ई-वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

 ई-वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि

आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ९ : ई-वाहन क्रांती म्हणजे केवळ वाहतूक क्षेत्रातील बदल नसून, स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुंबईच्या निर्मितीचा मार्ग आहे. पर्यावरणपूरक मुंबईची निर्मिती ही सामूहिक जबाबदारी असून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून हा बदल यशस्वी होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

 “व्हील्स ऑफ चेंज - अंडरस्टँडिंग ईव्ही ॲडॉप्शन फॉर मुंबई ऑटो अँड टॅक्सी ड्रायव्हर्स” कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बोलत होते.

             या कार्यक्रमास परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पाई तसेच मान्यवर उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मुंबईसह महाराष्ट्राला हरित वाहतुकीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या उपक्रमात ऑटो व टॅक्सी चालकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

     इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ पर्यावरणपूरक वाहतूक साधने नसून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहन चालकांसाठी आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन आहेत. इंधन दरातील चढ-उतारांपासून मुक्ती आणि अधिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देणे हे ई-वाहनांचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे.

भविष्यात स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

००००

कृ‍षि अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 वृत्त क्र. 3603

कृ‍षि अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

     मुंबई, दि. 9 : कृषि अधिकाऱ्यांच्या कामामध्ये अधिक गतीमानता येण्यासाठी त्यांना विविध सुविधा देण्यासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. कृ‍षि अधिकाऱ्यांनीही कृषि विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना शेतीसंदर्भात मार्गदर्शन वेळेत करावे, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

            मंत्रालयात उप कृषि अधिकारी यांच्या विविध मागण्यांविषयी बैठक झाली. यावेळी कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवडी, ‘राज्य उपकृषि अधिकारी संघटना, पुणे’चे अध्यक्ष संजय पाटील, सरचिटणीस विक्रांत परमार, राजकुमार चापले, राज्य सहाय्यक कृषि अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रंढे यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

            कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, उपकृषि अधिकारी यांच्या कामात गतीमानता यावी यासाठी लॅपटॉप देण्यासंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सूचना विचारात घेवून कार्यवाही करावी. कृषि अधिकारी यांच्या बदल्या, पदोन्नती, आरोग्य बिले, विविध चौकशा वेळेत पूर्ण करणे, प्रवासभत्ता देय रकमेत वाढ करणे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येतील. कृषि अधिका-यांच्या सर्व समस्या सोडविण्याबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक असून कार्यालयीन कामात अधिक सुलभता येण्यासाठी विविध ॲप व संकेतस्थळ यांचा वापर वाढविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य

 कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य

- कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

• संशोधनात्मक क्षेत्रात भारतीय सल्लागार कंपन्यांना संधी

 

मुंबई  दि. 9 : कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यासाठी केवळ स्वदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. ‘आयटीआय’मध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांऐवजी आता भारतीय सल्लागार कंपन्या नेमण्यात येतील. कौशल्य विभागाकडून यासंदर्भातली नियमावली व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला लवकरच पाठवण्यात  येणार असल्याचेही कौशल्य मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी स्वदेशी संकल्पनेवर आधारित 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात देशात विविध क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचा उदय झाला.  स्टार्टअपच्या पुढाकारानंतर काही भारतीय सल्लागार कंपन्यांनीही विविध क्षेत्रात आपली छाप उमटवली आहे. आता परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता संशोधनात्मक कामासाठी भारतीय कंपन्यांना नेमून या क्षेत्रातही स्वदेशीची संकल्पना साकारण्यात येत असल्याचे कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातल्या विविध व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. हे बदल करत असताना आपल्या वाटचालीत भारतीय विचारांच्या स्वदेशी कंपन्यांचाही सहभाग असावा यासाठी स्वदेशी सल्लागार संस्था नेमण्यात येत असल्याचेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

कौशल्य विभागाने घेतलेला निर्णय या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीसह संबंधित एजेन्सींना आणि कौशल्य विभागाच्या रोजगार सेवायोजन कार्यालयांना लागू असणार आहे. जागतिक स्पर्धेत भारतीय तरुणांना रोजगाराचे दालन खुले व्हावे आणि दर्जेदार कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत यासाठी कौशल्य विकास विभाग कार्यरत आहे. तसेच या संदर्भातील संशोधनात्मक कार्यात आता भारतीय सल्लागार कंपन्याचेही बहुमोल योगदान लाभणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा २०४७ पर्यंत देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा संकल्प असून भारतीय कंपन्यांना विविध क्षेत्रात संधी देणे हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय कंपन्यांचा जगातही नावलौकिक वाढण्यास मदत होणार असल्याचे कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील नेरे, खेड तालुक्यातील रोहकल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची

 नेरे, रोहकल, शिरूर बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील नेरे, खेड तालुक्यातील रोहकल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच शिरूर तालुक्यात म्हाडाच्या जागेमध्ये  उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

खराडी, पुणे येथील म्हाडा अभिन्यासातील पोस्ट ऑफिस आरक्षण रद्द करणे,लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील म्हाडाच्या मालकीच्या जागांवर पुनर्विकास व नवीन बांधकाम इत्यादी विषयांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.दापोडी येथील अशोक गृहनिर्माण संस्थेमधील पात्र सदस्यांना तेथील म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणानुसार सोडत न काढता योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

या बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास (१) व गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता,नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे,म्हाडा पुणे चे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे उपस्थित होते तर पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम हे दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.

पुणे म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती द्यावी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी सुसज्ज रस्ते, सोयी सुविधा असणारे म्हाडाचे लेआउट मंजूर करून त्यानुसार प्रकरणपरत्वे एकल किंवा समूह पुनर्विकास करावा मुंबई दि.९ :- पुणे, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील सर्व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी सुसज्ज रस्ते, सोयी - सुविधा असणारे म्हाडाचे लेआउट मंजूर करून त्यानुसार प्रकरणपरत्वे एकल किंवा समूह पुनर्विकास करावा,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पुणे म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या कामांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सविस्तर आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. मुंबईतील बी.डी.डी. चाळींच्या धर्तीवर बांधकामाचा दर्जा उत्तम ठेवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत,असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

   केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

       कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादन खर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचेही श्री. भरणे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी

    केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

       कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादन खर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचेही श्री. भरणे यांनी सांगितले.

‘नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित · राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १८९२.६१ कोटी रुपये जमा

 ‘नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित

·                     राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात

१८९२.६१  कोटी रुपये जमा

 

            मुंबई, दि. ९ : "शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजने’चा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.

            मंत्रालय येथे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे मंत्रीमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

            केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेती खर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतक-यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.