Friday, 8 August 2025

पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेपायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून  पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्तेपूलबंदरेऊर्जा प्रकल्पनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्यदृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावीअसे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजनपायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्यापायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहेअसे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन

 

पुणेदि. 8 : पूर्व नियोजनकालमर्यादापारदर्शकतागुणवत्ता आणि विविध विभागांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करावेअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशीमुख्य सचिव राजेशकुमारप्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनाच्या माध्यमातून असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासोबत त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते. राज्याने रस्तेरेल्वेपूलभुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. त्याचा समृद्ध अनुभव आपल्या गाठिशी आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीत  गतिशक्तीजिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे डेटा उपलब्ध आहेत्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे. त्याबरोबरच नियोजनासाठी क्षेत्रीय पाहणी आवश्यक आहे. असलेल्या माहितीचा योग्यवेळी उपयोग करून विकासप्रकल्पांना चांगली गती देता येते.

पोलीस ठाण्यांमधील कार्यरत रोजंदारी सफाई कामगारांसाठी किमान वेतनाबाबत कार्यवाही करावी

 पोलीस ठाण्यांमधील कार्यरत रोजंदारी सफाई कामगारांसाठी

किमान वेतनाबाबत कार्यवाही करावी

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबईदि. ७ : राज्यातील पोलिस ठाण्यांमधील आस्थापनेवर कार्यरत रोजंदारी सफाई कामगारांसंदर्भात २७ जानेवारी २०१७ च्या शासन अधिसूचनेप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार किमान वेतनाबाबत कार्यवाही करण्यात यावी,  असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

राज्यमंत्री योगगेश कदम म्हणालेराज्यात विविध पोलिस ठाण्यात १८०० रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कामगारांना अन्य विभागामध्ये देण्यात येत असलेले वेतनभत्ते याप्रमाणे लाभ देण्यात यावे. राज्यातील सर्वच रोजंदारी सफाई कामगारांना समान वेतन असावे. त्यानुसार गृह विभागातील रोजंदारी सफाई कामगारांनाही वेतन देण्यात यावे.

 

विभागातील कायम असलेल्या सफाई कामगारांना लाड - पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात. या कामगारांना २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन अदा करताना मागील थकबाकीही देण्याबाबत चर्चा केली असूनकुठल्याही सफाई कामगारावर अन्याय होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावीअसे निर्देश राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिले.

 

बैठकीस पोलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अभिषेक त्रिमुखेउपसचिव रवींद्र पाटीलमहाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे उदय भटजीवन सुरुडे आदी उपस्थित होते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिदिनानिमित्त मुंबईत खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे आयोजन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिदिनानिमित्त

मुंबईत खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचे आयोजन

 मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मुंबईत 'ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव पारंपरिक क्रीडा महाकुंभचेआयोजन करण्यात आले आहे. येत्या १३ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान कुर्ला येथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानातमुंबईकरांना पारंपरिक खेळांचा थरार पाहायला मिळणार आहे. या क्रीडा महाकुंभच्या माध्यमातून लेझिमफुगडी आणि लगोरीविटी दांडूसह शिवकालीन पारंपरिक खेळांना पूनर्वैभव मिळवून देणार आहे.

            पारंपरिक खेळांच्या या क्रीडा महाकुंभात कब्बडीखो-खोलगोरीलेझीमरस्सीखेच,मल्लखांबपावनखिंड दौडकुस्ती,पंजा लढवणेविटी-दांडू,दोरीच्या उड्याफुगडी आणि योग या क्रीडा प्रकारात महिला आणि पुरुष गटातील सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कुर्ला येथे जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मैदानात होणाऱ्या या क्रीडा महाकुंभात ही जनतेने सहभागी व्हावे असे आवाहनही मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

दरम्यान ज्या संस्थांना आणि क्रीडा मंडळांना यात सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी ९८६७०६६५०६ अथवा ९७६८३२७७४५ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे क्रीडा भारतीकडून सांगण्यात आले आहे

मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड’या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणार आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

 मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड’या योजनेंतर्गत

जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणार

आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत व्यक्तीमत्व विकासाचे

२० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

मुंबई,दि.५: महाराष्ट्र स्टार्टअपउद्योजकता व नाविन्यता धोरण २०२५ मध्ये "मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड"योजना राबविण्यात येणार आहे. विविध तंत्रशिक्षण प्राप्त ३० लाख युवक-युवतींची शासनाकडे नोंद आहे. या सर्वांना ईमेल करून त्यांची एआयद्वारे परीक्षा घेण्यात येईल. यामध्ये पाच लाख युवक-युवतींची विविध पद्धतीद्वारे निवड करण्यात येईल. यातून पुन्हा चाळणी करून १ लाख उमेदवारांची मूल्यांकन चाचण्या,स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून निवड केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्यआर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजकस्टार्टअप्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार असल्याची माहिती कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता नाविन्यता विकास विभागाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले कीमहाराष्ट्र स्टार्टअपउद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी  करण्यात येणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र उभारण्याचा उद्देश आहे.या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरीग्रामीणमहिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना राज्यशासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि रुपये २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या सहाय्याने राबवण्यात येतीलजी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

ग्रामीण महिलांना मुंबईत व्यासपीठ

 ग्रामीण महिलांना मुंबईत व्यासपीठ

राष्ट्रीय हातमाग दिन आणि रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या प्रदर्शनात पालघरपनवेलकर्जतपेण आणि जळगाव जिल्ह्यांतील एकूण 10 महिला बचत गटांनी सहभाग घेतला. या गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंमध्ये आकर्षक राख्यापौष्टिक लाडूपारंपरिक तोरणहस्तनिर्मित दागिनेजामजेली आणि ज्यूस यांचा समावेश आहे. तसेच, ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रमाअंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज "तिरंगा" देखील विक्रीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

 इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री मंत्री ॲड.आशिष शेलार

खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे

- राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती

 

मुंबईदि. 7 : इतिहासाचे विकृतीकरण कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले. खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या चित्रपटाचे तातडीने पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.

काल शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांची भेट घेऊन चित्रपटाविरोधातील तक्रार व निवेदन सादर केले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे दृश्य आणि संवाद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले कीचित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या चित्रपटाच्या पुनर्परीक्षणाबाबत केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित केंद्रीय मंत्री व अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाला या चित्रपटाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्या असूनछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी चुकीची व विकृत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील अनेक संवादांवर इतिहास अभ्यासक व शिवप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेतअसेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यात चित्रपटाचे पुनर्परीक्षणदिलेल्या प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार आणि पुनर्परीक्षण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे अशी विनंती केली आहे.

मंत्री ॲड.शेलार पुढे म्हणाले कीया चित्रपटाला केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र कसे मिळालेपरीक्षण समितीने चित्रपटाचा योग्य अभ्यास केला होता कायासंदर्भात चौकशी व्हावी. तसेच हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेलायामध्ये कोणता खोडसाळपणा झाला आहे काहे तपासले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने अनेक संस्थासंघटना व इतिहास अभ्यासकांकडून देण्यात आली असूनशासन या सर्व तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

000

Featured post

Lakshvedhi