राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना

 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्रातील कारागृह ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्याकडून बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 

            मुंबई, दि.10 - कारागृहातील बांधवांचे सामाजिक, शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात सुधारणा व पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी एक बुककेस आणि एक बुकरॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहातील बांधवांना वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांना वाचनासाठी संधी मिळावी, त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील बांधवांना वाचनाची संधी उपलब्ध होऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी, त्यातून त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदल होण्याकरिता, या बांधवांचे  सामाजिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात चांगल्या  सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहकार्याने  बुककेस आणि बुकरॅक मिळावे, असे कळविण्यात आले होते.

Successful Implementation of ‘Disha Abhiyan’ Conceptualized by Chief Minister Devendra

 Successful Implementation of ‘Disha Abhiyan’ Conceptualized by Chief Minister Devendra Fadnavis

Maharashtra Leads the Nation in Special Education, Setting a New Benchmark

 

Mumbai, Aug 10: The ‘Disha Abhiyan,’ which provides a uniform and quality-oriented direction for the education of students with intellectual disabilities, has been successfully implemented in Maharashtra. Conceived through the visionary initiative of Chief Minister Devendra Fadnavis, the campaign has brought about an unprecedented transformation in the education of students with intellectual disabilities. The highly effective and successful execution of this initiative in Maharashtra has set a benchmark for the entire country. Developed by the Jai Vakeel Foundation and approved by the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (NIEPID), this innovative curriculum has been implemented in 453 special schools across the state, as announced by Chief Minister Devendra Fadnavis.

Chief Minister 

2019 में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक सामंजस्य करार

 सन 2019 में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक सामंजस्य करार हुआ। इसके तहत महाराष्ट्र के सभी सरकारी अनुदानित और बिना अनुदानित विशेष पहचानपत्र स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को लागू करना शुरू हुआ। छह वर्षों में दिशा अभियान का 453 स्कूलों में क्रियान्वयन हो चुका है, 2,673 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 18,431 विद्यार्थियों को इस अभियान का सीधा लाभ मिला है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में यह अभियान पहुंच चुका है। इस उपलब्धि से बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए राज्यव्यापी पाठ्यक्रम वाला महाराष्ट्र देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। सन 2025-2028 तक इस सामंजस्य करार को बढ़ा दिया गया है।

महाराष्ट्र, दिव्यांगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य

 मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र, दिव्यांगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू करने वाला भी महाराष्ट्र पहला राज्य है और दिशा अभियान की वजह से विशेष विद्यार्थियों को समान अवसर देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हुई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के समावेशी और स्वावलंबी समाज के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सन 1944 में स्थापित जय वकील फाउंडेशन ने अपने 80 वर्षों के अनुभव पर आधारित, शोध-आधारित और सार्वभौमिक पद्धतियों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम NIEPID (दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्था) से प्रमाणित है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से ‘दिशा अभियान’ का सफल क्रियान्वयन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से ‘दिशा अभियान’ का सफल क्रियान्वयन

महाराष्ट्र अभियान में देश में अग्रणी, विशेष बच्चों की शिक्षा में नया आदर्श

 

मुंबई, दिनांक 10 : बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा दिखाने वाला ‘दिशा अभियान’ महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शी संकल्पना से आकार लेने वाले ‘दिशा अभियान’ ने बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। महाराष्ट्र में इस पहल के अत्यंत प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से पूरे देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया गया है। जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज (NIEPID) द्वारा मान्यता प्राप्त यह अभिनव पाठ्यक्रम राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी।

NIEPID, SNDT, BMC तसेच विविध स्वयंसेवी संस्था भागीदारीत आल्या आहेत. एच. टी. पारेख फाऊंडेशन आणि बजाज फिन्सर्व्ह सीएसआरच्या सहकार्यामुळे

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गेल्या सहा वर्षांत कोविड काळातील ऑनलाइन शिक्षणापासून ते पुन्हा शाळांमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत दिशा अभियानानेसातत्य राखले आहे. सन २०२३-२४ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचा समावेश तर २०२४ मध्ये ‘भागीदार शाळा’ संकल्पना सुरू करण्यात आली. या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली असून NIEPID, SNDT, BMC तसेच विविध स्वयंसेवी संस्था भागीदारीत आल्या आहेत. एच. टी. पारेख फाऊंडेशन आणि बजाज फिन्सर्व्ह सीएसआरच्या सहकार्यामुळे या अभियानाचा प्रभाव वाढला असून, महाराष्ट्राचे हे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहे