भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटी संरक्षण उत्पादन उद्योगासाठी सहाय्यभूत ठरेल

 भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटी संरक्षण उत्पादन उद्योगासाठी सहाय्यभूत ठरेल

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीसंदर्भात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत चर्चा
• आंतरराष्ट्रीय संशोधन, तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्मितीला प्राधान्य

 

नागपूर, दि.१३ : संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्योजक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. त्यासोबतच तीन मध्यवर्ती डिफेन्स कॉरिडॉर तयार होत असल्यामुळे संरक्षण, उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित तज्ज्ञ व कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेवून भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटीचे योगदान महत्वपूर्ण ठरणार आहे. विद्यापीठाने भविष्याच्या गरजा ओळखून अभ्यासक्रम तयार करावा,अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

 

सेंट्रल हिंदू मिल्ट्री एज्यूकेशन संस्थेतर्फे नागपूर येथे भोसला डिफेन्स युनिव्हर्सिटी सुरु होत आहे. संरक्षण विषयक विद्यापीठ कसे असावे तसेच देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी विद्यापीठाची भूमिका यासंदर्भात देशातील नामवंत उद्योजक, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच भारतीय संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांसोबत एक दिवशीय चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चा सत्राच्या समारोप प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

 

यावेळी एअरचिफ मार्शल आर.के.एस. भदुरीया,एअरचिफ मार्शल व्ही.आर. चौधरी, मनोज पांडे, एअर मार्शल शिरिष देव, ले. जनरल डॉ. राजेंद्र निंभोरकर, लेफ्टनंट  जनरल डॉ. माधुरी कान्हेटकर, प्रा.अनिल सहस्त्रबुद्धे, बाबासाहेब एन. कल्याणी, सत्यनारायण नुवाल, डॉ. जयजित भट्टाचार्य, नितिन गोखले, डॉ. विजय चौथाईवाले, ॲड. सुनिल मनोहर, श्रीहरी देसाई, प्रा. मकरंद कुळकर्णी, महेश दाबक, आशिष कुळकर्णी, नारायण रामास्वामी, संस्थेचे उपाध्यक्ष शैलेश जोगळेकर, राहुल दिक्षित आदी उपस्थित होते.

हस्ते सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या ग्रंथालय व संगणक अभियांत्रिकी विभागाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन

  हस्ते सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या ग्रंथालय व संगणक

अभियांत्रिकी विभागाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन

 

नव संशोधनासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेला स्वायतत्ता देणे ही काळाची गरज

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सीओईपी जीवन गौरव व अभिमान पुरस्कारांचे वितरण

 

पुणे, दि. १४ सप्टेंबर (जिमाका वृत्तसेवा): देशातील उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना नव संशोधन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी स्वायतत्ता देणे ही काळाची गरज असून त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य पातळीवर शासनातर्फे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

            सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात ग्रंथालय व संगणक अभियांत्रिकीच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन व अभियांत्रिकी दिनानिमित्त आयोजित ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार’ सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू सुनील भरुड, कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे, माजी संचालक शैलेश सहस्त्रबुद्धे, माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष भरत गीते, सचिव सुजीत परदेशी आदी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वायतत्ता मिळाल्यामुळे सीओईपीसारख्या संस्था जागतिक स्तरावर भागीदारी करू शकतील, तंत्रज्ञान देवाण-घेवाण व सहयोगी संशोधन करू शकतील. यामुळे महाराष्ट्राची ३ ट्रिलियन आणि भारताची ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना सक्षम मानव संसाधनाचा सेतू उभा राहील. आगामी काळात अधिकाधिक संस्थांना स्वायतत्ता देण्याचा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे,असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

इस करार से होने वाले लाभ : महाराष्ट्र अमेरिका आयोवा

 इस करार से होने वाले लाभ : महाराष्ट्र अमेरिका आयोवा 

 

·         कृषि तकनीक का उपयोग – आयोवा की आधुनिक कृषि तकनीक, मशीनरी और अनुसंधान महाराष्ट्र की उत्पादकता बढ़ाएँगे।

·         खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास – किसानों की फसल की पैदावार को बेहतर मूल्य मिलेगा, निर्यात अवसर बढ़ेंगे।

·         डिजिटलीकरण और तकनीक में सहयोग – स्मार्ट गवर्नेंस, ई-सेवाओं और आधुनिक स्मार्ट खेती के नए उपाय लागू होंगे।

·         स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार – आयोवा की स्वास्थ्य प्रणाली और प्रशिक्षण से ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी।

·         कौशल विकास और रोजगार – व्यावसायिक प्रशिक्षण और औद्योगिक सहयोग से नई नौकरियों का सृजन होगा।

·         नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण – स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से प्रदूषण घटेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

·         पर्यटन और खेल विकास – सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन व्यवसाय और खेल प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

·         आर्थिक निवेश और औद्योगिक वृद्धि – अमेरिका व भारत की कंपनियों के बीच प्रत्यक्ष निवेश और व्यापार में वृद्धि होगी।

