परिवहन प्रणाली को मजबूत करने वाली इस योजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता से भी सुझाव देने का आग्रह · नागपुरवासियों के लिए सशक्त और सरल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी · करीब ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना तैयार

 नागपुर महानगर के बढ़ते विस्तार को आकार देने के लिए तीन चरणों में

गतिशीलता योजना को साकार करेंगे"

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         परिवहन प्रणाली को मजबूत करने वाली इस योजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता से भी सुझाव देने का आग्रह

·         नागपुरवासियों के लिए सशक्त और सरल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी

·         करीब ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना तैयार

 

नागपुर, 27 जुलाई:  नागपुर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को सरल और सभी हिस्सों को जोड़ने वाली बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए – इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। वर्तमान में शहर में सड़कों की व्यवस्था अच्छी है, फिर भी यह अपर्याप्त साबित हो रही है क्योंकि वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है।

पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण, जाम ग्रस्त चौराहों का चौड़ीकरण, बस स्टॉप का निर्माण, सार्वजनिक बस रूटों का नियोजन, मेट्रो स्टेशनों से बसों की कनेक्टिविटी – इन सभी मूलभूत विकास कार्यों को लेकर एक समग्र गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) तैयार की गई है। इस लगभग ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना को अधिक जनोन्मुखी और सक्षम बनाने हेतु जनता से भी राय जानने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं।

इस समग्र गतिशीलता योजना को लेकर आज मेट्रो भवन में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्य मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंह ठाकुर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल, महा-मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हर्डीकर, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष संजय मीणा, जिलाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिला परिषद के CEO विनायक महामुनी, महामेट्रो के निदेशक अनिल कुमार कोकाटे, राजीव त्यागी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स

 महा स्माईल्स’ मोहिमेमुळे विदर्भातील निष्पाप चेहऱ्यांवर फुलणार हसू

- मुख्यमंत्री यांच्या संवेदनशील पुढाकाराने हे शक्य

 

मुंबई, दि. 27 : बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स मोहीमेमुळे आणि मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या सवंदेनशील पुढाकारातून हे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे ध्येय असून यासाठी त्यांनी विदर्भातील अशा बालकांवर उपचार आणि जनजागृतीची गरज ओळखत स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या आवाहनाला ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्वच्या शेफाली बजाज यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे स्वप्न आता मिशन मोडवर साकार होतांना दिसत आहे. 

‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून आता ही मोहीम पूर्णपणे मोफत राबविली जाणार आहे. ‘महा स्माईल्स क्लेफ्ट जनजागृती आणि उपचार मोहीम’ ही केवळ वैद्यकीय मोहीम नसून, हजारो बालकांना नवजीवन देणारी एक आशावादी चळवळ ठरणार आहे.

            या आगळ्यावेगळ्या मोहिमेचा शुभारंभ नागपूर येथे 31 जुलै 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 12.30 या वेळेत स्वामी विवेकांनद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, खापरी, येथून होणार आहे.

या पहिल्यावहिल्या उपक्रमाअंतर्गत पुढील 90 दिवसांत तीन विशेष मोबाईल व्हॅन विदर्भातील संपूर्ण 11 जिल्ह्यात फिरून लोकांमध्ये क्लेफ्ट विकाराविषयी माहिती देणार आहेत. यामध्ये लवकर निदान, उपचाराची शिफारस आणि गरजू बालकांसाठी मोफत शस्त्रक्रियांची नोंदणी असे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या बालकांवर नागपूर, गोंदिया, अकोला, वर्धा येथील रूग्णालयात शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत. 

क्लेफ्ट विकार हा जन्मजात असून यात ओठ आणि टाळू हे दुभंगलेले असतात. जवळपास 700 मुलांपैकी एका मुलांमध्ये हा विकार दिसून येतो. यावर शस्त्रक्रिया करूनच हा विकास दूर करता येते. वेळीच उपचार केले नाहीत तर कान बधिर होणे, बोलण्यात अडथळा येणे अशा वेगवेगळ्या व्यंगासोबत सामाजिक एकटेपणा येऊ शकतो. तथापि या विकारावर उपचार असून 6-7 शस्त्रक्रियेनंतर यावर पूर्णपणे मात करता येते. या सर्व शस्त्रक्रिया खर्चिक असल्याने आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील व्यक्तींना ते परवडणारे नाही. म्हणूनच संवेदशील मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी क्लेफ्ट वरील उपचार संपूर्ण मोफत व्हावे, यासाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन केले आहे.

