आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करा

 आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा

 आराखडा तयार करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 6 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे आंबडवे (ता. मंडणगड) येथे असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि अन्न  व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

 

मौजे आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या विकास संदर्भात राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हा समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, मौजे आंबडवे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्मारक सामाजिक, ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी वारसा आहे. या स्मारकाचा विस्तार व पुनर्विकास करताना स्मारक परिसरातील काही घरांचे व कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.  या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल व समाजकल्याण विभागाने पर्यायी जागा शोधावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या.

००००

निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

  निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना

 महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

- ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे

 प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या विभागीय आयुक्तांना सूचना

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विविध महसूल विभागात लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असलेल्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. याबाबत अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक विभागीय आयुक्तांना थेट दूरध्वनी द्वारे सूचना दिल्या.

 

संत सेवालाल बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनाबाबत मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वी श.बोंदरे, बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी

योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य महंत जितेंद्र महाराज, श्रावण चव्हाण तसेच समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत. शासनाने तांडांच्या विकासासाठी यापूर्वी दिलेल्या 139 कोटी रुपये निधीतील झालेल्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक तांड्यावर स्मशानभूमी व सभागृह उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून महसुली गावाचा दर्जा देण्यासाठी पात्र असलेल्या तांड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना कोणतेही तडजोड केली जाऊ नये.

 

बैठकीमध्ये समाजाच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासह राज्य विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीतील सदस्यांना ओळखपत्र देणे, शासन निर्णयातील लमाण या नावाऐवजी '' लभाणा "अशी सुधारणा करणे यासाठी कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यामध्ये 3900 तांडे असून यातील अनेक तांड्यांना महसुली दर्जा नाही विशेषता 700 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जवळपास 400 तांड्यांची लोकसंख्या 700 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती बैठकीमध्ये देण्यात आली.

0000

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत योजना

 ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.

*अभियानाचे मूल्यमापन:*

एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर:

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.

प्रसार व जनजागृती:

प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.

ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज पुरस्कार pl share

 पुरस्कार रचना (एकूण २४५.२० कोटी) :

➡ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार- तालुकास्तरिय पुरस्कार:-

प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख

विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख

जिल्हास्तरीय पुरस्कार

प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ ग्रामपंचायती

 प्रथम रू ५ कोटी, द्वितीय रुपये ३ कोटी, तृतीय रुपये २ कोटी

 

विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.

 

पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे पुरस्कार

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ पंचायत समित्या पुरस्कार. प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार

राज्यात ३ पंचायत समित्यांना पुरस्कार

प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी

 

जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे पुरस्कार

राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार

प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी

अभियानाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबर २०२५ पासून शुभारंभ होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा आहे.

अभियानाची पूर्वतयारी:

राज्यस्तरीय कार्यशाळा: २१ ऑगस्ट, पुणे

जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण: २५–३० ऑगस्ट

तालुकास्तरीय प्रशिक्षण: १–५ सप्टेंबर

ग्रामस्तर सभा व तयारी: ६–१० सप्टेंबर

 

ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.

*अभियानाचे मूल्यमापन:*

एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आ

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’

 गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश:-

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.

अभियानाचे 7 मुख्य घटक:

1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन

2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी

3. जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन

4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे

6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

 शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

 

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.

 

शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद, म.न.पा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शाळांचे सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह), स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधी, जल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश ; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

 

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.

 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

००००