प्रदर्शनात विविध विषयांवर चचासत्रे

 प्रदर्शनात विविध विषयांवर चचासत्रे

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 च्या दुसऱ्या दिवशी शाश्वतता, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यावर केंद्रित चर्चा झाल्या. भारताला जागतिक अन्नटोपली (ग्लोबल फूड बास्केट) म्हणून स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने या चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरल्या. उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, झारखंड आणि बिहार यांसारख्या राज्यांनी आपली सत्रे आयोजित केली, तर न्यूझीलंड, व्हिएतनाम, जपान आणि रशिया यांनीही आपली प्रगती सादर केली. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (MOFPI) पाळीव प्राण्यांचे अन्न, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष अन्नघटक, अल्कोहोलिक पेये आणि वनस्पती-आधारित अन्न यांसारख्या विषयांवर 13 सत्रांचे आयोजन केले.

या शिखर परिषदेत 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह 21 कंपन्यांनी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी झालेल्या करारांचे एकूण मूल्य 1 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. रशिया आणि पोर्तुगाल यांच्यासोबत शासकीय स्तरावरील बैठका झाल्या, ज्यामुळे शेती आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळेल. याशिवाय, FSSAI च्या तिसऱ्या ग्लोबल फूड रेग्युलेटर्स शिखर परिषदेने अन्न सुरक्षा मानकांवर चर्चा केली, तर सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने 24 व्या इंडिया इंटरनॅशनल सीफूड शोद्वारे भारताच्या सीफूड निर्यातीच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकला.

महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये राज्याच्या कृषी संपत्तीचे प्रभावी प्रदर्शन

 महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये राज्याच्या कृषी संपत्तीचे प्रभावी प्रदर्शन करण्यात आले. द्राक्षे, संत्री, आंबा, केळी, डाळिंब, हळद, मिरची आणि लसूण यांसारख्या उत्पादनांनी परदेशी खरेदीदारांचे लक्ष वेधले. या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असली तरी योग्य ब्रँडिंग, पॅकिंग आणि वितरण व्यवस्थेच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे पूर्ण मूल्य मिळत नाही. या व्यासपीठामुळे या उणिवा दूर होऊन शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळतील, असे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

भविष्यातील योजनांबाबत बोलताना मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले की, या प्रदर्शनातील अनुभवाचा उपयोग करून महाराष्ट्र कृषी व पणन मंडळ आणि राज्य शासन शेतकरी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी नवे धोरण आखेल. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी, त्यांची उत्पादने जागतिक स्तरावर पोहोचावीत आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी विशेष योजना राबविल्या जातील. शेतकऱ्यांना उद्देशून ते म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोणत्या उत्पादनांना मागणी आहे हे जाणून त्यानुसार उत्पादन करणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक दर्जाच्या उत्पादनावर भर दिल्यास शेतकऱ्यांना निर्यातीचा थेट लाभ मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.”

महाराष्ट्राच्या कृषी-अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला जागतिक संधी

 महाराष्ट्राच्या कृषी-अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला जागतिक संधी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रदर्शनात महाराष्ट्र दालनाचे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

नवी दिल्ली, 27 :भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे 25 ते 28 सप्टेंबर 2025 दरम्यान आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हे प्रदर्शन भारताच्या कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे. या आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात जगभरातील उत्पादक, खरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला असून, महाराष्ट्राने या संधीचा प्रभावीपणे लाभ उठवला आहे. पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र दालनाचे उद्घाटन करत राज्यातील कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याचा दृढनिश्चय व्यक्त केला.

मंत्री जयकुमार रावल यांनी उद्घाटनानंतर सांगितले की, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 मध्ये सहभाग घेण्याचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, नव्या गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे हा आहे. महाराष्ट्र हे द्राक्षे, संत्री, आंबा, केळी, डाळिंब, पेरू यांसारख्या फळांचे आणि हळद, मिरची, लसूण यांसारख्या मसाल्यांचे प्रमुख उत्पादक राज्य आहे. या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक मोठ्या प्रमाणात पोहोचवण्यासाठी पॅकिंग, प्रक्रिया, लॉजिस्टिक आणि ब्रँडिंग यामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रदर्शनाचे व्यासपीठ या सुधारणांसाठी एक उत्तम संधी ठरेल, असे मंत्री श्री. रावल यांनी अधोरेखित केले.

