राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या

 राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, देशभरात विविध राज्यातील महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. सर्व राज्यांनी एकत्रितरित्या काम केल्यास अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. महाराष्ट्रात उद्योग जास्त असल्याने प्रत्येक कार्यालयात पॉश ॲक्ट संदर्भात समिती कार्यरत असणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक समित्यांना एकत्र करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, ‘तेरे मेरे सपने’ ही लग्नापूर्वी समुपदेशन करणारी केंद्रे राज्यांमध्ये वाढविण्यात येणार आहेत.

लाडकी बहीण योजनेचा माध्यमातून २.५० करोड महिलांना

 लाडकी बहीण योजनेचा माध्यमातून २.५० करोड महिलांना १५०० दरमहा देण्यात येत आहेत. याच्या माध्यमातून लघु उद्योग  आणि क्रेडिट सोसायटी निर्माण होत आहेत. महिला सक्षम होण्याच्या दिशेने राज्यात गतीने कार्यक्रम राबविले जात आहेत.

आज डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान

 आज डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान कार्यक्षमात वाढवत आहे, त्याचबरोबर डीप फेक सारखे गुन्हे ही घडत आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९० टक्के आहे.  अशावेळी समाजाने पीडित महिलांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे.

मुलींच्या सबलीकरण व संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी

 मुलींच्या सबलीकरण व संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाव – बेटी पढाओ’ योजनेपासून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ पर्यंतच्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहेत. एक करोड महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणार असल्याचा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ‘केजी टू पीजी’ पर्यंत मुलींसाठी शिक्षण राज्य शासनामार्फत मोफत दिले जात आहे.

 महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कार्यरत असून, समाजात वाढणाऱ्या विकृती दूर करण्यासाठी समाजाने एकत्रितरित्या काम करणे गरजेचे आहे. लहान बालकांपासून घरात संस्कार रूजविणे, तसेच महिलांचा आदर करण्याचे विचार रूजविणे, कुटुंबातच लिंगभेदाची वागणूक न देणे अशा विचारातून विकृती रोखता येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आज महिला अत्याचाराविरोधात बोलत असल्याने ही विकृती मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे

 विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          महिलांच्या सहभागाने विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठणे शक्य

•       राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोगाच्यावतीने शक्ती संवादाचे आयोजन

 

मुंबई, दि. २२ : विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. शक्ती संवादाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाबाबत चर्चा आणि विचार मंथन होत असून, यावर सकारात्मक विचार करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून आतापर्यंत ३.२६ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी · ६,८६२ नागरिकांनी केले रक्तदान

 ३५८१

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून

आतापर्यंत ३.२६ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी

·         ६,८६२ नागरिकांनी केले रक्तदान

 

मुंबई, दि. ५ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये २८ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर दरम्यान ७१५९ आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांतून तब्बल ३ लाख २६ हजार नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या ९,९६० रुग्णांना तज्ज्ञांकडे पुढील उपचाराकरिता पाठविण्यात आले. तसेच, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडली असून ९५ रक्तदान शिबिरांतून एकूण ६,८६२ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.

GST कर कपात पायाभूत सुविधा आणि वाहन उद्योगाला गती

 पायाभूत सुविधा आणि वाहन उद्योगाला गती

पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्के वरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. लहान प्रवासी वाहने आणि मालवाहतूक वाहनांवरील कर १८ टक्के निश्चित झाला असून, टीव्ही, एअर कंडिशनर यांसारख्या व्हाईट गुड्सवरील करदरही १८ टक्के करण्यात आले. या निर्णयांमुळे वाहन उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राला गती मिळेल, असे तटकरे यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेच्या  निर्णयांमुळे शेती, आरोग्य, वाहन उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे. हे निर्णय महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देतील आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावतील, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.