इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

 इतिहासाचे विकृतीकरण खपवून घेतले जाणार नाही

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री मंत्री ॲड.आशिष शेलार

‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करावे

- राज्य शासनाची केंद्र सरकारला विनंती

 

मुंबई, दि. 7 : “इतिहासाचे विकृतीकरण कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही,” असे ठाम प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले. ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने या चित्रपटाचे तातडीने पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.

काल शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे संघटक निलेश भिसे यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांची भेट घेऊन चित्रपटाविरोधातील तक्रार व निवेदन सादर केले. या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून जनभावना दुखावणारे दृश्य आणि संवाद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या चित्रपटाच्या पुनर्परीक्षणाबाबत केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित केंद्रीय मंत्री व अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाला या चित्रपटाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी चुकीची व विकृत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील अनेक संवादांवर इतिहास अभ्यासक व शिवप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यात चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण, दिलेल्या प्रमाणपत्राचा पुनर्विचार आणि पुनर्परीक्षण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे अशी विनंती केली आहे.

मंत्री ॲड.शेलार पुढे म्हणाले की, या चित्रपटाला केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले? परीक्षण समितीने चित्रपटाचा योग्य अभ्यास केला होता का? यासंदर्भात चौकशी व्हावी. तसेच हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवासाठी कसा निवडला गेला, यामध्ये कोणता खोडसाळपणा झाला आहे का, हे तपासले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी निवेदने अनेक संस्था, संघटना व इतिहास अभ्यासकांकडून देण्यात आली असून, शासन या सर्व तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

 पैसे देण्याची कार्यवाही गतीने करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा

-         गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ७: महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील १५ दिवसाच्या आत सादर करावी.

 

विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान - प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

 उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध

मुंबई, दि. ७ : भारत निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना "राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२" च्या कलम ४ (१) आणि (४) अंतर्गत जारी करण्यात आली असून ती भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यानुसार, नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑगस्ट २०२५ (सुट्टीचे दिवस वगळून, दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत) असून नामांकन छाननी २२ ऑगस्ट २०२५, सकाळी ११ वाजता करण्यात येईल. मतदानाची तारीख (जर गरज भासली तर): ९ सप्टेंबर २०२५, सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत करण्यात येणार आहे.

त्याबरोबर, नामांकनपत्र कक्ष क्र. RS-28, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजता दरम्यान स्वीकारण्यात येतील. त्याचबरोबर अनामत रक्कम रु. १५,०००/- रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेत/सरकारी कोषागारात जमा करता येऊ शकेल. नामांकनासोबत उमेदवाराच्या नावाची मतदार यादीतील अधिकृत नोंद असलेली प्रत, अनामत रकमेची पावती आवश्यक आहे.

उपराष्ट्रपती या पदाकरिताचे मतदान कक्ष क्र. F-101, वसुधा, पहिला मजला, संसद भवन, नवी दिल्ली येथे होईल. ही निवडणूक राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश

 

मुंबई,८–राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिका, एएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.

रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार

 रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. किमान १० वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे समावेशनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

 पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झालेली असून, तिच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे आणखी अडीच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा.

७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण आरोग्य विभाग,pl share

 ७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७०:३० प्रमाणे नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी समकक्ष पदांची यादी, त्यातील मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करावी. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून समावेशनाची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एन