कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य -

 कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य

- कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

• संशोधनात्मक क्षेत्रात भारतीय सल्लागार कंपन्यांना संधी

 

मुंबई  दि. 9 : कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यासाठी केवळ स्वदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. ‘आयटीआय’मध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांऐवजी आता भारतीय सल्लागार कंपन्या नेमण्यात येतील. कौशल्य विभागाकडून यासंदर्भातली नियमावली व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला लवकरच पाठवण्यात  येणार असल्याचेही कौशल्य मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी स्वदेशी संकल्पनेवर आधारित 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात देशात विविध क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचा उदय झाला.  स्टार्टअपच्या पुढाकारानंतर काही भारतीय सल्लागार कंपन्यांनीही विविध क्षेत्रात आपली छाप उमटवली आहे. आता परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता संशोधनात्मक कामासाठी भारतीय कंपन्यांना नेमून या क्षेत्रातही स्वदेशीची संकल्पना साकारण्यात येत असल्याचे कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातल्या विविध व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. हे बदल करत असताना आपल्या वाटचालीत भारतीय विचारांच्या स्वदेशी कंपन्यांचाही सहभाग असावा यासाठी स्वदेशी सल्लागार संस्था नेमण्यात येत असल्याचेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

कामगार संघटनांच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक बदल केला जाणार

 कामगार संघटनांच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून

धोरणात्मक बदल केला जाणार

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

• कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक व कौटुंबिक हितांचा सर्वांगीण विचार करूनच नवे नियम

 

मुंबई, दि. 9 : कामगार संघटनांच्या सूचना व मागण्यांचा विचार करून धोरण तयार करण्यात येईल. राज्यातील कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक व कौटुंबिक हितांचा सर्वांगीण विचार करूनच नवे नियम करण्यात येतील, असे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव ए.आय.कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ.तुम्मोड तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

      कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपासून असलेले नियम बदलत्या काळानुसार अनुरुप करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक असतात. बदल केवळ औपचारिक न राहता ते कामगारांच्या हिताचे व सर्वसमावेशक असले पाहिजे. कामगारांचा प्रतिसाद, सहभाग व सूचना घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येतील.

कामगारांच्या नियमांमध्ये बदल करण्यापूर्वी एसओपी तयार करण्यात येणार असून त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ते कामगार संघटनांना देण्यात येणार आहे. यात कामगारांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवण्याचा प्रयत्न असून कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेपासून ते आर्थिक, कौटुंबिक अडचणींपर्यंत सर्वांगीण विचार करून सकारात्मक व हितकारक बदल नियमांमध्ये केले जातील. तसेच केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी कामगार विभाग प्रयत्नशील राहील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायत भागातील आदिवासी बांधवांसाठी

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायत भागातील आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेद्वारे घरकुले उपलब्ध करून देऊन पाणी, वीज, रस्ता या आवश्यक सोयी पुरविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या घरकुलबाबत पुढील टप्प्यात प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून निधी वितरण व प्रत्यक्ष बांधकामाला गती देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

रायगड जिल्ह्यातील घरकुल योजनेबाबत उद्भवणाऱ्या विविध अडचणी

 आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, रायगड जिल्ह्यातील घरकुल योजनेबाबत उद्भवणाऱ्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित प्रांत अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल. घरकुल योजना राबविताना येणाऱ्या प्रशासकीय, तांत्रिक व कायदेशीर अडचणींचा आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना निश्चित केल्या जातील. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी समन्वय साधून अंमलबजावणीला गती देण्यात येईल असे डॉ. वुईके यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नगरपालिका हद्दीतही मिळणार घरकुल योजनेचा लाभ; तळा, म्हसळा व माणगाव तालुक्यात घरकुल योजनेस मान्यता -

 नगरपालिका हद्दीतही मिळणार घरकुल योजनेचा लाभ;

तळा, म्हसळा व माणगाव तालुक्यात घरकुल योजनेस मान्यता

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

   मुंबई, दि. 9 : आदिवासी बांधवांना स्थायी घरकुल देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत ग्रामीण भागाबरोबरच आता नगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या पात्र कुटुंबांनाही घरकुल योजनेचा लाभ मिळत आहे. रायगड जिल्ह्यातील तळा, म्हसळा व माणगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवांसाठी घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावांना विभागाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील तळा व म्हसळा तालुक्यातील गावांना आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके उपस्थित होते.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे यासाठी राज्यात बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. तसेच, हजारामागे असलेला मुलींचा जन्मदर याप्रमाणे जिल्ह्यांची वर्गवारीही करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणे, पथनाट्ये असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. बालविवाह निदर्शनात येत असलेल्या अशा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हे अभियान राबविण्यात यावे, असे निर्देशही तटकरे यांनी दिले.

 विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पदभरती करण्यात यावी. विभागाच्या विविध योजना ज्या विविध संस्थांमार्फत राबविण्यात येतात अशा संस्थांना नियमानुसार निधी उपलब्ध करून द्यावा. चेंबूर येथे अहिल्याभवन उभारण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग सदस्य निवडीसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. कार्यरत असलेले ४४ कुटुंब सल्ला केंद्र हे वन स्टॉप सेंटरमध्ये विलीन करावेत, केंद्रातील केस वर्कर आणि समुपदेशक यांना वन स्टॉप सेंटरमध्येच समुपदेशक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी. समुपदेशकांचा प्रलंबित निधी तत्काळ देण्यात येईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.

०००

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबवावे

 मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान

राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबवावे

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात मुलींच्या जन्माचे स्वागत, शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढविणे आणि बालविवाह रोखण्यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान राबविण्यात येत असून, मागील सहा महिन्यांत १,४६,४५९ नागरिकांच्या सहभागासह ८७३ विविध उपक्रम राबविण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान, कुटुंब सल्ला केंद्र अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे, शासकीय संस्थांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, अहिल्याभवन, चेंबूर संदर्भात आढावा, दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संदर्भात प्रलंबित प्रकरणे, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य निवडीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर, सहआयुक्त राहूल मोरे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.