सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

 सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने कालमर्यादेत करा

-         जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ नियामक मंडळाच्या बैठकीत

 ८५ विषयांवर चर्चा

 

मुंबई, दि.५ :- राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळचे कार्यकारी संचालक ज. द. बोरकर, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या कामामुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. त्यानुसार या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कामास प्राधान्य द्यावे. याबरोबरच विभागाने पाणी पट्टी वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८७ व्या बैठकीत ४२ विषयांवर, तापी पाटबंधारे विकास मंडळाच्या  नियामक मंडळाच्या ७१ व्या बैठकीत २५ विषयांवर, आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८८ व्या बैठकीत १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत सुधारित आराखडा तयार करावा

  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांच्या धोरणाबाबत

सुधारित आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि.५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतर्गत उपकेंद्राकरिता सार्वजनिक विद्यापीठात प्रत्येक ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही तसेच ज्या ठिकाणी उपकेंद्राकरिता जागा मिळाली आहे त्याचे भाडे किंवा तत्सम धोरणासंबंधीचा सुधारित आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता, संचालक व सहसंचालक पदाची बिंदूनामावली तपासणी आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध व पदभरती बाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करण्यासंदर्भात सूचना देऊन तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाकरिता शासनामार्फत दोन विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठातील पायभूत सोयीसुविधांकरिता भरीव निधी शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येऊन पहिल्या टप्यात मुलांसाठी वर्ग खोल्या, अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच अध्यापकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संबंधित तसेच विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा, बांधकामे, अनुदान आणि विद्यापीठाचे लेखा परीक्षण करण्याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. ५ : कांदळवन वृक्षतोड प्रकरणी संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित विभाग व यंत्रणांनी सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी ए. एन.खत्री, अधीक्षक अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले की, संबंधित कंपनीने विनापरवानगी भराव टाकून कांदळवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित विभाग व यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करुन कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा.

0000

महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता नाविन्यपूर्ण धोरण

 हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.

महाराष्ट्र उद्योजकता नाविन्यता धोरण

 या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी

 महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.