नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा

 

नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा

-राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ एकत्रित राबविण्यात येत असून राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एकत्रित योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत 1356 उपचार पद्धतींवर शासकीय तसेच खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार मिळणार आहेत. पिवळे, केशरी, अंत्योदय,अन्नपूर्णा योजना किंवा पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंब तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबिय या योजनेत समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.

सर्व लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड राज्यातील आशा कर्मचारी, आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी तसेच स्वस्त धान्य दुकान चालक यांच्या मार्फत तयार केले जात आहेत. लाभार्थी स्वतःही आयुष्मान ॲप किंवा https://beneficiary.nha.gov.in/ या संकेतस्थळावरील बेनिफिशरी पर्यायाद्वारे आपले कार्ड तयार करू शकतात. कार्ड निर्मितीसाठी अद्ययावत शिधापत्रिका, आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी कळविले आहे.

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदत

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस  14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतन्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कालावधीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

   

मंत्री शिरसाट म्हणाले, या समितीचा कालावधी 14 सप्टेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येत असल्याने, या समितीस प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीची कार्यकक्षा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे आणि त्यानुसार प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे. 

यवतमाळ विविध विकासकामांचा शुभारंभ

 विविध विकासकामांचा शुभारंभ

         मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यवतमाळ येथे आज एकूण 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच उपक्रमांचा शुभारंभ झाला. त्यात आदिवासी विकास विभागाच्या पाच वसतिगृहे व इतर कामे मिळून 51 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांचा समावेश आहे. तसेच बांधकाम विभागाची 67 कोटींची कामे, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजनेत 11 सौर ऊर्जा प्रकल्प व इतर कामांसाठी 158 कोटी व इतर विविध विभागांच्या 59 कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.

         जिल्हा प्रशासनातर्फे मिशन कॉम्पिटिटिव्ह एक्सलन्स, रोड मेंटेनन्स डिजीटल प्लॅटफॅार्म, ई-मित्र चॅटबॅाट, मिशन उभारी, समग्र डॅशबोर्ड, प्रोजेक्ट सॅंन्ड मॅप, शासन आपल्या मोबाईलवर, सी. आर. एफ. ॲन्ड वार रुप डॅशबोर्ड यासह इतर विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यातील ई-मित्र चॅटबॅाटद्वारे 34 योजनांची माहिती केवळ 2 क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. ‘उभारी’ ॲपद्वारे गेल्या पाच वर्षातील 770 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा ऑनलाईन सर्वे करण्यात आला. या कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी उभारी हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्हा डॅश बोर्डच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा रिअल टाइम आढावा आणि मॉनिटरिंग करणे सोपे होणार असून कमी कालावधीत योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.

यवतमाळ येथे 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन आदिवासींच्या जीवनात येत्या ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल

 यवतमाळ येथे 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन

            आदिवासींच्या जीवनात येत्या ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यवतमाळ, दि. 13 : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या असून, त्यासाठी देशात 1 लक्ष कोटी रू. निधी उपलब्ध करून दिला आहे.  महाराष्ट्रातही आदिवासी समाजासाठी घरे, रस्ते, वीज, पाणी, वसतिगृह व रोजगार अशा सुविधांसाठी योजना-उपक्रम राबविण्यात येत असून, पुढील 3 वर्षांत आदिवासींच्या जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन घडेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

         मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यवतमाळ येथे एकूण 335 कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन तसेच विविध उपक्रमांचा शुभारंभ झाला, त्यावेळी ते  बोलत होते. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, खासदार संजय देशमुख, आमदार राजू तोडसाम, आमदार किसनराव वानखेडे, सईताई डहाके, संजय डेरकर, श्याम कोडे,  आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी विकास मीना आदी यावेळी उपस्थित होते.

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी,  उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी ज्या योजना व उपक्रम आणले, तशी भरीव कामगिरी त्यापूर्वी झालेली नाही. आदी कर्मयोगी योजनेतून जिल्ह्यातील 366 गावांची निवड झाली आहे. योजनेतून राज्यातील 30 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून स्थानिक नेतृत्वाचा विकास होणार आहे.

डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची सुरुवात होत असून यामध्ये संरक्षण, उत्पादन व संशोधन आदी

 भोसला एज्युकेशन संस्थेचे उपाध्यक्ष शैलेश जोगळेकर यांनी सांगितले की, सुमारे ५२ एकर परिसर डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची सुरुवात होत असून यामध्ये संरक्षण, उत्पादन व संशोधन आदी विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रमाचा समावेश राहणार आहे. येथे सुसज्ज प्रयोगशाळा व टेस्टिंग फिल्डची व्यवस्था राहणार असून देशातील एक अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणून विकसित करण्याचा मानस आहे.

 

प्रारंभी ॲड. अविनाश भिडे यांनी स्वागत केले तसेच विद्यापीठाच्या निर्मिती व भूमिकेसंदर्भात एअर मार्शल एस.बी. देव यांनी माहिती दिली. आभार उपाध्यक्ष शैलेश जोगळेकर यांनी मानले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष सुर्यरतन डागा, सदस्य दिलीप चव्हाण, रतन पटेल, सचिव राहुल दिक्षित, कोषाध्यक्ष संजय जोशी, कर्नल अमरेंद्र हरदास, सारंग लखानी, हेमंत देशपांडे, मानशी गर्ग आदी उपस्थित होते.

भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची निर्मिती

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांसोबतच निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे नागपूर येथे संरक्षण उत्पादन उद्योगांची सुरुवात झाली आहे. तसेच नागपूर हे संरक्षण उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होत असल्यामुळे या विद्यापीठाला विशेष महत्व असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची निर्मिती तसेच भविष्यातील वाटचाल यासंदर्भात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या विविध संस्थांनी विद्यापीठाच्या माध्यमातून या क्षेत्राला सहाय्यभूत ठरेल असे अभ्यासक्रम असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विद्यापीठामार्फत पदवी, पदवीका तसेच मास्टर प्रोग्राम तयार करण्यात आले असून यामध्ये संरक्षण उत्पादन व तंत्रज्ञान, लिडरशिप ॲण्ड मॅनेजमेंट इनोव्हेशन ॲण्ड डिझाईन, इंटरनॅशनल रिलेशन ॲण्ड पब्लिक पॉलिशी तसेच नॉन कन्हेन्शल डिफेन्सस्टडी यासारख्या अभ्यासक्रमाचा समावेश असावा, अशी सूचना केली.

 

भोसला एज्युकेशन संस्थेचे उपाध्यक्ष शैलेश जोगळेकर यांनी सांगितले की, सुमारे ५२ एकर परिसर डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची सुरुवात होत असून यामध्ये संरक्षण, उत्पादन व संशोधन आदी विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रमाचा समावेश राहणार आहे. येथे सुसज्ज प्रयोगशाळा व टेस्टिंग फिल्डची व्यवस्था राहणार असून देशातील एक अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणून विकसित करण्याचा मानस आहे.

 

प्रारंभी ॲड. अविनाश भिडे यांनी स्वागत केले तसेच विद्यापीठाच्या निर्मिती व भूमिकेसंदर्भात एअर मार्शल एस.बी. देव यांनी माहिती दिली. आभार उपाध्यक्ष शैलेश जोगळेकर यांनी मानले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष सुर्यरतन डागा, सदस्य दिलीप चव्हाण, रतन पटेल, सचिव राहुल दिक्षित, कोषाध्यक्ष संजय जोशी, कर्नल अमरेंद्र हरदास, सारंग लखानी, हेमंत देशपांडे, मानशी गर्ग आदी उपस्थित होते.

 

भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीअभ्यासक्रम तसेच नवसंशोधन, तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती संदर्भात विविध सूचना

 यावेळी

भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीची सुरुवात करताना संरक्षण उत्पादन तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग घेण्यात येत असून विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम तसेच नवसंशोधन, तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती संदर्भात विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या संरक्षण, उत्पादन व संशोधन क्षेत्रासाठी विद्यापीठ महत्वाची भूमीका बजावेल,अशी अपेक्षा व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्राची गरज लक्षात घेवून विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश व्हावा. जागतिकस्तरावर संरक्षण क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाची मागणी वाढत आहे. या क्षेत्रातील उत्पादनाची गुणवत्ता तसेच प्रमाणिकरण यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता आहे. आयआयटी मुंबई प्रमाणेच जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ निर्माण व्हावे, ही या संस्थेच्या निर्मितीमागची भूमिका असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

 

संरक्षण क्षेत्रातील उच्च तंत्रज्ञान असलेली संस्था म्हणून भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीचा विकास करतांना भविष्यात या क्षेत्रातील आव्हानासंदर्भातही येथे नाविन्यपूर्ण संशोधन व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी हे विद्यापीठ मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.