·         शिक्षा और अनुसंधान सहयोग – विश्वविद्यालयों के संयुक्त प्रोजेक्ट छात्रों को वैश्विक अनुभव दिलाएँगे।

·         अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा – महाराष्ट्र की पहचान एक अग्रणी औद्योगिक और तकनीकी भागीदार के रूप में वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी।

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दीर्घकालीन साझेदारी का आश्वासन – राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स

 दीर्घकालीन साझेदारी का आश्वासन – राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स

आयोवा की राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स ने कहा, “भारत के सबसे गतिशील राज्यों में से एक महाराष्ट्र के साथ भागीदारी करना हमारे लिए गर्व की बात है। यह समझौता नवाचार को बढ़ावा देने वाला, आर्थिक समृद्धि लाने वाला और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने वाला रणनीतिक निर्णय है। दोनों राज्य औद्योगिक, शैक्षणिक और कृषि क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्रतिवर्ष दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडल परस्पर यात्रा कर इस सहयोग को और गहरा करेंगे।”

 

आयोवा उत्पादन और कृषि-तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है। उनके साथ यह समझौता महाराष्ट्र की कृषि, तकनीक और उद्योग के लि

 पत्रकार परिषद में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “आयोवा उत्पादन और कृषि-तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है। उनके साथ यह समझौता महाराष्ट्र की कृषि, तकनीक और उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर है। आयोवा विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालयों के संयुक्त सहयोग से अत्याधुनिक तकनीक महाराष्ट्र तक लाई जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने जो प्रगति की है, इस करार से उसमें और तेजी आएगी।”

 

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र ने इससे पहले जापान और जर्मनी के साथ ‘सिस्टर-स्टेट’ करार कर व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गति दी है। किसी अमेरिकी राज्य के साथ यह पहला करार है और यह भारत–अमेरिका संबंधों को और मजबूत करेगा। आयोवा की राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स ने दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा जताई है। इसके तहत हर साल आयोवा और महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल परस्पर यात्राएँ करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान का आदान-प्रदान कर विकास को गति देंगे।”

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘वैश्विक सहयोग और राज्यों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी’ की दृष्टि के अनुरूप है। इससे राज्य के किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊर्जा मिलेगी।

महाराष्ट्र–आयोवा (अमेरिका) भागीदारी से अनेक क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलेंगे

 महाराष्ट्र–आयोवा (अमेरिका) भागीदारी से

अनेक क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलेंगे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, १२ सितम्बर: महाराष्ट्र ने अमेरिका के कृषिप्रधान राज्य आयोवा के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार से कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएँ, पायाभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साझेदारी से दोनों राज्यों के बीच नवाचार और आपसी आदान-प्रदान को नई दिशा मिलेगी।

 

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

निवेश और आर्थिक आदान-प्रदान में वृद्धि

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग

विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान संबंध

 

मुंबई के ताज पैलेस होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आयोवा की राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े, नानाजी कृषि संजीवनी परियोजना के निदेशक परिमल सिंह, मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे, तथा आयोवा के कृषि सचिव माइक नैग, विकास प्राधिकरण निदेशक डेबी डरहम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅनसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी

 पूर्वी मानवी निरीक्षणावर (Eye Witness) अवलंबित्व असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांवर आणि प्राथमिक साक्षींवर मोठा भर दिला जात असे. तसेच कमी प्रमाणात डीएनए विश्लेषण व मर्यादित स्वरूपामुळे गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने होत नव्हता. मात्र मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅनसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी जैव-रासायनिक, रासायनिक, जैविक, भौतिक आणि डिजिटल पुरावे गोळा करणे शक्य होत आहे.

या मोबाईल व्हॅन्समुळे गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे गोळा करण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण होत आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या मुंबई मुख्यालयाअंतर्गत मोबाईल व्हॅनमुळे विविध गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी १५५५ पुरावे गोळा करण्यात आले आहे. अमरावती कार्यालयाअंतर्गत ११२, छ. संभाजीनगर कार्यालय अंतर्गत ७१, कोल्हापूर कार्यालय अंतर्गत ३२, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत ७८१, नांदेड अंतर्गत २९, नाशिक कार्यालय अंतर्गत ८१७, पुणे अंतर्गत ३५ पुरावे गोळा करण्यात आल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. अशाप्रकारे राज्यात आतापर्यंत एकूण ३४३२ पुरावे गोळा करून गुन्हा उकल करण्यासाठी मदत मिळाली आहे.

अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या फॉरेन्सिक व्हॅनने गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये पारदर्शकता येवून गुन्हा सिद्धतेच्या कामाला वेग प्राप्त झाला आहे. सदर प्रकल्प महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय कुमार वर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ.विजय ठाकरे, संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक  प्रयोगशाळा संचालनालय  यांच्या पुढाकाराने यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे.

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