खनिज उत्खनन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात व्यापार वृद्धीच्या संधी

 खनिज उत्खनन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात

 व्यापार वृद्धीच्या संधी

-         राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 4 : महात्मा गांधी यांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यापासून महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ऐतिहासिक संबंध आहेत. हे संबंध व्यापारवृद्धीच्या माध्यमातून अधिक दृढ करण्यास महाराष्ट्र उत्सुक असून खनिज उत्खनन क्षेत्रात व्यापारवृद्धीच्या मोठ्या संधी आहेत, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. 

दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत गिडीयन लबाने यांनी आज महाराष्ट्राचे राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी दोघांनी व्यापारवृद्धीच्या क्षेत्रांबाबत औपचारिक चर्चा करण्यात आली.

मंत्री श्री.रावल म्हणाले, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही देश विकासाच्या वाटेवर आहेत. महाराष्ट्र हे भारताचे पॉवर हाऊस आहे. येथे पर्यटनाबरोबरच विविध क्षेत्रात विकासाच्या संधी आहेत. खनिज उत्खनन, विविध उत्पादने आदी क्षेत्रे निश्चित करुन महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यादरम्यान व्यापार वृद्धी शक्य आहे. याच माध्यमातून दोघांमधील ऐतिहासिक संबंध अधिक वृद्धींगत होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राला दक्षिण आफ्रिकेविषयी नेहमीच आत्मियता राहिली असल्याचे यावेळी मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले

दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत गिडीयन लबाने यांनी महात्मा गांधी यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यादरम्यान केलेल्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य आणि विकासामध्ये मोलाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले. भारत हे कृषी उत्पादन क्षेत्रात चांगले कार्य करीत असून दक्षिण आफ्रिकेला मदतीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

 शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

             मुंबई, दि. 05 : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. कृषिमंत्री श्री.भरणे यांनी मंत्रालयातून कामकाजास सुरवात केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

             कृषिमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हाच माझा प्राधान्याचा विषय असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्राचा विकासासाठी निर्णय घेण्यात येतील.  कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

00000

खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा हो मनाचा कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या

 कबुतरे वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांcha पुढाकार

पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा

                                                                         -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

             मुंबई, दि. 5 : कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने  उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत आपल्या संवेदनशील मनाची पुन्हा एकदा ओळख देत कबुतरांचे प्राण वाचवून नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा,   आमदार कालिदास कोळंबकर, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी कोणत्या वेळेत खाद्यपुरवठा व्हावा आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत  नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रास, विष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. परंतू याबाबत कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विष्ठा साफ करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक उपायांचा विचार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कबुतरखान्याशी संबंधित मुद्यांवर सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर हायकोर्टात राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, आवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल.  मुंबई महापालिकेला पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी पूर्व नियोजन महत्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन

 

पुणे, दि. 8 : पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करून सर्व यंत्रणांनी एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनाच्या माध्यमातून असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासोबत त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते. राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. त्याचा समृद्ध अनुभव आपल्या गाठिशी आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीत  गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे डेटा उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे. त्याबरोबरच नियोजनासाठी क्षेत्रीय पाहणी आवश्यक आहे. असलेल्या माहितीचा योग्यवेळी उपयोग करून विकासप्रकल्पांना चांगली गती देता येते.

आयटीआयमध्ये २० नवीन शॉट टर्मचे अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

 आयटीआयमध्ये २० नवीन शॉट टर्मचे

अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की,आयटीआय मध्ये २० नवीन शॉर्ट टर्म कालावधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळविण्यासाठी अधिकचे कौशल्य प्राप्त होतील. आयटीआय मध्ये व्यवस्थापन क्षेत्रातील बिझनेस अ‍ॅनालिटिक्स (चार महिने), मार्केटिंग मॅनेजमेंट (तीन महिने), प्रॉडक्शन मॅनेजमेंट (साडे तीन महिने),फायनान्शियल मॅनेजमेंट (तीन महिने), बिहेव्हियरल मॅनेजमेंट (साडे तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. सॉफ्ट स्किल्स मध्ये अ‍ॅडव्हान्स्ड कम्युनिकेटिव इंग्लिश अ‍ॅण्ड प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनर (तीन महिने), फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्टेन्ट रायटिंग (तीन महिने), कम्युनिकेटिव इंग्लिश ट्रेनर (तीन महिने), पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड ग्रूमिंग (साडे तीन महिने), कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट (CRM) (तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.   

        सेवा क्षेत्रातील अभ्यासक्रम अ‍ॅडव्हान्स्ड कोर्सेस इन गार्डनिंग (साडे तीन महिने), इलेक्ट्रिशियन अ‍ॅण्ड प्लम्बिंग (तीन महिने), नर्सिंग (तीन महिने), फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर (तीन महिने), हाउसकीपिंग सुपरवायझर (साडे तीन महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. काळानुरूप विशेष अभ्यासक्रमामध्ये एआय मशीन लर्निंग डेव्हलपरचा (तीन महिने), सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन अ‍ॅण्ड मेंटेनन्स साडे (तीन महिने), ड्रोन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड ऑपरेशन्स (तीन महिने), ईव्ही मेकॅनिक (साडे तीन महिने), इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स अ‍ॅण्ड डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्निशियन (चार महिने) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. स्थानिकांच्या मागणीनुसार अन्य पाच अभ्यासक्रमही संबंधित आयटीआयना निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अर्बन सिटी एरियाज- को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी मॅनेजमेंट कोर्स,कोस्टल रिजन - फिश प्रोसेसिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज, अ‍ॅग्रिकल्चरल बेल्ट -अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्निशियन हे देखील अभ्यासक्रम सुरू करता येतील, अशी माहिती देण्यात आली.

इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

 इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री मंत्री ॲड.आशिष शेलार

‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे

- राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती

 

मुंबई, दि. 7 : “इतिहासाचे विकृतीकरण कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही,” असे ठाम प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले. ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या चित्रपटाचे तातडीने पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.

काल शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांची भेट घेऊन चित्रपटाविरोधातील तक्रार व निवेदन सादर केले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे दृश्य आणि संवाद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या चित्रपटाच्या पुनर्परीक्षणाबाबत केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित केंद्रीय मंत्री व अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाला या चित्रपटाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी चुकीची व विकृत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील अनेक संवादांवर इतिहास अभ्यासक व शिवप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यात चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण, दिलेल्या प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार आणि पुनर्परीक्षण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे अशी विनंती केली आहे.

मंत्री ॲड.शेलार पुढे म्हणाले की, या चित्रपटाला केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले? परीक्षण समितीने चित्रपटाचा योग्य अभ्यास केला होता का? यासंदर्भात चौकशी व्हावी. तसेच हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेला, यामध्ये कोणता खोडसाळपणा झाला आहे का, हे तपासले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने अनेक संस्था, संघटना व इतिहास अभ्यासकांकडून देण्यात आली असून, शासन या सर्व तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.