क्लेफ्ट विकार असलेल्या बालकांना वेळेवर उपचार मिळाल्यास त्यांचे जीवन पूर्णतः सामान्य होऊ शकते. यासाठी केवळ उपचारच नव्हे, तर जागरूकता ही देखील तितकीच गरजेची आहे. त्यामुळे ‘महा स्माईल्स’ ही मोहीम विदर्भातील बालकांसाठी आरोग्यदूत ठरणारी आहे. या मोहिमेमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील हजारो कुटुंबांना एक नवीन आशेचा किरण दिसणार आहे. अपूर्ण माहितीमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येवर आता तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रभावी उपचार मिळणार आहे. 

स्माईल ट्रेन आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राच्या 11 जिल्ह्यातील मुलांमध्ये जन्मजात आलेले दुभंगलेले ओठ आणि टाळू विकार दूर होऊन त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

डायग्नोस्टिक सेंटर हे व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम

 डायग्नोस्टिक सेंटर हे व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम -  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

समाजातील वंचितांची, शेवटच्याच्या माणसाची सेवा करण्याचे, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा अंत्योदयाचा विचार पं. दीनदयाल उपाध्याय यांनी दिला. त्या मार्गावर सातत्याने कार्य करीत आहे. राष्ट्रकारण, समाजकारण आणि सेवाकारण, हाच राजकारणाचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यातून गरिबांचे जीवन कसे बदलू शकतो, याचा विचार मी करत असतो. त्याच प्रेरणेतून अनेकांच्या सहकार्याने स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची स्थापना होऊ शकली आहे. ज्या आईने जन्म दिला तिच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करू शकलो याचे समाधान आहे, अशी भावना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली व्यक्त केली. हे केंद्र व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.प्रास्ताविक कांचनताई गडकरी यांनी केले. तर संचालन डॉ. रिचा सुगंध यांनी केले.

स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

•          6000 चौरस फूटांचे बांधकाम

•          वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा

•          पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली

•          उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स

•          तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी

एमआरआय (MRI)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          1.5 टेस्ला हाय-एंड इमेजिंग, 16 चॅनल

•          MUSIC तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही

सीटी स्कॅन (CT Scan)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर

•          कमी वेळात स्कॅन – संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत

•          BIS, AERB, CDSCO मान्यताप्राप्त

डिजिटल एक्स-रे (Digital X-Ray)

•          उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा

डायलिसिस (Dialysis)

•          5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशिन्स

पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करू -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती

 पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करू

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार

स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती

नागपूर, दि. 27 - प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

लष्करीबाग येथील कमाल चौकात स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारा संचालित स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी अध्यक्षस्थानी तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेच्या अध्यक्ष कांचन ताई गडकरी यांची विशेष उपस्थिती होती.

आमदार संदीप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशीष देशमुख, बेंगलुरू येथील महाबोधी सोसायटीचे महासचिव पुज्य भंते आनंद थेरा, नागपूर येथील रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष  राघवेंद्र स्वामी, माजी मंत्री अॅड. सुलेखा कुंभारे, राजेश लोया, विशाखापट्टणम येथील एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा,माजी महापौर  दयाशंकर तिवारी,  माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, माजी आमदार गिरीश व्यास, माजी आमदार टेकचंद सावरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आरोग्याच्या क्षेत्रात सेवेसोबतच संवेदनेलाही तेवढेच महत्त्व आहे. नितीनजीकडे सेवा आणि संवेदना या दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यामुळेच आईच्या नावाने डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करून गरिबांची सेवा करण्याचा विचार त्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षातही उतरवला. हे केंद्र आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, स्व. भानुताई गडकरी यांच्याकडून नितीनजींना समाजकार्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळेच ते देशात मोठ्या प्रमाणात काम करू शकत आहेत. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचे कल्याण हा नितीनजींच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. उपेक्षितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते सातत्याने काम करीत आहेत. उद्योग, कृषी, आरोग्य क्षेत्रात त्यांचे विशेष कार्य आहे. याच मालिकेत डायग्नोस्टिक सेंटरचा समावेश होतो. आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात हे खूप मोठे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रात विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असताना सेवांचे शुल्क देखील जास्त आहे. अशात एमआरआय आणि सिटी स्कॅनच्या मशीन्स भारतीय बनावटीच्या असतील तर सेवांचे शुल्क देखील कमी राहील. त्याचवेळी भविष्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवावी लागणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करीत असताना सेवाभाव आणि संवेदना ह्या गोष्टी आवश्यक असतात. पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार असून सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार असल्याचे ते म्हणाले.

