संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये

 संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये

     जनता दरबारात अनेक नागरिकांनी म्हाडा संबंधित पुनर्विकास,दुरुस्ती आणि  संक्रमण शिबिर संदर्भात तक्रारी मांडल्या होत्या. अनेकदा नागरिकांना संक्रमण शिबिराची सोय न करता इमारती रिकाम्या करण्यासाठी सी टूच्या नोटीस देण्यात आल्या होत्या. या संबंधित रहिवाशांची बाजू मंत्री श्री.लोढा यांनी ऐकून घेतली. यासंदर्भात म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या सोबत लवकरच बैठक घेणार असून संक्रमण शिबिर झाल्याशिवाय रहिवाशांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देऊ नये,अशी सूचना करणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.लोढा यांनी यावेळी दिली.तसेच संक्रमण शिबिर तयार नसल्यास त्वरित इमारतीची दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी

 गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात

रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी

                                                 -मंत्री मंगलप्रभात लोढा

§  जनतेच्या मागणीसाठी रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनासोबत पाठपुरावा करणार

§  जनता दरबाराला उदंड प्रतिसाद, म्हाडा संक्रमण शिबिराचा प्रश्नही लवकरच सोडवणार

 

         मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र आणि मुंबई एमएमआर परिसरात साजरा होणारा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून रात्री उशिरापर्यंत गणेशभक्त दर्शनासाठी येत असतात अशा वेळी गणेशभक्तांसाठी लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवण्यासंदर्भात रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. महापालिकेच्या ग्रांट रोड येथील डी विभाग कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात ते बोलत होते.

         गणेशोत्सवा दरम्यान महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून गणेशभक्त मुंबई परिसरात दाखल होतात. यावेळी भक्तांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक वाहतूक सुरु असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासंदर्भात रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनाशी पत्र व्यवहार सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री.लोढा यांनी जनता दरबारात दिली. प्रशासकीय यंत्रणा राबवून थेट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांना केली होती. या सूचनेला अनुसरूनच या जनता दरबाराचे आयोजन केल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी स्पष्ट केले.

           गेल्या महिनाभरात दक्षिण मुंबईत झालेल्या पाच जनता दरबारात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मिळून सुमारे दोन हजार नागरिकांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. नागरिकांच्या नागरी समस्या सोडवण्यासाठी म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण महापालिका आणि रेल्वे सह बारा विभागांचे अधिकारी एकाच छताखाली आणण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे न मारता जागच्या जागी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य झाले असल्याचेही मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले

उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण

 विभागामार्फत प्रदर्शने, ई-कॉमर्स पोर्टल (उमेद मार्ट) व प्रशिक्षण कार्यक्रम असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पद्धतीने या मॉल्समध्येही दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. "व्होकल फॉर लोकल" या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला बळ देत, या विक्री केंद्रांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी व्यासपीठ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या दहा जिल्ह्यांमध्ये मॉल्स उभारले जातील, याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. तसेच हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला निश्चितपणे गती देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्री. गोरे यांनी व्यक्त केला.

उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण

 उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी "उमेद मॉल" (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याचा थेट फायदा महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला होणार आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

"उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान" अंतर्गत हे मॉल कार्यान्वित होतील. हे अभियान ग्रामीण भागातील विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या मॉल्समुळे बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला, खाद्यपदार्थ, वस्त्रे व इतर उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. थेट विक्रीमुळे उत्पादकांना चांगला नफा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असेही मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री वॉररुमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला 30 प्रकल्पांचा आढावा वर्षोनुवर्षे प्रकल्प चालवू नका; तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत

 मुख्यमंत्री वॉररुमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला 30 प्रकल्पांचा आढावा

वर्षोनुवर्षे प्रकल्प चालवू नका; तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

§  मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

§  वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

§  बीडीडी चाळ वासियांना लवकरच सदनिकांचे वाटप

 

मुंबई, दि. 4 : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

 वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावेत. तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत.

तसेच आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे),  मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

 मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.