उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

 उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

मुंबई, दि. ७ : भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.

त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम रु. १५,०००/- रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.

उपराष्ट्रपती या पदाकरिताचे मतदान कक्ष क्र. F-101, वसुधा, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे होईल. ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश

 

मुंबई,८–राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिका, एएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.

रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार

 रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. किमान १० वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

 पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झालेली असून, तिच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे आणखी अडीच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा.

७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण आरोग्य विभाग,pl share

 ७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७०:३० प्रमाणे नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी समकक्ष पदांची यादी, त्यातील मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करावी. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून समावेशनाची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एन

Modern Technology to Improve Pune’s Traffic System

 Modern Technology to Improve Pune’s Traffic System

Pune is a future-ready and important city, so a development plan is being prepared through the Growth Hub initiative. To solve Pune’s traffic problems, an advanced integrated traffic management system will be established using satellite technology. Traffic signals will be linked to this system, helping to improve the flow of traffic and divert vehicles to alternative routes when necessary. Artificial intelligence will also be used to control traffic.

A 10-year infrastructure plan for Pune, Pimpri-Chinchwad, and PMRDA areas is being prepared, and it will be presented to the public. The final traffic management plan will be prepared based on public suggestions, said Mr. Fadnavis.

The government has launched strict action against narcotics. Pune police have performed well in this regard, but the fight against narcotics will need to continue on a larger scale. The CM also praised Pune police for a project aimed at transforming the

पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

-

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून  पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्य, दृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजन' पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्या, पायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.