दळणवळण यंत्रणेला भक्कम करणाऱ्या आरखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह जनेतेनेही आपली मते नोंदविण्याचे आवाहन

 नागपूर महानगराच्या वाढत्या विस्ताराला आकार देण्यासाठी तीन टप्प्यात

गतिशीलता आराखडा साकार करू

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         दळणवळण यंत्रणेला भक्कम करणाऱ्या आरखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह जनेतेनेही आपली मते नोंदविण्याचे आवाहन

·         भक्कम व सुलभ वाहतूक व्यवस्था नागपूरकरांसाठी होणार उपलब्ध

·         सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा

        नागपूर, दि. 27 : नागपूरच्या वाढत्या विस्तारात सार्वजनिक वाहतूकीच्या सुलभ वाहतूक व्यवस्थेसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या उत्तम वाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सद्यस्थितीत नागपूर मध्ये रस्त्यांच्या सुविधा चांगल्या असल्यातरी त्या कमी पडत आहेत. वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षित फुटपाथसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या नवीन रस्त्यांची निर्मिती, अपुऱ्या स्थितीतील चौकांचे विस्तारीकरण, महानगरात धावणाऱ्या बसेसचे थांबे, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसेसचे मार्ग, मेट्रो स्टेशन पासून त्याला बसेसची कनेक्टीव्हिटी आदी मुलभूत विकासासाठी सर्वसमावेशक गतीशीलता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आरखड्याला अधिक लोकाभिमुख करून सक्षम करण्यासाठी जनतेचीही मते याबाबत जाणून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.   

            नागपूर महानगराच्या सर्वसमावेशक गतिशिलता आराखड्याबाबत आज मेट्रो भवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, शहर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल, महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर,  नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महामेट्रोचे संचालक अनिलकुमार कोकाटे, राजीव त्यागी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील तसेच महामेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

कोवीड नंतरच्या कालावधीत महानगराच्या विस्ताराने अधिक गती घेतली आहे.वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. दररोज शेकडो वाहनांचे रजिस्ट्रेशन होत आहे. रस्ते अपुरे व वाहनांची संख्या अधिक अशा स्थितीत नागपूर आहे.  प्रत्येक दिशेला नवनवीन महानगर होत आहेत. मिहान मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगार येत आहेत. स्वाभाविकच याचा ताण हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होत आल्याने नवीन आराखडा नुसार कामे लवकर व्हावीत यासाठी संबंधित यंत्रणेने भर द्यावा असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

नागपूर महानगराच्या विकासासह ऊर्जेची निर्मिती करणारे दोन मोठे प्रकल्प आणि काही खाणी  कोराडी, कामठी, कन्हान, खापरखेडा परिसरात आहेत. याभागातही वाढत्या नागरिकीकरणामुळे रस्त्यांची सुविधा अपुरी झाली आहे. रस्ते रुंदीकरणासह नवीन होऊ घातलेल्या मेट्रो स्टेशनपासून नागरी वस्त्यांपर्यंत नवीन रस्त्यांची निर्मिती, याचबरोबर या परिसरात असलेल्या औद्योगिक आस्थापनापर्यंत भक्कम वाहतूक सुविधांचा नवीन आरखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशखेर बावनकुळे यांनी केल्या.

भविष्यातील गरजा लक्षात घेता नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ सुविधा देण्यासाठी मोरभवन व गणेशपेठ बस स्थानकाच्या विकासासमवेत परसोडी, खैरी, वाडी, कापसी, कामठी या ठिकाणी सार्वजनिक बस स्थानकांचे हब विकसित करण्यासह ज्या भागात मेट्रो जात नाही त्या भागात सार्वजनिक वाहतुक साठी बस सुविधा परिपूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) यांनी नागपूर शहर व नागपूर महानगर प्रदेशासाठी नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा (Comprehensive Mobility Plan CMP) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून ती केंद्र सरकारच्या गृह व नगरविकास मंत्रालय (MoHUA) यांनी निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येत आहे. CMP हा एक दीर्घकालीन धोरणात्मक दस्तावेज असून, तो नागरी व माल वाहतुकीच्या व्यवस्थेस दिशा देतो. त्याद्वारे एकात्मिक, समावेशक आणि शाश्वत शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक त्या गुंतवणुकीस मार्गदर्शन मिळते.

