बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे,अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस

 अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना

मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस मान्यता

 

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. 26:- अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे राज्यात फेब्रुवारी २०२५ ते मे 2025 या कालावधीत ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांच्या १ लाख ८७ हजार ५३.२१ हेक्टर क्षेत्रातील शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाने ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार इतक्या निधीस मान्यता दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी  छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ५४२.४६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी  ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार, पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार १२८.८८ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार,नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार ९३५.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार, कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ४७३.६९ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार, अमरावती विभागातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांच्या ३६ हजार १८९.८६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार आणि नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या २० हजार ७८३.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी समिती स्थापन करावी

 वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी समिती स्थापन करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. 26 : सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावे. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या त्या विभागाने अतिरिक्त तरतूद करून द्यावी. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने, रेशीम संचालनालयाचे संचालक विनय मुन, उपसचिव श्री.पवार, उपसचिव श्रीमती कोचरेकर आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति चाती रुपये पाच हजार प्रमाणे द्यावयाच्या कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ देताना यामध्ये आधुनिकीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यात यावी. राज्यामधील राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या अंतर्गत बंद असलेल्या मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करावा. त्या आधारे बंद मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. याचबरोबर सहकारी सूतगिरण्या व सहकारी यंत्रमाग संस्थाकडील शासकीय देणी वसुलीबाबत धोरण तयार करण्यात यावे. याचबरोबर राज्यातील सर्व यंत्रमागाच्या नोंदी करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. पुणे येथील रेशीम संचालनालयाच्या वापरात असलेली इमारत दुरुस्ती व इतर सोयी सुविधा निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या. 

 

नवीन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ निर्माण करणे, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करणे, सहकारी सूतगिरण्यांकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देण्याबाबतची योजना, सूतगिरण्यांना पुनर्वसन कर्ज देण्यासाठी नवीन योजना तसेच सूतगिरण्या भाडेपट्टीवर देण्यासाठी योजना तयार करणे, सहकारी सूतगिरणी यांची प्रकल्प अहवाल किंमत रुपये 80.90 कोटी वरून रुपये 118 कोटी इतकी सुधारित करण्याबाबतची कार्यवाही करणे, सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील रेड क्रॉस सोसायटी यांच्याकडील लिजवरील जागा जिल्हा रेशीम कार्यालयाकरिता कायमस्वरूपी घेणे आदी महत्त्वपूर्ण विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

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Nagpur’s development, there are two major energy generation projects and several mines located in Koradi,

 In addition to Nagpur’s development, there are two major energy generation projects and several mines located in Koradi, Kamptee, Kanhan, and Khaparkheda. Due to urbanization in these areas, road infrastructure has become inadequate. Guardian and Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule instructed that the new mobility plan should include widening of roads and development of new roads connecting metro stations with residential areas, as well as industrial hubs in these zones.

Keeping future needs in mind, the meeting discussed the development of Mor Bhavan and Ganeshpeth bus stations, along with creating public bus hubs at Parsodi, Khapri, Wadi, Kapasi, and Kamptee. Focus will also be on providing bus connectivity in areas not served by the metro.

Maharashtra Metro Rail Corporation

 Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MahaMetro) has begun the process of preparing a new Comprehensive Mobility Plan (CMP) for Nagpur city and the Nagpur Metropolitan Region. This is being implemented according to guidelines laid down by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India. The CMP is a long-term strategic document that guides urban and freight transport systems, supporting investments for an integrated, inclusive, and sustainable transport network.

The first CMP for Nagpur was prepared in 2013 by the Nagpur Improvement Trust (NIT). In July 2018, MahaMetro conducted a new survey and consultation and updated the plan. Given the city's increasing growth, new research and consultations were undertaken under the chairmanship of the Divisional Commissioner of Nagpur to identify future needs and improve public facilities. Based on the suggestions received, a new Comprehensive Mobility Plan was prepared. This plan was discussed extensively today with public representatives.

 

"To shape the growing expansion of Nagpur city, a three-phase Comprehensive Mobility Plan will be implemented"

 "To shape the growing expansion of Nagpur city,

a three-phase Comprehensive Mobility Plan will be implemented"

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

·         Public and people's representatives urged to share their opinions on the plan aimed at strengthening the transport system

·         Robust and accessible transportation system to be made available for Nagpur residents

·         Draft mobility plan worth approximately ₹25,567 crore

 

Nagpur, July 27: The government is actively working to ensure that all parts of Nagpur, amid its rapid expansion, are well connected through an efficient public transportation system. Although the current road infrastructure in Nagpur is reasonably good, it is proving insufficient due to the rapid increase in the number of vehicles. To address this, a comprehensive mobility plan has been developed that includes the creation of new roads connecting all areas with safe footpaths for pedestrians, expansion of congested junctions, establishment of bus stops, route planning for public transport buses, and ensuring connectivity between metro stations and buses.

