Saturday, 13 September 2025

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ

 या अभियानात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनाशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयेजिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. राज्यभरातील मोठ्या संख्येतील गणेश मंडळांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त सहकार्य करून लोकाभिमुख उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्यास हातभार लावला.

२८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ‘श्री गणेशा आरोग्याचा’ अभियानात :

एकूण आरोग्य शिबिरे : १२,६५५

एकूण लाभार्थी रुग्ण : ७,०४,०७३

एकूण पुरुष लाभार्थी : ३,१३,५०८

एकूण महिला लाभार्थी : ३,०५,०३४

लहान बालक लाभार्थी : ८५,५०८

संदर्भित रुग्ण (पुढील उपचारासाठी पाठवलेले) : १८,८००

एकूण रक्तदान शिबिरे : २३६

एकूण रक्तदाते : १६,७९८

महाराष्ट्रातील ७.०४ लाख नागरिकांनी मोफत आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतलातर १६,७९८ दात्यांनी रक्तदान करून समाजासाठी योगदान दिले आहे.

जिल्हानिहाय सर्वाधिक योगदान

सर्वाधिक शिबिरे : पुणे – २५२५

सर्वाधिक रुग्ण तपासणी : पुणे – १,६५,७१८

सर्वाधिक संदर्भित रुग्ण : पुणे – ३,६१३

सर्वाधिक रक्तसंकलन : कोल्हापूर – ४,५०४

बालकांचा सर्वाधिक सहभाग : पुणे – २०,७८१

गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनव कल्पना प्रत्यक्ष उतरविण्यात आली. ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाखांहून अधिक नागरिकांना त्यांच्या आरोग्याची मोफत तपासणी करता आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना पुढील मोफत उपचार दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी · १६,७९८ नागरिकांनी केले रक्तदान

 श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाख नागरिकांची

मोफत आरोग्य तपासणी

·                     १६,७९८ नागरिकांनी केले रक्तदान

मुंबई, दि. ९ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर दरम्यान १२,६५५ आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांतून ७ लाख ४०७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना तज्ज्ञांकडे पुढील उपचाराकरिता पाठविण्यात आले. तसेचनागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडली असून २३६ शिबिरांतून एकूण १६,७९८ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.

केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

 केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

            केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालकसब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोभारत सरकारमुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.


अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे. तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर

 अकोला जिल्ह्यातील घोंगाकानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार

घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाखतर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद

            अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहेकालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेतप्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.

तर  कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २३८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

 नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज

छत्रपती संभाजीनगरला ८२२नागपूर २३८मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजना  अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता  हुडको  कडून  २००० कोटी  रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे छत्रपती  संभाजीनगर महानगर  पालिकेच्या  पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी  ८२२ कोटी २२ लाख  रुपयेनागपूर महानगर  प्रदेश विकास  प्राधिकरणाच्या  चार  मलनिस्सारण  प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपयेमीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.

राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानस्वच्छ भारत अभियान २.०महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या महापालिकांना व इतरही महापालिकांना स्वहिश्शाचा निधी उभारता यावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

--००

उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

 उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी  वीज बिलात सवलत

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासावीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

            शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाबउच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च२०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च२०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.


अंगणवाडी बांधकामात युनीफॉर्मिटी व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक

 अंगणवाडी बांधकामात युनीफॉर्मिटी व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक


राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात.


बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.


०००

Featured post

Lakshvedhi