पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे

 पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :

·         कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.

·         वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी 'कृषी इतर' या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

 पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.

सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.

कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा

 कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा

            महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे.  कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.

            महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.

दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.

पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार

 पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार

भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असून शेतकरी हा तिचा कणा मानला जातो. भारतीय पशुधन क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे भारताच्या ११.६ टक्के पशुधनासह जगाच्या पशुधनात मोठा वाटा उचलते. ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळी पालन यासारखे व्यवसाय केवळ आर्थिक स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचेही आधार आहेत.

पशुपालनातून मिळणारे नियमित उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्या भागांमध्ये पशुपालनाचा प्रसार अधिक आहे, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांनी घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त भागात एकात्मिक शेती प्रणाली, मत्स्य व पशुपालन पॅकेज लागू केले आहे.

केंद्रीय कुक्कुट संशोधन संस्था (आयसीएआर), च्या संशोधनानुसार, १.२५ हेक्टर जमिनीवर एकात्मिक शेती प्रणालीद्वारे सुमारे ५८,३६० रु. उत्पन्न आणि ५७३ दिवस रोजगार मिळतो. यातूनच शेतीसोबत पशुपालन केल्यास आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य साधता येते, हे समोर आले आहे

पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा – ऐतिहासिक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा – ऐतिहासिक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 

पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची अनेक पशुपालकांबरोबरच राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा लोकाभिमुख असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या थेट शेतीवर आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेतीसोबतच पशुपालन हे देखील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन, वराहपालन व तसेच पशुपालनाशी निगडित मूल्यवर्धित प्रकल्प यांसारख्या व्यवसायांना आता कृषी क्षेत्रातीलच सवलती व लाभ मिळणार आहेत.

व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्तता करण्याचे आवाहन

 व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र

 त्रुटी पूर्तता करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १७ : शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ मधील विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (CET Cell) केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अभावामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू नये, याकरिता ज्यांनी अद्याप त्रुटी पूर्तता केलेली नाही त्यांनी तातडीने संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), चे महासंचालक तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्याचे मुख्य समन्वयक, सुनील वारे यांनी केले आहे.

            राज्यात सुरु असलेल्या सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग व एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ शासनाने दिली आहे. तथापि, अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्जातील त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही. संबंधित समित्यांमार्फत एसएमएस, ईमेल व पत्राव्दारे वारंवार सूचना दिल्यानंतरही अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह समित्यांशी संपर्क साधलेला नाही, असे दिसून आले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप त्रुटी पूर्तता केलेली नाही, त्यांनी तातडीने संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी संपर्क साधून आवश्यक दुरुस्ती करावी, असे आवाहन बार्टीचे महासंचालक यांनी केले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात रक्त साठवण सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. यंत्रणा प्रमुखांनी दुर्गम, ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधावर खबरदारी पूर्वक नियंत्रण

 तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात, आवश्यक प्रमाणात रक्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे सूचित करुन मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले की, नंदुरबार जिल्हा आरोग्य सुविधांबाबत परिपूर्ण करावा. राज्यात दिशादर्शक ठरेल असे काम नंदुरबार जिल्ह्यात करायचे आहे.आरोग्य यंत्रणांनी स्वच्छतेसह  गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

नंदुरबार जिल्ह्यात रक्त साठवण सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. यंत्रणा प्रमुखांनी दुर्गम, ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधावर खबरदारी पूर्वक नियंत्रण ठेवावे, गरजूंना चांगल्या दर्जाचे औषध तसेच उपचार सुविधा द्याव्यात. इनहाऊस लॅब सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष द्यावे.  तसेच या भागातील कुपोषण सिकलसेलवर भरीव उपाय योजना राबविण्यात याव्यात. या सर्व कामांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, असे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी संबंधितांना सूचित केले