The draft plan, valued at approximately ₹25,567 crore, will be further strengthened by incorporating public opinion to make it more citizen-centric. Chief Minister Devendra Fadnavis has instructed officials to seek public feedback in this regard.

A review meeting on the Comprehensive Mobility Plan for Nagpur was held today at the Metro Bhavan under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis. Also present were Union Minister Nitin Gadkari, Guardian Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister of State for Finance and Planning Adv. Ashish Jaiswal, MP Shyamkumar Barve, MLAs Krishna Khopde, Praveen Datke, Sameer Meghe, Charansingh Thakur, Sanjay Meshram, Divisional Commissioner Vijayalakshmi Bidari, Nagpur Police Commissioner Dr. Ravindra Kumar Singhal, MahaMetro MD Shravan Hardikar, NIT Chairman Sanjay Meena, Collector Dr. Vipin Itankar, ZP CEO Vinayak Mahamuni, MahaMetro Directors Anil Kumar Kokate and Rajeev Tyagi, and other senior officials from district administration and MahaMetro

महा स्माइल्स – क्लेफ्ट जागरूकता और उपचार अभियान’ केवल एक चिकित्सा योजना

 स्माइल ट्रेन इंडिया’ और बजाज फिनसर्व की सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भावना से यह अभियान पूरी तरह से नि:शुल्क चलाया जाएगा। ‘महा स्माइल्स – क्लेफ्ट जागरूकता और उपचार अभियान’ केवल एक चिकित्सा योजना नहीं, बल्कि हजारों बच्चों को नया जीवन देने वाली एक आशावादी सामाजिक मुहिम बनने जा रही है। इस विशेष अभियान का शुभारंभ नागपुर में 31 जुलाई 2025 को प्रातः 11 से दोपहर 12:30 बजे तक स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, खापरी में किया जाएगा। इस पहले चरण में आगामी 90 दिनों के दौरान तीन विशेष मोबाइल वैन विदर्भ के 11 जिलों में भ्रमण कर लोगों को क्लेफ्ट विकार के बारे में जानकारी देंगी। इसमें प्रारंभिक निदान, उपचार की सिफारिश और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त शल्यचिकित्सा की पंजीकरण सुविधा जैसे उपक्रम शामिल होंगे। सर्जरी नागपुर, गोंदिया, अकोला और वर्धा के अस्पतालों में की जाएगी।

क्लेफ्ट विकार एक जन्मजात स्थिति है जिसमें होंठ और तालु फटे हुए होते हैं। अनुमानतः हर 700 बच्चों में से एक को यह विकार होता है। इसका एकमात्र इलाज शल्यचिकित्सा है। यदि समय पर उपचार न किया जाए, तो बच्चों को सुनने में कठिनाई, बोलने में परेशानी और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है – आमतौर पर 6-7 सर्जरी के बाद। ये सर्जरी महंगी होती हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उपचार कराना कठिन हो जाता है। इसी कारण मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूरी तरह मुफ्त इलाज की यह विशेष पहल शुरू की है।

यदि क्लेफ्ट विकार से ग्रस्त बच्चों को समय पर इलाज मिले, तो वे सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि जनजागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। यही कारण है कि ‘महा स्माइल्स’ अभियान विदर्भ के बच्चों के लिए स्वास्थ्यदूत साबित होने जा रहा है। यह अभियान ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के हजारों परिवारों के लिए नई आशा की किरण बनकर उभरेगा। अब तक जानकारी के अभाव में उपेक्षित इस समस्या का समाधान विशेषज्ञों की मदद से संभव होगा।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्माइल ट्रेन और बजाज फिनसर्व के सहयोग से महाराष्ट्र के 11 जिलों में जन्मजात फटे होंठ और तालु की समस्या से जूझ रहे बच्चों के जीवन में आशा और मुस्कान लौटेगी।

महा स्माइल्स’ अभियान से विदर्भ के मासूम चेहरों पर फिर खिलेगी मुस्कान

 प्रास्ताविक भाषण कंचनताई गडकरी ने किया और संचालन डॉ. ऋचा सुगंध ने किया।

‘महा स्माइल्स’ अभियान से विदर्भ के मासूम चेहरों पर फिर खिलेगी मुस्कान

– मुख्यमंत्री के संवेदनशील पहल से यह संभव

मुंबई, दिनांक 27 : बच्चों के चेहरे पर जन्म से होने वाले विकार जैसे फटे होंठ (क्लेफ्ट) और तालु (पैलेट) की सर्जरी व जनजागरण के माध्यम से मासूम चेहरों पर मुस्कान लौटाने का कार्य ‘महा स्माइल्स’ अभियान और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संवेदनशील पहल के कारण संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस का यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने विदर्भ के ऐसे बच्चों के इलाज व जागरूकता अभियान के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग की अपील की थी।

मुख्यमंत्री फडणवीस की इस अपील पर 'स्माइल ट्रेन इंडिया' नामक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था और बजाज फिनसर्व की शेफाली बजाज ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। इसके चलते यह सपना अब मिशन मोड में साकार होता दिखाई दे रहा है।