टाटा टेक्नॉलॉजीतर्फे रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र;

 वृत्त क्र. ३६७०

टाटा टेक्नॉलॉजीतर्फे रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित सामंजस्य करार

 

          दरवर्षी ३ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा

          नवउपक्रमासह विविध प्रशिक्षणाची सुविधा

          आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षीत मनुष्यबळाची निर्मिती

 

नागपूर, दि. १२ : टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत रामटेक येथे कौशल्यवर्धन केंद्र (सीआयआयटी) सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडतर्फे प्रकल्प प्रमुख सुशीलकुमार व महाराष्ट्र शासनातर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या.

रामगिरी येथे नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत खासगी सहभागातून कौशल्यवर्धन केंद्राची उभारणी करण्यासंदर्भात करार झाला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रकल्प समन्वयक प्रितम गंजेवार आदी उपस्थित होते.

रामटेक येथे टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत खासगी सहभागातून सेंटर फॉर इन्व्हेंन्शन, इनोवेशन, इन्क्युबेशन, आणि ट्रेनिंग सेंटर (सीआयआयटी) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक नवउपक्रमावर आधारित प्रशिक्षण देण्‍यासोबतच औद्योगिक उत्पादनास चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. दरवर्षी ३ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे या करारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नवउपक्रम व संशोधन प्रशिक्षण सुविधा असलेला रामटेक येथील प्रकल्प टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणार आहे. या कौशल्यवर्धन केंद्रात इनोवेशन, डिझाईन ॲण्ड इन्क्युबेशन यासह नऊ प्रकाराच्या प्रशिक्षणाच्या सुविधा असतील. टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्यामार्फत यापूर्वी गडचिरोली, चंद्रपूर तसेच कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार, आसाम, गोवा, उत्तरप्रदेश व तेलंगणा येथे कौशल्यवर्धन केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.

कौशल्यवर्धन केंद्र इमारत बांधकाम व प्रशिक्षण सुविधांसह ११५ कोटी रूपयांचा प्रकल्प असून टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडतर्फे ९८ कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे कुशल मनुष्यबळाची वाढती गरज पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून उत्पादन क्षेत्रातील आवश्यक असलेले अभियंते, ऑपरेटर, तंत्रज्ञ आणि मनुष्यबळ निर्माण होईल. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांना, उद्योग व्यवसायिकांना नवकल्पना आणि कौशल्यविकास याद्वारे उद्योगात कुशल संसाधने आणि उद्योजकात निर्माण होणार असल्याचे टाटा टेक्नॉलॉजीचे प्रकल्प प्रमुख सुशिलकुमार यांनी यावेळी सांगितले.

उपक्रमातील संस्थांचा व्यापक सहभाग, नमो नेत्र संजीवनी योजनेचा

 उपक्रमातील संस्थांचा व्यापक सहभाग

या अभियानात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, नगरपालिका, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, धर्मादाय रुग्णालये, महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, ईएसआयसी रुग्णालये तसेच खासगी नेत्र रुग्णालये व विविध सामाजिक संस्था या उपक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत. या सर्व संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा उपक्रम अधिक व्यापक आणि यशस्वी होणार आहे.

तळागाळातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

नेत्ररोग उपचाराचा खर्च गरीब नागरिकांच्या खिशाला परवडणारा नसतो. अशा परिस्थितीत ही मोफत शिबिरे गरजू व वंचित घटकांसाठी मोठा दिलासा

नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान : लाखो नागरिकांना मिळणार नवदृष्टीचा लाभ pl share

 नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान : लाखो नागरिकांना मिळणार

नवदृष्टीचा लाभ

मुंबई, दि. १२ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर पासून ‘नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान’ महाराष्ट्रभर राबविले जाणार आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनी २ ऑक्टोबर पर्यंत चालणाऱ्या या उपक्रमात दहा लाखाहून अधिक नागरिकांची मोफत नेत्र तपासणी, शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्यात येणार आहेत.

या विशेष मोहिमेतून मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना मोफत चष्मेवाटप केले जाणार असून काचबिंदूसह इतर नेत्रविकारांवरील निदान, सल्ला आणि उपचार देखील मोफत केले जाणार आहेत.

जिल्हा व तालुका स्तरावर शिबिरे

राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये, तालुका व गावपातळीवर नेत्र तपासणी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. गाव, वस्ती, तांडे, पाडे यांसह दुर्गम भागातील नागरिकांना या शिबिरांचा थेट लाभ होईल. शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालये व संलग्न वैद्यकीय संस्थांकडे पाठवून संपूर्ण मोफत शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्यात येतील.

या मोबाईल व्हॅन्समुळे गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे गोळा करण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण होत आहे

 पूर्वी मानवी निरीक्षणावर (Eye Witness) अवलंबित्व असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांवर आणि प्राथमिक साक्षींवर मोठा भर दिला जात असे. तसेच कमी प्रमाणात डीएनए विश्लेषण व मर्यादित स्वरूपामुळे गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने होत नव्हता. मात्र मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅनसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी जैव-रासायनिक, रासायनिक, जैविक, भौतिक आणि डिजिटल पुरावे गोळा करणे शक्य होत आहे.

या मोबाईल व्हॅन्समुळे गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे गोळा करण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण होत आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या मुंबई मुख्यालयाअंतर्गत मोबाईल व्हॅनमुळे विविध गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी १५५५ पुरावे गोळा करण्यात आले आहे. अमरावती कार्यालयाअंतर्गत ११२, छ. संभाजीनगर कार्यालय अंतर्गत ७१, कोल्हापूर कार्यालय अंतर्गत ३२, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत ७८१, नांदेड अंतर्गत २९, नाशिक कार्यालय अंतर्गत ८१७, पुणे अंतर्गत ३५ पुरावे गोळा करण्यात आल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. अशाप्रकारे राज्यात आतापर्यंत एकूण ३४३२ पुरावे गोळा करून गुन्हा उकल करण्यासाठी मदत मिळाली आहे.

अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या फॉरेन्सिक व्हॅनने गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये पारदर्शकता येवून गुन्हा सिद्धतेच्या कामाला वेग प्राप्त झाला आहे. सदर प्रकल्प महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय कुमार वर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ.विजय ठाकरे, संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक  प्रयोगशाळा संचालनालय  यांच्या पुढाकाराने यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे

राज्यात ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब कार्यान्वीत; गुन्हे सिद्धतेला वेग

 राज्यात ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब कार्यान्वीत; गुन्हे सिद्धतेला वेग

 

मुंबई, दि. १२ : सध्या पोलिसांसमोर नवनवीन गुन्ह्यांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दिवसागणिक गुन्ह्याचे स्वरूप बदलत आहे. गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यासाठी होत असलेल्या नवीन संकल्पनांचा उपयोग गुन्ह्याची उकल करताना अडचणीचे ठरत आहे. बदलत्या गुन्हेगारीनुसार तपासाकरिता असलेल्या यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलद गतीने तपास पूर्ण होण्यासाठी ‘मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅन’ (न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा) ची सुविधा राज्यात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्रात २१ मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅनचा शुभारंभ करण्यात आला आणि महाराष्ट्र देशातील मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅन सुरू करणारे पहिले राज्‍य ठरले. या लॅबचा विस्तार वाढवून २१ वरून ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब सुरू करण्यात आल्या आहेत.  

            राज्यात मुंबई शहरातील पूर्व विभागात (चेंबूर), पश्चिम विभागात वांद्रे, उत्तर विभागात कांदिवली, मध्य विभाग भायखळा, दक्षिण विभागातील नागपाडा येथे प्रत्येकी एक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर मुंबई उपायुक्त रेल्वे स्टेशन मध्य परिमंडळात एक व्हॅन देण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई उपयुक्त परिमंडळात तीन, नागपूर उपायुक्त परिमंडळात पाच, ठाणे उपायुक्त परिमंडळात १, मीरा भाईंदर मध्ये १, पुणे १, पिंपरी चिंचवड १, सोलापूर १, नाशिक १, छ. संभाजीनगर १, अमरावती १ व्हॅनची सुविधा देण्यात आली आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जळगांव जिल्ह्यात ८, पालघर १, अलिबाग १, रत्नागिरी १, कोल्हापूर १, सांगली १, सातारा १, हवेली (जि.पुणे) १, सोलापूर ग्रामीण १, अहिल्यानगर ग्रामीण १, नाशिक ग्रामीण १, धुळे शहर १, नंदूरबार १, छ. संभाजीनगर १, जालना १, लातूर शहर १, धाराशिव १, हिंगोली ग्रामीण १, नांदेड शहर १, परभणी १, बीड १, अकोला १, बुलढाणा १, नागपूर ग्रामीण १, भंडारा १, वाशिम १, अमरावती ग्रामीण १, वर्धा १, यवतमाळ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय येथे १ व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.     

मिशन वात्सल्य योजने’चा सर्व विधवा व एकल महिलांना मिळणार लाभ

 मिशन वात्सल्य योजने’चा सर्व विधवा व एकल महिलांना मिळणार लाभ

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १२ : कोविड १९ या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना तसेच विधवा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने ‘मिशन वात्सल्य योजना’ यशस्वीपणे राबविली. या योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्यातील सर्व विधवा, एकल, परित्यक्त्या महिलांना 'शासन आपल्या दारी' या संकल्पनेनुसार या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

कोविड काळात सुरू केलेल्या ‘मिशन वात्सल्य योजने’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. अनाथ मुले, विधवा व एकल महिलांना त्यांना लागू होणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला. या योजनेअंतर्गत दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या अनाथ मुलांना शासकीय मदत, मृत्यू दाखला, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, विधवा पेन्शन, रेशनकार्ड, निवारा व इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ, अत्यावश्यक कागदपत्रे शिबिरांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिली.

आता याच योजनेत सर्व विधवा महिलांचा समोवश करण्यात आला असून, जिल्हास्तरावर विविध शिबीरे व मेळावे आयोजित करून समितीच्या माध्यमातून महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील सर्व एकल महिलांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

०००

नागपूर जिल्ह्यात जून २०२५ मध्ये १ बाधित शेतकऱ्याच्या ०.४० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी

 विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी पाठवल्या २१ जुलै २०२५ च्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यात जून २०२५ मध्ये १ बाधित शेतकऱ्याच्या  ०.४० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ९ हजार रुपये तर  जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यातील ७ हजार ४५० शेतकऱ्यांच्या ४५५९.६२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३९२.८३ लाख रुपये. वर्धा जिल्ह्यात जून  २०२५ मध्ये ८२१ शेतकऱ्यांच्या  ४८५.८० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४१.५४ लाख, तर जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी २ हजार ८२७ शेतकऱ्यांच्या  २२२४.९१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १८९.२२ लाख, चंद्रपूर जिल्ह्यात जून व जुलै २०२५ मधील नुकसानीच्या मदतीसाठी १३ हजार ७४२ शेतकऱ्यांच्या ८६२१.०६ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७३३.०० लाखाच्या मदतीचा समावेश आहे.

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडून हिंगोली जिल्ह्यात जुलै २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  मदतीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ३९६ शेतकऱ्यांच्या  २१५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १८.२८ लाखाच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडून सोलापूर जिल्ह्यात जुलै २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ५९ हजार ११० शेतकऱ्यांच्या  ५६ हजार ९६१.७३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ५९७९.१७ लाखाच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.