विकसित भारताच्या दृष्टीने महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासंदर्भात तसेच योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी स्पष्ट मानव संसाधन धोरण, पुरेश्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक समतोल, न्याय्य वेतन, विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आणि अनुदान यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बालविवाह, हुंडा प्रथा, घरगुती हिंसा व लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली, तसेच नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत “पढाई भी, पोषण भी” योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्याची कुपोषण मुक्तिकडे वाटचाल सुरू असून, यासाठी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या शहरी आठ हजारांहून अधिक वाढविणे आवश्यक असल्याची मागणी महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे यांनी केली. त्या म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांच्या मूलभूत प्रशिक्षण व सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, नारी अदालत यांसारख्या योजना सुरू आहेत. त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भाडेकरार, जिल्हा संरक्षण कक्ष व हेल्पलाईनसाठी स्वतंत्र वाहने असणे आवश्यक आहे.
