महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण-२०२५ जाहीर
पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडवणार, ५० हजार स्टार्टअप्सचे उद्दीष्ट
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसेच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. ३१ मे, २०२५पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९ हजार १४७ आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा “महा-फंड”, ज्यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेच, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.
महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.
या धोरणात नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर्स, गुंतवणूकदार व विषयतज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात आला आहे. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित प्रादेशिक इन्क्युबेशन समर्थन, सुलभ प्रोत्साहन प्रक्रिया, डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्यविकास यासारख्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणांतर्गत कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागास नोडल विभाग म्हणून मान्यता देण्यात आली. या धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत करण्यासही मान्यता देण्यात आली. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीस प्रत्येक आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर सर्व विभागांना उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीतील ०.५ टक्के निधी उद्योजकता व नाविन्यतेच्या प्रोत्साहनासाठी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोसायटीचे बळकटीकरण केले जाईल. सोसायटीचे सर्वसाधारण सभा (जनरल बॉडी) आणि नियामक मंडळ (गव्हर्नर कौन्सिल) असे घटक असतील. सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. या सभेच्या सदस्यपदी उद्योग, नियोजन, वित्त, कृषि, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास, पर्यावरण, परिवहन, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण इत्यादी विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव यांचा समावेश असेल. उद्योग संघटना, उद्योग आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा देखील सदस्य म्हणून समावेश केला जाईल. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियामक मंडळ असेल.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट्ये या धोरणात आहे.
