‘सर्वांसाठी घरे’ला पूरक उपक्रम

 ‘सर्वांसाठी घरे’ला पूरक उपक्रम

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे व सुरक्षित घर मिळाले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासन देखील प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने 23 ते 27 सप्टेंबरच्या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वासाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. या मोहिमेअंतर्गत आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करुन त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील. 

पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

 पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. या अनुषंगाने सेवा पंधरवडा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 17 ते 22 सप्टेंबरच्या कालावधीमध्ये शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. सीमांकनासाठी रस्त्यांच्या किनारी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक शेताला सुमारे 12 फुटांचे रस्ते उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली.

पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

 पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 4 : महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कार्यरत विभाग आहे. यातील निवडक विषयांवर मोहीम स्वरुपात काम करुन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली .

       छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती दिनांक 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीमध्ये ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

       याबाबत अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, ‘सेवा पंधरवड्यात राबवण्यात येणारे कार्यक्रम हे यापूर्वीच राबविण्यात येत असून पंधरवड्यादरम्यान व त्यानंतरही निरंतरपणे राबविले जाणारे कार्यक्रम आहेत. तथापि, या कालावधीत मोहीम स्वरुपात युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान ‘पाणंद रस्तेविषयक मोहीम’, ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन ‘नाविन्यपूर्वक उपक्रम’ अशा तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

 मुंबई शहर जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

 

मुंबई, दि. १२ : महिला व बालविकास विभागामार्फत समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांचे हक्क संरक्षित व्हावेत या उद्देशाने महिला लोकशाही दिन जिल्हा स्तरावर आयोजित केला जातो.

 मुंबई शहर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात  १५ सप्टेंबर  रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मुंबई शहर महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

तक्रार दाखल करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, ११७, बी.बी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई येथे अर्ज करावा. असे मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी कळविले आहे.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

हिंसाचाराविरूद्ध महिलांना संरक्षण व समुपदेशनासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत

 हिंसाचाराविरूद्ध महिलांना संरक्षण व समुपदेशनासाठी

‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत

 

मुंबई, दि. १२ : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालविकास विभाग विविध योजना राबवित असून, महिलांना सुरक्षितता, आर्थिक स्थैर्य, मानसिक आधार व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. महिलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराविरुद्ध त्वरित मदत मिळावी यासाठी राज्यभर ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत असून, सध्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५५ केंद्रे सुरु आहेत.

या केंद्रांद्वारे शारीरिक-मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळ, सामाजिक अवहेलना झालेल्या महिलांना एकाच छताखाली कायदेशीर सल्ला, वैद्यकीय साहाय्य, पोलीस मदत, मानसोपचार व समुपदेशन, तात्पुरता निवारा तसेच पुनर्वसनासाठी शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो. पीडित महिलांना कमाल पाच दिवस तात्पुरते राहण्याची सुविधा दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत बांधकाम, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, विमा व अत्याचार पीडितेच्या आकस्मिक खर्चासाठी १०० टक्के अनुदान केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, नांदेड, अकोला, अमरावती, नागपूर, जळगाव, चंद्रपूर, यवतमाळ व ठाणे येथे नवीन केंद्रे सुरू झाली आहेत. उर्वरित १४ जिल्ह्यांतील केंद्रांसाठी बांधकाम प्रक्रिया सुरू असून, सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत सेवा दिली जात आहे.

जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत राज्यातील ‘वन स्टॉप सेंटर’मधून ७,०६३ महिलांना सहाय्य व समुपदेशन करण्यात आले. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, मालमत्तेविषयक वाद, लैंगिक छळ, लिंगभेद, सायबर गुन्हे व अन्य प्रकरणांचा समावेश असून, पीडित महिलांना मानसिक आधारासह नव्याने जीवन जगण्यासाठी आधार देण्याचे काम या केंद्रांमार्फत केले जात आहे.

०००

टाटा टेक्नॉलॉजीतर्फे रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित सामंजस्य करार

 टाटा टेक्नॉलॉजीतर्फे रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित सामंजस्य करार

 

          दरवर्षी ३ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा

          नवउपक्रमासह विविध प्रशिक्षणाची सुविधा

          आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षीत मनुष्यबळाची निर्मिती

 

नागपूर, दि. १२ : टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र (सीआयआयटी) सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडतर्फे प्रकल्प प्रमुख सुशीलकुमार व महाराष्ट्र शासनातर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या.

रामगिरी येथे नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत खासगी सहभागातून कौशल्यवर्धन केंद्राची उभारणी करण्यासंदर्भात करार झाला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रकल्प समन्वयक प्रितम गंजेवार आदी उपस्थित होते.

रामटेक येथे टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत खासगी सहभागातून सेंटर फॉर इन्व्हेंन्शन, इनोवेशन, इन्क्युबेशन, आणि ट्रेनिंग सेंटर (सीआयआयटी) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक नवउपक्रमावर आधारित प्रशिक्षण देण्‍यासोबतच औद्योगिक उत्पादनास चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. दरवर्षी ३ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे या करारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले

यवतमाल में 335 करोड़ रु. के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन आदिवासियों के जीवन में अगले 3 वर्षों में होगा आमूल परिवर्तन

 यवतमाल में 335 करोड़ रु. के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन

आदिवासियों के जीवन में अगले 3 वर्षों में होगा आमूल परिवर्तन

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यवतमाल, दि. 13 : आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं और इसके लिए देश में 1 लाख करोड़ रुपये का निधि उपलब्ध कराया गया है। महाराष्ट्र में भी आदिवासी समाज के लिए घर, सड़क, बिजली, पानी, छात्रावास और रोजगार जैसी सुविधाओं हेतु योजनाएँ लागू की जा रही हैं। अगले 3 वर्षों में आदिवासियों के जीवन में आमूल परिवर्तन होगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहाँ व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों यवतमाल में कुल 335 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन तथा अनेक उपक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मृदा एवं जलसंवर्धन मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री संजय राठौड़, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सांसद संजय देशमुख, विधायक राजू टोडसाम, विधायक किसानराव वानखेडे, सईताई डहाके, संजय डेरकर, श्याम कोडे, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधिकारी विकास मीना आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए 54 हजार परिवारों को घर, नल द्वारा पानी, उपचार के लिए अस्पताल, छात्रावास जैसी अनेक सुविधाएँ तेजी से पूरी करने का नियोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी विकास के लिए जो योजनाएँ व उपक्रम शुरू किए हैं, वैसी भरी-पूरी कामगिरी पहले कभी नहीं हुई। आदि कर्मयोगी योजना के अंतर्गत जिले के 366 गाँवों का चयन हुआ है। योजना से राज्य के 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे स्थानीय नेतृत्व का विकास होगा।