Wednesday, 17 September 2025

चिपी - मुंबई विमानसेवा तातडीने सुरू करण्यासाठीच्या परवाने आणि प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा

 चिपी - मुंबई विमानसेवा तातडीने सुरू करण्यासाठीच्या

परवाने आणि प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा

मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. १६ : मुंबई - चिपी विमानसेवा सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवाने आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. ही विमानसेवा सुरू करण्यासाठी राज्यशासन सकारात्मक असून यासाठी शासनाने उडानच्या धर्तीवर आरसीएस फंडिंगचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

            मंत्रालयात चिपी - मुंबई विमानसेवा विषयी बैठक झाली. त्यावेळी श्री. राणे बोलत होते. बैठकीस  सचिव संजय सेठीविमानतळ प्राधिकरण आणि विमानतळ ऑपरेटर कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            चिपी - मुंबई विमानसेवा सुरू होणे ही सिंधुदुर्गसाठी भावनिक बाब असल्याचे सांगून मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले कीया विमानतळासाठीच्या पायाभूत सुविधाही लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने चिपी विमानतळास वेगळे महत्व आहे. चिपी - मुंबई विमानसेवा सुरू करण्यासाठी लागणारे सर्व परवाने एक महिन्यात घेण्यात यावेत. विमानतळ प्राधिकरण आणि विमानतळ ऑपरेटर यांनी समन्वयाने काम करावे. भविष्यात या विमानतळाला मोठे महत्त्व येणार असल्याने प्राधान्याने कामे करावीत. सुशोभीकरणाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, असे निर्देशही श्री. राणे यांनी दिले

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शिवस्मारक आणि शिवमुद्रा उभारणार

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर

शिवस्मारक आणि शिवमुद्रा उभारणार

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार

            मुंबई, दि. १६ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शिवस्मारक व शिवमुद्रा उभारण्याबाबत सिडकोमार्फत कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिले.

                मंत्रालयामध्ये अटलसेतुजवळ शिवस्मारक व शिवमुद्रा उभारण्याबाबत आयोजित बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदीआमदार प्रशांत ठाकूरसचिव डॉ.किरण कुलकर्णीनवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदेसिडको आणि ‘एमएमआरडीए’चे अधिकारी उपस्थित होते.

              सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले कीमहाराष्ट्राला समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. या सांस्कृतिक वारशाची माहिती सर्वत्र पोहोचविण्यासाठी नियोजन करावे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रायगड या राजधानीच्या जिल्ह्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जगभरातील पर्यटक येतीलत्यावेळी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची माहिती होण्यासाठी अटल सेतूजवळ शिवस्मारक व शिवमुद्रा उभारण्याबाबत निधीचा प्रस्ताव तयार करावा. सिडकोने निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून मान्यता घेवून या कामाला गती द्यावी. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी व विभागांनी शिवस्मारक व शिवमुद्रा उभारण्याच्या अनुषंगाने विविध परवाने त्वरित प्राप्त करुन घ्याव्यात, असे निर्देशही ॲड. शेलार यांनी दिले.

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

 वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबईदि. १६ : मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शैक्षणिकसामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना समाजातील इतर घटकांप्रमाणे जीवन जगता यावे आणि सर्व प्रकारचे शिक्षण व उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविण्यात येते. झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय वसतिगृहांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता तसेच मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी (Sanitary Napkin) देण्यात येणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही वाढ दि. १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणालेवसतिगृहे योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण ४४१ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये मुलांसाठी २३० व मुलींसाठी २११ वसतिगृहे सुरू आहेत. त्यापैकी मुलांच्या वसतिगृहात २३,५७० विद्यार्थी व मुलींच्या वसतिगृहात २०,३२० विद्यार्थी प्रवेशित असून अशा प्रकारे एकूण ४३,८९० विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात. या विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाह भत्ता देण्यात येतो.

निर्वाह भत्त्याचे सुधारित दर पुढीलप्रमाणे आहेत. विभागीय स्तर ८०० रुपये वरून १५०० रुपये प्रतिमहा प्रतिविद्यार्थीजिल्हा स्तर ६०० रुपये वरून १३०० रुपये प्रतिमहा प्रतिविद्यार्थी, तालुका स्तर ५०० रुपये वरून १००० रुपये प्रतिमहा प्रतिविद्यार्थी करण्यात आला आहे. मुलींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता १०० रुपये वरून १५० रुपये प्रतिमहा करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल असे श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धर्तीवर सुधारणा करणार

 महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’

या धर्तीवर सुधारणा करणार

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार

              मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस या धर्तीवर सुधारणा करण्याबाबत विभागाने केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. चित्रपटगृहांना परवाना देणेत्यांचे नियमन करणे आणि त्यांच्या सुविधा व सुरक्षेसाठी कालबाह्य नियम बदलून काळानुरूप सिनेमा व्यवसायाच्या विकासानुरूप धोरण बनविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

मंत्रालयामध्ये सिनेमा ओनर्स व एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई यांच्या विविध समस्या आणि मागण्याबाबत आयोजित बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.परिणय फुके, आमदार राजू तोसम, आमदार उमेश यावलकर

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले कीमहाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये बदल करण्यासाठी विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. परवाना अटींमध्ये बदल करणेपर्यायी व्यावसायिक वापरासाठी सिनेमा हॉल आणि परिसराचा वापरपरवान्यांसाठी एक खिडकी योजनेचा वापर करणेबांधकाम परवानगीसेवा शुल्क नियम, चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करणेमालमत्ता पुनर्विकास धोरण, करमणूक करामध्ये बदल करणे, सिंगल स्क्रिन सिनेमांसाठी नियमावली अशा विविध मागण्या लक्षात घेवून शासनाकडून सर्वसमावेशक आवश्यक ते बदल करून ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धर्तीवर निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये सहभागी सर्व विभागांनाही निर्देश देवून कार्यवाही गतीने करण्यात यावी असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी दिले.

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

 अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली.  हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापुर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.


राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा पायाभूत प्रकल्पांबाबत उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार

 राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा

पायाभूत प्रकल्पांबाबत उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार

राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

शासनशासकीय उपक्रमनिम शासकीय संस्थाउपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या  निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जाताततशीच कार्यध्दती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.

भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

 भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग

भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

            भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल.

            नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी कमी करण्यासाठी हिंदु ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला आहे. विदर्भातील रस्ते वाहतुकीचे जाळे भक्कम करण्यासाठी भंडारा – गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस दि.२७ डिसेंबर२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. आता या महामार्गांतर्गत नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या सावरखंडा इंटरचेंजपासून राज्य महामार्ग ५३ वरील कोकणागडपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे आणि बोरगाव इंटरचेंज ते राज्य महामार्ग ३५३ ड वरील रणमोचनपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे अशा एकूण ९४.२४१ किलोमीटरच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.

हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यापोटी ५३४.४६ कोटी आणि व्याजापोटी ३९६.६९ कोटी असे एकूण ९३१.१५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.


Featured post

Lakshvedhi