नागपूर शहरासाठीचा पहिला आराखडा 2013 मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यामार्फत तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलै 2018 मध्ये महामेट्रो यांनी नव्याने सर्वेक्षण व सल्लामसलतीनंतर यामध्ये सुधारणा केली होती. नागपूरचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या आराखड्यात नव्याने संशोधन करून भविष्यातील व्यापक गरजांचा विचार व नागरिाकांना अधिका अधिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्राप्त झालेल्या सूचनांवर आधारित हा नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यावर आज लोकप्रतिनिधींसमवेत व्यापक चर्चा करण्यात आली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ मिशन बाल भरारी’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील 40 बालवाडींचा होणार कायपालट नागपूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ

मिशन बाल भरारी’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील 40 बालवाडींचा होणार कायपालट

नागपूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

 

नागपूर, दि. 27: नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत बालवाडीच्या माध्यमातून लहानपणीच बालमनावर एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना मिळावी, महानगरातील मुलांना ज्या सेवासुविधांच्या माध्यमातून घरच्याघरीच जो विश्वास मिळतो तो विश्वास ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनाही मिळावा यादृष्टीने ‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमाचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

मेट्रो भवन येथे भारतातील पहिल्या एआय अंगणवाडी उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व मान्यवर उपस्थित होते.

ही भारतामधील पहिली आगळीवेगळी पायलट योजना असून, अंगणवाडी ताईंना या स्मार्ट साधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘मिशन बाल भरारी’ अंतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर जिल्ह्यात आणखी 41 एआय अंगणवाड्या सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणातील दरी मिटवून प्रत्येक मुलाचा उत्साह वाढावा, आनंद आणि कुतूहलाने त्याला शिकता यावे, हा या उपक्रमामागील भावनिक संकल्प आहे. हा संकल्प महाराष्ट्रातील बालशिक्षणामध्ये ऐतिहासिक बदल घडवेल असा विश्वास विनायक महामुनी यांनी व्यक्त केला.

 

भारताची पहिली एआय-सक्षम अंगणवाडी म्हणून गणना होणाऱ्या  हिंगणा तालुक्यातील वडधामना येथे सुरू करण्यात आलेल्या मुलांना यातून कविता, गाणी आणि अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व्हिआर हेडसेट्स, एआय-संलग्न स्मार्ट डॅशबोर्ड्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल कंटेंट यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ही सोय प्रीमियम खासगी बालवाड्यांमध्येही उपलब्ध नाही, असे वैशिष्ट्य या प्रकल्पात आहे.

 

Government Issues Guidelines for Use of Social Media by State Employees Official GR Released by General Administration Department

 Government Issues Guidelines for Use of Social Media by State Employees

Official GR Released by General Administration Department

Mumbai, July 28: The General Administration Department of the Maharashtra government has issued a new set of guidelines regarding the use of social media by government officers and employees. A formal government resolution (GR) outlining these directives has been released.

While social media is recognized as a powerful communication tool in the digital age, the guidelines aim to prevent misuse such as the spread of confidential information, misinformation, or violations of official conduct rules.

As per the circular issued by the department, the Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979 will be applicable to social media use as well. Violation of these rules may attract disciplinary action under the Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1979.

Key Guidelines:

·         These rules apply to all government officers and employees, including those in local self-government institutions, boards, corporations, public sector undertakings, and those appointed on deputation or contract basis.

·         Any adverse criticism of current or past policies of the state or central government on social media is strictly prohibited.

·         Social media should be used consciously and responsibly.

·         Personal and official social media accounts must be maintained separately.

·         Employees must not use websites or apps that are banned by the central or state government.

·         Only authorized and official channels should be used for disseminating information about government schemes and initiatives.

·         Messaging platforms like WhatsApp and Telegram may be used for coordination of official work.

·         Posts regarding the success of government schemes are allowed but must avoid self-promotion.

·         Government designations, logos, uniforms, or images/videos of government property must not be uploaded on personal accounts.

·         Posting or forwarding objectionable, hateful, or discriminatory content is strictly prohibited.

·         Confidential documents must not be uploaded without proper authorization.

·         Upon transfer, official social media accounts must be properly handed over to the concerned successor.

The government has clarified that violation of these rules will lead to disciplinary action. The objective of these guidelines is to ensure responsible use of social media in the digital era and to uphold the credibility of government institutions.