केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

 केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

            केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद अकोला

 अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार

घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद

            अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.

तर  कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २६८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

 नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज

छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २६८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजना  अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता  हुडको  कडून  २००० कोटी  रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगर  पालिकेच्या  पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी  ८२२ कोटी २२ लाख  रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास  प्राधिकरणाच्या  चार  मलनिस्सारण  प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.

राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियान, स्वच्छ भारत अभियान २.०, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या महापालिकांना व इतरही महापालिकांना स्वहिश्शाचा निधी उभारता यावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

 उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

            शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली

जागतिक स्पर्धेत भारतीय तरुणांना रोजगाराचे दालन खुले व्हावे आणि दर्जेदार कुशल कारागीर निर्माण

 कौशल्य विभागाने घेतलेला निर्णय या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीसह संबंधित एजेन्सींना आणि कौशल्य विभागाच्या रोजगार सेवायोजन कार्यालयांना लागू असणार आहे. जागतिक स्पर्धेत भारतीय तरुणांना रोजगाराचे दालन खुले व्हावे आणि दर्जेदार कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत यासाठी कौशल्य विकास विभाग कार्यरत आहे. तसेच या संदर्भातील संशोधनात्मक कार्यात आता भारतीय सल्लागार कंपन्याचेही बहुमोल योगदान लाभणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा २०४७ पर्यंत देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा संकल्प असून भारतीय कंपन्यांना विविध क्षेत्रात संधी देणे हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय कंपन्यांचा जगातही नावलौकिक वाढण्यास मदत होणार असल्याचे कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य -

 कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य

- कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

• संशोधनात्मक क्षेत्रात भारतीय सल्लागार कंपन्यांना संधी

 

मुंबई  दि. 9 : कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यासाठी केवळ स्वदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. ‘आयटीआय’मध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांऐवजी आता भारतीय सल्लागार कंपन्या नेमण्यात येतील. कौशल्य विभागाकडून यासंदर्भातली नियमावली व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला लवकरच पाठवण्यात  येणार असल्याचेही कौशल्य मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी स्वदेशी संकल्पनेवर आधारित 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात देशात विविध क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचा उदय झाला.  स्टार्टअपच्या पुढाकारानंतर काही भारतीय सल्लागार कंपन्यांनीही विविध क्षेत्रात आपली छाप उमटवली आहे. आता परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता संशोधनात्मक कामासाठी भारतीय कंपन्यांना नेमून या क्षेत्रातही स्वदेशीची संकल्पना साकारण्यात येत असल्याचे कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातल्या विविध व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. हे बदल करत असताना आपल्या वाटचालीत भारतीय विचारांच्या स्वदेशी कंपन्यांचाही सहभाग असावा यासाठी स्वदेशी सल्लागार संस्था नेमण्यात येत असल्याचेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

 -वाहन क्रांती म्हणजे स्वच्छ, निरोगी आणि

आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ९ : ई-वाहन क्रांती म्हणजे केवळ वाहतूक क्षेत्रातील बदल नसून, स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मुंबईच्या निर्मितीचा मार्ग आहे. पर्यावरणपूरक मुंबईची निर्मिती ही सामूहिक जबाबदारी असून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून हा बदल यशस्वी होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

 “व्हील्स ऑफ चेंज - अंडरस्टँडिंग ईव्ही ॲडॉप्शन फॉर मुंबई ऑटो अँड टॅक्सी ड्रायव्हर्स” कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बोलत होते.

             या कार्यक्रमास परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पाई तसेच मान्यवर उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मुंबईसह महाराष्ट्राला हरित वाहतुकीचे केंद्र बनवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या उपक्रमात ऑटो व टॅक्सी चालकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

     इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ पर्यावरणपूरक वाहतूक साधने नसून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहन चालकांसाठी आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन आहेत. इंधन दरातील चढ-उतारांपासून मुक्ती आणि अधिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करून देणे हे ई-वाहनांचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे.

भविष्यात स्वच्छ, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध मुंबईची निर्मिती करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले