मुंबई शहर व लगत जमीन उपलब्धतेनुसार गिरणी कामगारांना घरे देणार - मंत्री उदय सामंत शेलू येथील घरांबाबत सक्ती नाही

 विधानसभा निवेदन

मुंबई शहर व लगत जमीन उपलब्धतेनुसार गिरणी कामगारांना घरे देणार

- मंत्री उदय सामंत

शेलू येथील घरांबाबत सक्ती नाही

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय

मंत्री उदय सामंत यांनी निवेदनाद्वारे दिली माहिती

मुंबई, दि. १० : मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कुठल्याही पात्र गिरणी कामगाराला घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे. मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येतील असा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत झाल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आझाद मैदानावर गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधीमंडळात बैठक झाली. या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले.

शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. शेलू येथील घरे गिरणी कामगारांना घेणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच २०२४ मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येईल, असे होणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १७ रद्द करण्याचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागांवर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येत असून गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आज झालेल्या या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात गैरव्यवहार करणाऱ्यांची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी

 शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात गैरव्यवहार करणाऱ्यांची

‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत ‘एसआयटी’ (विशेष तपास पथक) स्थापन करून सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य रणधीर सावरकर, वरुण सरदेसाई, किशोर आप्पा पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. संबधित शिक्षण उपसंचालक यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आवास योजनेतील घरांसाठी 'महाआवास' ॲप विकसित

 आवास योजनेतील घरांसाठी 'महाआवास' ॲप विकसित

-         मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील नागरिकांना आवास योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या घरांची माहिती एका ठिकाणी, सुलभतेने मिळावी यासाठी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाआवास’ हे विशेष ॲप विकसित केले जात असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य प्रवीण दटके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या ॲपच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि गृहनिर्माण योजनेंतर्गत राज्यभरात ज्या ठिकाणी घरे उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांची माहिती नागरिकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना स्वतःच्या पसंतीनुसार घर निवडून ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. तीन महिन्याच्या कालावधीत हे ॲप विकसित होऊन या सगळ्यात सुसूत्रता येईल. या ॲपद्वारे पारदर्शकतेसह घरांची लॉटरी प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. दर आठवड्याला नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची लॉटरी म्हाडामार्फत काढून घरांचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यात 'फ्रीज' केलेल्या बँका खात्यांना पोलिस प्रमाणपत्रावर बँकांनी खुले करावे

  

विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

सायबर गुन्ह्यात 'फ्रीज' केलेल्या बँका खात्यांना

पोलिस प्रमाणपत्रावर बँकांनी खुले करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १० : सायबर गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सर्वोकृष्टता केंद्र असून या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यात फसवणूक झालेल्या नागरिकांची रक्कम तातडीने परत करण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यात बँकांनी ' फ्रीज' केलेल्या बँक खात्यातून फसवणुक झालेली रक्कम संबंधिताना लवकर मिळण्यासाठी बँकांनी पोलिस प्रमाणपत्रावर बँक खाते खुले करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सायबर गुन्हेबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राहुल कूल, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार सायबर गुन्ह्यांमध्ये यापुढे बँकांना हात झटकता येणार नाही. बँक सबंधित फसवणुकीच्या गुन्ह्यात रक्कम बँकांना द्यावी लागणार आहे. सायबर फसवणुक लक्षात आल्यास नागरिकांनी तत्काळ तक्रार करावी. यासाठी १९४५ व १९३० हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहे. यावर तक्रार झाल्यास तातडीने फसवणूक होत असलेली रक्कम थांबवता येते. अशी यंत्रणा आहे. सायबर गुन्हेगारीतून फसवणूक टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारीतील रक्कम विदेशातून परत आणण्यासाठी कायद्यात बदल करणे, कायदा अधिक सक्षम करणे, सबंधित देशांशी करार करणे आदीबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल.

उत्तरात गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, VPN नेटवर्क वापरून फसवणूक झालेल्या गुन्ह्यात भारतातील VPN शोधता येते. मात्र विदेशातील VPN शोधणे अडचणीचे ठरते. पुणे शहरात पाच सायबर पोलिस स्टेशन निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फसवणूक प्रकरणात दोन ते अडीच मिनिटात खाते फ्रीज करून रक्कम थांबविता येते. पुढील ५ वर्षात सायबर बाबत ५ हजार पोलिसांना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे, असेही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार

 विधान परिषद लक्षवेधी

किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार

- मंत्री उदय सामंत

 मुंबई, दि. १० :- छत्रपती संभाजीनगर येथील किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहचरस्ता उपलब्ध करुन दिल्याबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशान्वये सद्यस्थितीत रस्त्याचे काम थांबवले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने या उद्यानातील जागा किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता पोहचरस्त्यासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. या प्रकरणी, जय विश्वभारती को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उद्यानामधून रस्ता करण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली आहे.

          छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिके अंतर्गत अशा पद्धतीने खुल्या जागांचा वापर करण्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

नागपूर शहरातील भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत शासन सकारात्मक

 नागपूर शहरातील भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत शासन सकारात्मक

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १० : नागपूर शहरामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अंतर्गत असलेले ५५ हजार ७१९ भूखंड आहेत. या भूखंडांना ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

नागपूर शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करताना रेडी रेकनर दराने १ हजार फुटापर्यंत दोन टक्के आणि १००० फुटाच्या वर पाच टक्के शुल्क लावून हे भूखंड फ्री होल्ड करण्यात येतील. यामुळे शासनाला महसूल मिळणार आहे. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यातही नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जनसुरक्षा विधेयक महत्त्वाचे

 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जनसुरक्षा विधेयक महत्त्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधेयकावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

 

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळ, नक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक चर्चेअंती सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.

नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे.

जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.