इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

 इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री मंत्री ॲड.आशिष शेलार

‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे

- राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती

 

मुंबई, दि. 7 : “इतिहासाचे विकृतीकरण कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही,” असे ठाम प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले. ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या चित्रपटाचे तातडीने पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.

काल शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांची भेट घेऊन चित्रपटाविरोधातील तक्रार व निवेदन सादर केले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे दृश्य आणि संवाद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या चित्रपटाच्या पुनर्परीक्षणाबाबत केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित केंद्रीय मंत्री व अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाला या चित्रपटाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी चुकीची व विकृत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील अनेक संवादांवर इतिहास अभ्यासक व शिवप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यात चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण, दिलेल्या प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार आणि पुनर्परीक्षण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे अशी विनंती केली आहे.

मंत्री ॲड.शेलार पुढे म्हणाले की, या चित्रपटाला केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले? परीक्षण समितीने चित्रपटाचा योग्य अभ्यास केला होता का? यासंदर्भात चौकशी व्हावी. तसेच हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेला, यामध्ये कोणता खोडसाळपणा झाला आहे का, हे तपासले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने अनेक संस्था, संघटना व इतिहास अभ्यासकांकडून देण्यात आली असून, शासन या सर्व तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.