निसर्ग राजा pl share

 

मुख्यमंत्री सहायता निधी, 20 गंभीर आजारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे, संपर्क,pl share

मदतीसाठी धाव घेण्याची गरज उरलेली नाही. 20 गंभीर आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत केली जाते, त्यात कॉक्लियर इम्प्लांट (वय 2–6 वर्षे), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया, अपघात, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, बालकांची शस्त्रक्रिया, नवजात शिशुंचे आजार त्यासोबतच भाजलेले व विद्युत अपघातग्रस्तआवश्यक कागदपत्रेaao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल-फ्री क्रमांक: 1800 123 221,

- रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष

आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जिओ-टॅग फोटो (रुग्ण दाखल असल्यास अनिवार्य), उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 1.60 लाखांपेक्षा कमी असावे), वैद्यकीय अहवाल व खर्चाचे प्रमाणपत्र, संबंधित रुग्णालयाची संगणक प्रणालीवरील नोंद त्यासोबतच अपघातप्रकरणी पोलीस डायरी नोंद आणि अवयव प्रत्यारोपण प्रसंगी झेडटीसीसी  नोंदणी पावती असणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल-फ्री क्रमांक: 1800 123 2211 वर संपर्क साधावा.

 

पेपरलेस प्रणाली, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जिल्हास्तरीय कक्षांमुळे गरजू रुग्णांना सहज मदत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुरदृष्टीतून सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा कक्षामूळे रूग्ण व नातेवाईकांच्या अनेक समस्या सहज सोडविणे शक्य होत असल्याने आता त्यांना अर्ज करण्यासोबतच वैद्यकिय आर्थिक मदत मिळवणे सोपे बनले आहे.

-         रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून नाशिक विभागातील 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाखांची मदत

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून

नाशिक विभागातील 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाखांची मदत

 

        मुंबई, दि. 4 :- राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा एक विश्वासार्ह आधार ठरत आहे. नाशिक विभागाने आपली कार्यक्षमता सिद्ध करत मागील सात महिन्यांत 3,542 रुग्णांना 32 कोटी 32 लाख 5 हजार रुपयांची भरीव वैद्यकीय मदत केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कक्षात पेपरलेस व डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, जिल्हा कक्षांची स्थापना केल्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात धाव घेण्याची गरज उरलेली नाही. 20 गंभीर आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत केली जाते, त्यात कॉक्लियर इम्प्लांट (वय 2–6 वर्षे), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, कर्करोग शस्त्रक्रिया,  अपघात, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, बालकांची शस्त्रक्रिया, नवजात शिशुंचे आजार त्यासोबतच भाजलेले व विद्युत अपघातग्रस्त आदी रूग्णांच्या उपचाराकरिता मदत केली जाते.नाशिक विभागातील मदतीचा आढावा (1 जानेवारी ते 31 जुलै 2025)

जिल्हा

रुग्णसंख्या         

मंजूर मदत रक्कम

नाशिक             

1,039                 

10 कोटी 35 लाख 24 हजार

जळगाव

795

6 कोटी 99 लाख 45 हजार

धुळे

95

80 लाख 31 हजार

नंदुरबार

38                    

39 लाख 55 हजार

अहिल्यानगर

1,575                   

13 कोटी 77 लाख 50 हजार

 

 

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत ऑनलाईन प्रवेशिका उपलब्ध

 महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी

31 ऑगस्ट पर्यंत ऑनलाईन प्रवेशिका उपलब्ध

 

मुंबई, दि. 4 : शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने 3 नोव्हेंबर, 2025 पासून सुरु होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य स्पर्धा व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी नाट्य संस्थांकडून  1 ते 31 ऑगस्ट, 2025 या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेशिका मागविण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी दिली. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य नाट्य स्पर्धा पार पडणार असल्याचे श्री.चवरे यांनी नमूद केले आहे.

        22 व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी डिसेंबर, 2025 पासून विविध 10 केंद्रांवर तर 64 व्या हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिमफेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर डिसेंबर, 2025 पासून आयोजित करण्यात येणार आहे.

        नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी राज्यनाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या https://mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध होतील. आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रवेशिका 31 ऑगस्ट, 2025 पर्यंत ऑनलाईन सादर कराव्यात.

         विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशिका स्विकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा संपूर्ण तपशील भरला नसल्यास ऑनलाईन प्रवेशिका भरता येणार नाही.

       स्पर्धेसाठी संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्थेने शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर व दिलेल्या तारखेस प्रयोग सादर केला नाही, तर त्यांची प्रवेशिकेसोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. नाट्यस्पर्धेकरिता संस्थांना शासन नियम बंधनकारक राहतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेला अपात्र ठरविण्यात येईल.

राज्यातील जास्तीत जास्त नाट्य संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहन श्री. चवरे यांनी केले आहे.

संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये

 संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये

     जनता दरबारात अनेक नागरिकांनी म्हाडा संबंधित पुनर्विकास,दुरुस्ती आणि  संक्रमण शिबिर संदर्भात तक्रारी मांडल्या होत्या. अनेकदा नागरिकांना संक्रमण शिबिराची सोय न करता इमारती रिकाम्या करण्यासाठी सी टूच्या नोटीस देण्यात आल्या होत्या. या संबंधित रहिवाशांची बाजू मंत्री श्री.लोढा यांनी ऐकून घेतली. यासंदर्भात म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या सोबत लवकरच बैठक घेणार असून संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये,अशी सूचना करणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.लोढा यांनी यावेळी दिली.तसेच संक्रमण शिबिर तयार नसल्यास त्वरित इमारतीची दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी pl share

 गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात

रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी

                                                 -मंत्री मंगलप्रभात लोढा

§  जनतेच्या मागणीसाठी रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनासोबत पाठपुरावा करणार

§  जनता दरबाराला उदंड प्रतिसाद, म्हाडा संक्रमण शिबिराचा प्रश्नही लवकरच सोडवणार

 

         मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र आणि मुंबई एमएमआर परिसरात साजरा होणारा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून रात्री उशिरापर्यंत गणेशभक्त दर्शनासाठी येत असतात अशा वेळी गणेशभक्तांसाठी लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवण्यासंदर्भात रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. महापालिकेच्या ग्रांट रोड येथील डी विभाग कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात ते बोलत होते.

         गणेशोत्सवा दरम्यान महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून गणेशभक्त मुंबई परिसरात दाखल होतात. यावेळी भक्तांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक वाहतूक सुरु असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासंदर्भात रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनाशी पत्र व्यवहार सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री.लोढा यांनी जनता दरबारात दिली. प्रशासकीय यंत्रणा राबवून थेट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांना केली होती. या सूचनेला अनुसरूनच या जनता दरबाराचे आयोजन केल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी स्पष्ट केले.

           गेल्या महिनाभरात दक्षिण मुंबईत झालेल्या पाच जनता दरबारात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मिळून सुमारे दोन हजार नागरिकांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. नागरिकांच्या नागरी समस्या सोडवण्यासाठी म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण महापालिका आणि रेल्वे सह बारा विभागांचे अधिकारी एकाच छताखाली आणण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे न मारता जागच्या जागी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य झाले असल्याचेही मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण

 ‘उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी "उमेद मॉल" (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याचा थेट फायदा महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला होणार आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

"उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान" अंतर्गत हे मॉल कार्यान्वित होतील. हे अभियान ग्रामीण भागातील विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या मॉल्समुळे बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला, खाद्यपदार्थ, वस्त्रे व इतर उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. थेट विक्रीमुळे उत्पादकांना चांगला नफा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असेही मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

विभागामार्फत प्रदर्शने, ई-कॉमर्स पोर्टल (उमेद मार्ट) व प्रशिक्षण कार्यक्रम असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पद्धतीने या मॉल्समध्येही दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. "व्होकल फॉर लोकल" या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला बळ देत, या विक्री केंद्रांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी व्यासपीठ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या दहा जिल्ह्यांमध्ये मॉल्स उभारले जातील, याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. तसेच हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला निश्चितपणे गती देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्री. गोरे यांनी व्यक्त केला.