महापारेषणच्या नागपुरातील पाचगाव उपकेंद्रा

  

महापारेषणच्या नागपुरातील पाचगाव उपकेंद्राचे 

काम वेळेच्या आधीच पूर्ण

• मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कौतुक

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) नागपूर परिमंडळांतर्गत २२० के. व्ही. पाचगाव उपकेंद्र आणि संलग्नित २२० के. व्ही. कन्हान-उमरेड लिलो विद्युत वाहिनी (२२ सर्किट कि. मी.) निर्धारित कार्यपूर्ती वेळेच्या तब्बल आठ महिने अगोदरच पूर्ण करून कार्यान्वित करण्यात आली. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल महापारेषणचे कौतुक केले आहे. 

ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला (भा.प्र.से.) यांच्या निर्देशानुसार महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार (भा.प्र.से.) यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात पाचगाव येथील २२०/३३ के. व्ही. उपकेंद्र आणि संलग्नित २२० के. व्ही. कन्हान-उमरेड लिलो वाहिनी निर्धारित कार्यपूर्ती वेळेच्या तब्बल आठ महिन्याआधी पूर्ण करून कार्यान्वित करण्यात आली.

२२०/३३ के.व्ही. पाचगाव उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुका आणि लगतच्या नागपूर ग्रामीण भागातील घरगुती तसेच औद्योगिक विद्युत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे या उपकेंद्रामुळे विद्युत ग्राहकांना योग्य दाबाने व अखंडित वीजपुरवठा मिळणार आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी महापारेषणच्या प्रकल्प उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. विद्युत प्रकल्प उभारणीत परवानाधारक पारेषण कंपनींना अनेकदा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे वीजप्रकल्प उभारणीची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण होत नाहीत. वीजवाहिनीच्या कामामध्ये येणाऱ्या अडचणींमध्ये न्यायालयीन प्रकरणे, वनविभागाची परवानगी, रेल्वे क्रॉसिंगची परवानगी, महामार्ग विभागाची परवानगी, आदी अडचणींमुळे प्रकल्पांच्या कामाच्या गतीवर परिणाम होतो.

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबवावे

 मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान

राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबवावे

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात मुलींच्या जन्माचे स्वागत, शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढविणे आणि बालविवाह रोखण्यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान राबविण्यात येत असून, मागील सहा महिन्यांत १,४६,४५९ नागरिकांच्या सहभागासह ८७३ विविध उपक्रम राबविण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान, कुटुंब सल्ला केंद्र अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे, शासकीय संस्थांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, अहिल्याभवन, चेंबूर संदर्भात आढावा, दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संदर्भात प्रलंबित प्रकरणे, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य निवडीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर, सहआयुक्त राहूल मोरे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे यासाठी राज्यात बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. तसेच, हजारामागे असलेला मुलींचा जन्मदर याप्रमाणे जिल्ह्यांची वर्गवारीही करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणे, पथनाट्ये असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. बालविवाह निदर्शनात येत असलेल्या अशा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हे अभियान राबविण्यात यावे, असे निर्देशही तटकरे यांनी दिले.

ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध; ‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही

  

‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध;

‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 9 : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा उद्देश ‘ओबीसी’ समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. ‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून सर्व मागण्यांवर सकारात्मकपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस आमदार डॉ. परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्याशी संबंधित आहे. फक्त कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील.

राज्यात किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बुधवारी दि.१० सप्टेंबर २०२५ रोजी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात ओबीसी महासंघाच्या मागण्या सविस्तरपणे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

श्री. सावे म्हणाले की, ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ‘महाज्योती’ संस्थेला अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, तिच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यात येईल. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत विद्यार्थीसंख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन केले असून, ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्राप्त मागण्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार असून उर्वरित मागण्यांबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यातील ‘ओबीसी’ समाजाच्या विविध मागण्यांवर यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली.

खरीप हंगाम खरेदीसाठी सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्र नियोजन करावे

 पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, खरीप हंगाम खरेदीसाठी सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्र नियोजन करावे. मागील वर्षी आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा तांत्रिक त्रुटी टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांची नोंदणी अचूक व जलद गतीने व्हावी. शेतकऱ्यांना स्वतःहून विक्रीची तारीख निवडता येईल असा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. खरेदी केंद्रावर शेतकरी माल घेऊन आल्यानंतर तत्काळ मोजणी करून साठवणुकीची पावती द्यावी आणि 24 तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा व्हावेत. ई-पीक पाहणीसंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी, ई-उपार्जन प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा तसेच शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. बारदानाचा तुटवडा टाळण्यासाठी नियोजन करावे आणि पूर्ण हंगामात ही समस्या उद्भवणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

खरेदी संस्थांनी पूर्ण पारदर्शकतेने काम करावे. कुठल्याही संस्थेच्या कामकाजात संशयास्पद बाब आढळल्यास त्यांना तत्काळ बरखास्त करून काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच या हंगामात संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातील.

खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी, बसण्यासाठी तात्पुरते शेड व सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, असेही पणन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

वखार महामंडळाने साठवलेल्या मालाचा विमा काढण्याचे नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना विक्रीनंतर लगेच साठवणुकीची पावती द्यावी. शेतकरी हा केंद्रस्थानी राहील अशा पद्धतीने खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवावी, असे निर्देश पणन मंत्री रावल यांनी 

हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवण्यासाठी नियोजन करावे

 हमीभाव खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व जलद गतीने राबवण्यासाठी नियोजन करावे

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

·         खरीप हंगाम हमीभाव खरेदी नियोजन आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. 9 : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हमीभावाने शेतमाल खरेदी केली जाते. यावर्षी सोयाबीन, मुग, उडीद, मका, तूर अशा शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून पारदर्शकता व गतीने खरेदी प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियोजन करावे, तसेच नोंदणीपासून ते चुकारे मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुलभ करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

 भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी

महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ३ : भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असणार आहे. अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, मेट्रोचे जाळे यासारख्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावरच्या गतिमान असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुक्तागिरी निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत सोबत संवाद साधत महाराष्ट्रातील विविध विकास कामे, महत्वाकांक्षी योजना याविषयी माहिती दिली.

यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, भारतीय विदेश सेवेतील योजना पटेल, प्रतिभा पारकर-राजाराम, परमिता त्रिपाठी, अंकन बॅनर्जी, स्मिता पंत, बिश्वदीप डे, सी. सुगंध राजाराम या शिष्टमंडळाचे समन्वयक यशदाचे उपमहासंचालक त्रिगुण कुलकर्णी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ सेंटर आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून राज्याचा औद्योगिक विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असून अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग सारखे जागतिक दर्जाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करून विकासाच्या महामार्गावर गतिमान प्रवास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण, पर्यटन विकास, गृहनिर्माण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत परवडणारी घरांची निर्मिती करून सामान्यांना त्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करीत असल्याचे सांगत यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हिवाळी गावातील शाळा आणि तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक याविषयी कौतुकाने माहिती दिली. या शाळेला आवर्जून भेट दिली पाहिजे, असे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

 गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी

कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षण, उद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

            कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे.  कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.  कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.