प्रदर्शनादरम्यान मंत्री श्री. रावल यांनी जर्मनी, रशिया, जपान आणि इस्रायल यांसारख्या देशांच्या दालनांना भेटी देऊन त्यांच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला. इस्रायलचे जलसिंचन तंत्रज्ञान, जपानचे पॅकिंग आणि साठवणूक तंत्रज्ञान तसेच रशियाच्या प्रक्रिया उद्योगातील नवोन्मेष यांचा महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि उद्योगांना लाभ होऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परदेशी कंपन्यांशी प्राथमिक चर्चा झाली असून, लवकरच गुंतवणुकीसंबंधी काही महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आधुनिक प्रक्रिया प्रकल्प, कोल्ड स्टोरेजेस, निर्यात केंद्रे आणि लॉजिस्टिक सुविधा उभारण्यास गती मिळेल.

औद्योगिक विकास से बनेगी समृद्ध अर्थव्यवस्था

 औद्योगिक विकास से बनेगी समृद्ध अर्थव्यवस्था

                                            – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

जिला खनिज प्रतिष्ठान की ओर से कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण

चंद्रपुर और गढ़चिरोली होंगे इंडस्ट्रियल मैग्नेट जिले

 

            चंद्रपुर, 28 सितम्बर : चंद्रपुर जिले में खनिज विकास निधि से अनेक बड़े उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर अस्पताल, कौशल आधारित रोजगार, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा और नवोन्मेषी परियोजनाओं का समावेश है। विशेष बात यह है कि चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिले इंडस्ट्रियल मैग्नेट के रूप में विकसित हो रहे हैं और औद्योगिक विकास से ही समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही।

 

            मूल (जिला चंद्रपुर) के विश्रामगृह में जिला खनिज प्रतिष्ठान की ओर से तैयार किए गए कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण करते समय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोल रहे थे। इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके, विधायकगण सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिला खनन अधिकारी रोहन ठवरे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

            मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि, जिस स्थान पर खनन कार्य होता है, वहां के नागरिकों को खनिज निधि का प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए। खनिज उत्खनन और परिवहन से स्थानीय नागरिकों को परेशानी होती है, इसलिए उन्हें ही अधिक से अधिक लाभ मिलना आवश्यक है।

 

            चंद्रपुर जिले ने खनिज क्षेत्र में अनेक उत्तम उपक्रम किए हैं। विशेष रूप से खनिज विकास निधि से रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और कौशल आधारित नवोन्मेषी परियोजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं। चंद्रपुर और गढ़चिरोली क्षेत्र इंडस्ट्रियल मैग्नेट के रूप में तैयार हो रहा है, जिससे लगभग दीड़ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए होना चाहिए। चंद्रपुर को यह संदेश देना होगा कि औद्योगिकीकरण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान देकर 100 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

 

            मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि 50 करोड़ वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है, इसलिए इस बार भी चंद्रपुर को वृक्षारोपण का बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र ने ग्रीन कवर बढ़ाया है और प्राकृतिक संपन्नता हासिल की है। अब पूरे महाराष्ट्र का वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से अधिक करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चंद्रपुर जिला प्रशासन ने खनिज विकास निधि से उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

 

            कार्यक्रम का सूत्रसंचालन अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे ने किया और आभार प्रदर्शन जिलाधिकारी विनय गौड़ा जी.सी. ने किया।

000

Industrial Development Will Create a Prosperous Economy

 Industrial Development Will Create a Prosperous Economy

                                                 – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Coffee Table Book Unveiled by District Mineral Foundation

Chandrapur and Gadchiroli Emerging as Industrial Magnets

 

            Chandrapur, Sept. 28: Several major initiatives are being implemented in Chandrapur district through the District Mineral Foundation Fund. These include a cancer hospital in collaboration with Tata Trusts, skill-based employment, healthcare, infrastructure development, education and innovative projects. Specially, Chandrapur and Gadchiroli are emerging as industrial magnets, and it is industrial development that will lead to a prosperous economy, said Chief Minister Devendra Fadnavis.

            He was speaking at the unveiling of a Coffee Table Book prepared by the District Mineral Foundation at the rest house in Mul (Chandrapur). On the occasion, Tribal Development Minister and Guardian Minister of Chandrapur Dr. Ashok Uike, MLAs Sudhir Mungantiwar, Kishor Jorgewar, Deorao Bhongle, along with District Collector Vinay Gowda, CEO Pulkit Singh, Additional Collector Dr. Nitin Vyawahare, District Mining Officer Rohan Thavare and other officials were present.

            Stating that Prime Minister Narendra Modi’s vision is to ensure that citizens in mining-affected areas must benefit from mineral funds, the Chief Minister added “Since mining and transportation cause inconvenience to locals, they must be the foremost beneficiaries.”  Chandrapur district has undertaken many commendable initiatives in the mineral sector. Importantly, projects under the Mineral Development Fund focusing on employment generation, health, development, education, and skill-based innovation are being implemented effectively.

            Chandrapur and Gadchiroli are being developed as industrial magnets, expected to generate employment for 1.5 lakh people. Development will be carried out while maintaining environmental balance. “Along with industrialization, Chandrapur should send out the message of protecting the environment. By emphasizing skill development and employment, a system will be created to ensure 100% jobs for locals,” assured CM Fadnavis.

            Highlighting the successful completion of the 50-crore tree plantation drive, the Chief Minister also expressed the expectation that Chandrapur should once again set a major target in tree plantation. Maharashtra is the only state in India to have increased its green cover, thereby enriching its natural surroundings. Now, efforts are being focused on raising the state’s forest cover to above 33 percent.  The Chief Minister also praised the Chandrapur district administration for its exemplary work through the Mineral Development Fund.

            The program was conducted by Additional Collector Dr. Nitin Vyawahare, while District Collector Vinay Gowda delivered the vote of thanks.

000

औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार

 औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार

                                                          - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या वतीने कॉफी टेबल बुकचे अनावरण

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे इंडस्ट्रियल मॅग्नेट जिल्हे

 

            चंद्रपूर,  दि. 28 : चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून अनेक मोठे उपक्रम राबविण्यात येत आहे.  यात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कॅन्सर हॉस्पिटल, कौशल्यावर आधारित रोजगार, आरोग्य ,पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे.  विशेष म्हणजे चंद्रपूर आणि गडचिरोली मध्ये इंडस्ट्रियल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळेच समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुल (जि. चंद्रपूर) येथील विश्रामगृहात, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या ठिकाणी उत्खनन होते, तेथील नागरिकांना खनिज निधीचा फायदा झाला पाहिजे,  अशी संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो. त्यामुळे सर्वात जास्त लाभ स्थानिक लोकांनाच मिळाला पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्याने खनिज  क्षेत्रात अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे खनिज विकास निधीमधून रोजगार निर्मिती, आरोग्य, विकास, शिक्षण,  कौशल्य आधारित  नाविन्यपूर्ण प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हा परिसर इंडस्ट्रियल मॅग्नेट म्हणून तयार होत आहे. त्यामुळे दीड लक्ष लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून हा विकास करायचा आहे. औद्योगिकरणासोबतच चंद्रपूरने पर्यावरण संतुलन राखले, असा संदेश गेला पाहिजे. कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भर देऊन 100 टक्के स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

50 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली असल्याने यावेळी देखील चंद्रपूरने वृक्ष लागवडीचे मोठे उद्दिष्ट गाठावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केली. संपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्र राज्याने ग्रीन कव्हर वाढवले असून परिसर नैसर्गिकरित्या समृद्ध केला आहे. मात्र आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र 33 टक्क्यांच्या वर नेण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने खनिज विकास निधीतून अतिशय चांगले काम केल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी तर आभार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी मानले.

000

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर

नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. १ ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही परीक्षा होणार असून या माध्यमातून २४१० पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचना, वेळापत्रक आणि ऑनलाईन आवेदनपत्राची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांच्या केंद्र प्रमुख पदावर नियुक्तीसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी परीक्षार्थी उमेदवारांनी www.mscepune.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

००००