Monday, 14 July 2025

राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

 राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे विधानसभेत निवेदन

  • असा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुंबईदि. ११ :- पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात पशुपालन व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेपशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७,७०० कोटी रुपये  इतकी वाढ अभिप्रेत आहे.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेया निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणीकृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल.

राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही.  तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पद्धतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मानखुर्द महामार्गालगतच्या रहिवाशांचे एसआरए मार्फत सर्वेक्षण करून पुनर्वसन करावे

 मानखुर्द महामार्गालगतच्या रहिवाशांचे एसआरए मार्फत

सर्वेक्षण करून पुनर्वसन करावे

- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. 11  : सायन- पनवेल महामार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग आहे.  यामध्ये मानखुर्द परिसरात या महामार्गाच्या हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करून नागरिक राहत आहेत. त्या जमिनीचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरएच्या मार्फत सर्वेक्षण करून त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांनी दिले.

सह्याद्री मित्र मंडळ चाळ कमिटीमहात्मा फुले नगर (शिंदेवाडी)यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय महामार्गमानखुर्दमुंबई येथील रहिवाशांच्या समस्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांच्या विधानभवनातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले कीसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग मानखुर्द परिसरातून जातो. या महामार्गाच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत झोपड्यागाळे व बांधकामे आढळली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही अतिक्रमणे निष्काषित करण्यात आली आहेत. गरीब आणि विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने या जागेचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया शासनाच्या धोरणानुसार सुरु करण्यात यावी.

बैठकीस आमदार सना मलिक शेखसचिव संजय दशपुतेउपसचिव प्रज्ञा वाळकेअवर सचिव सुधीर शिंगाडे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

OOO

वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी वनतळी, वन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार

 वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी

वनतळीवन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबईदि. ११ :-  वन्य प्राण्यांना वनातच मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वनतळीवन बंधारे यासह पाणी साठवण तलावातील गाळ काढला जाईलअसे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्रीमती सुलभा खोडके यांनी  विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आदित्य ठाकरेकिशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले कीमेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात  वन्य प्राण्यांना त्यांच्या परिक्षेत्रात पाणी मिळावे यासाठी नैसर्गिक पाणवठे ५६१कृत्रिम पाणवठे ४३२सोलर पंप २९३सिमेंट बंधारे २६९दगडी बंधारे ८९५मेळघाट बंधारे १२३६, ॲनीकिट  बंधारे १५माती बंधारे ६७ आणि वनतळी १२० अशी व्यवस्था करण्यात आहे.

वन्य प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कुंपण घालण्यास यावर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वन परिक्षेत्रातील उपक्रमांबाबत संबधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील तज्ञांनाही आमंत्रित केले जाईल.

वनांच्या शेजारी असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत पीक घेतले जात  नाही अशा जमिनी वन विभाग वार्षिक ५० हजार रुपये भाड्याने घेईल. या जमिनीवर वन विभागामार्फत सुगंधी  गवत लागवड केली जाईल. अधिकचे क्षेत्र  भाड्याने मिळाल्यास या क्षेत्रावर सोलर वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा मानस असल्याचेही श्री.नाईक यांनी सांगितले.

वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार

 वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबईदि. ११ :- वन जमिन जागा  निश्चित करण्यासाठी वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येईलअसे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितलेज्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडील ७/१२ उताऱ्यावर नाहीपण त्याची नोंद वन विभागाच्या अभिलेख्यात दाखवली आहेयाची माहिती तलाठी स्तरापर्यंत संकलित केली जाईल आणि त्यानुसार वन जमीन जागा निश्चित केल्या जातील.

 राज्यात वाघ व बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालीस अडथळा येऊ नये यासाठी समृद्धी महामार्गावर ज्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्याप्रमाणे इतर ठिकाणीही व्यवस्था करण्यात येईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले कीझुडपी जंगलवन जमीनया जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार केंद शासनास विहित नमुन्यात माहिती दिली जाईल. तसेच मुख्यमंत्रीवनमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भातील नियमावली करून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला जाईल.

सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

 सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

- मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबईदि. ११ : नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक गृह प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळल्या. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईलअसे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य विक्रांत पाटीलशशिकांत शिंदेसंजय खोडकेसचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले कीएकसंध विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली झाल्यानंतरही यासंदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 

मुंबईदि. ११ : देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या, माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानपरिषदेत महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक२०२४’  मांडण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील कारणे आणि गरज स्पष्ट केली. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले कीहे विधेयक लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय असूनत्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी युएपीए (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतोमात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो. फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.

विधेयकानुसारउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीजिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवायबंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाहीतर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई

 राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबईदि. ११ : राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करणेनिष्कासित करणे किंवा स्थलांतरित करणे यासंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. नगरविकास विभागाने दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अधीन राहून राज्यभरातील महानगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय, परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरेसंजय केळकरमनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणल्याअनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सन २००९ पूर्वीची नियमित करण्यायोग्य स्थळे ’ वर्गातपूर्वी अथवा नंतरची निष्कासित करण्यायोग्य स्थळे ’ वर्गाततर पूर्वीची स्थलांतरित करण्यायोग्य स्थळे ’ वर्गात समाविष्ट केली जातात.

या वर्गवारीनुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीयजिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. महानगरपालिका स्तरावरील समित्यांना प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन धार्मिक स्थळांबाबत नियमितीकरणनिष्कासन किंवा स्थलांतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे कोणत्याही धार्मिक स्थळावर एकतर्फी कारवाई होत नाही,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi