Thursday, 10 July 2025

अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणार

 अतिक्रमित जमिनींवरील 

अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ९ : नंदुरबार जिल्ह्यात अतिक्रमित जमिनींवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यात येतील. तसेच तक्रारी करण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील सहा महिन्यात संपूर्ण चौकशी करून कारवाई करण्यात येईलअसे इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाबाबत सदस्य अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकरसुधीर मुनगंटीवारडॉ. संजय कुटेगोपीचंद पडळकरशंकर जगताप यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणालेफसवणूक करून विविध प्रलोभने दाखवून जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून गृह विभागाच्या माध्यमातून कडक कायदा करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे 2011 च्या निकालानुसार व 7 मे 2018 च्या गृह विभागाच्या निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई करण्यात येईल.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके म्हणालेधर्मांतरण केलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना त्यांच्या मूळ प्रवर्गाच्या लाभाची तपासणी करण्याबाबत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या 26 आमदारांची बैठक घण्यात येईल. तसेच आदिवासी कुटुंबातील जबरदस्तीने धर्मांतरण केलेल्या नागरिकांना परत हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आमदारांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमार्फत चौकशी करून एखाद्या विशेष योजनेचे नियोजन या घटकांसाठी करता येईल कायाचीही पडताळणी करण्यात येईल.

अवैध मद्य विक्रीवर तातडीने कारवाई

 अवैध मद्य विक्रीवर तातडीने कारवाई

-         गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ९ - राज्यात अवैध मद्य विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येईलअसे गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

            सदस्य भाई जगताप यांनी सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव परिसरात अवैधरित्या मद्यविक्री होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

पुसेगाव येथील कारवाईबाबत माहिती देताना गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणालेपुसेगाव पोलीस स्थानक हद्दीमध्ये गोपनीय माहितीच्या आधारे वेळोवेळी छापे टाकून कारवाई करण्यात आली आहे. मे २०२५ अखेर अवैध दारुबंदीच्या २२ गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करण्यात आली असून यामध्ये २१,१०५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच जुगाराच्या सात गुन्ह्यांमध्ये ४३,४२३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

राज्यातील प्रदूषित नदी पट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेणार

 राज्यातील प्रदूषित नदी पट्ट्यांच्या 

पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेणार

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. ९ - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मोजमाप योजनेनुसार झालेल्या सर्वेक्षणानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात राज्यातील ५६ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा समावेश आहे. या नदी पट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी राज्यातील प्रदूषित नद्यांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रेएकनाथ खडसेप्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या कीराज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाची  विविध कारणे आहेत. त्यानुसार नदीपट्ट्यांचे वर्गीकरण करुन संबंधित विविध विभागांच्या सहाय्याने नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल. तसेच उद्योग विभागासोबत पाण्यावर प्रक्रिया करुन सोडण्याबाबत काम करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर रसायन उत्पादक कंपन्यांसोबत आढावा घेऊन रसायनयुक्त पाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात येऊ नये याबाबत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून नदी पुनरुज्जीवनासाठी निधी उपलब्ध होत असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित प्रयत्नातून नद्या स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागमुळा-मुठाचंद्रभागा या नद्या स्वच्छ करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून उल्हासवालधुनी या नद्या देखील स्वच्छ करण्यात येतील असे त्या म्हणाल्या. जळगाव जिल्ह्यातील वेल्हाळ तलावात जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईलअसेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याबाबतच्या उपप्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले.  

विधान परिषद लक्षवेधी : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणार

 विधान परिषद लक्षवेधी :

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 

वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणार

- स्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबईदि. ९ : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष पाच लक्ष रुपये रकमेचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. ही योजना कॅशलेस आहे. यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास प्रशासकीय विभागामार्फत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती करण्यात येते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईलअसे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणालेशासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना सुलभतेने परतावा मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइनपारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यात येईल. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आणखी काही आजारांचा समावेश करण्यात येईल तसेच राज्यात सर्व रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत समिती तयार करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले.

00000

राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करणार

 राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात

 समिती गठीत करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत  करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गजानन लवटेप्रशांत बंबनाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार,pl share

 विद्यार्थी अपघात विमा योजनानुकसान भरपाई जलद देणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. ९ :- राज्यातील पहिली ते बारावी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेंतर्गत देय असलेले सानुग्रह अनुदान विद्यार्थ्यांच्या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना जलद दिले जाईलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

            सदस्य डॉ. विश्वजित कदम यांनी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना सानुग्रह अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले,  या योजनेद्वारे अपघातात  विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपयेदोन्ही अवयवडोळे किंवा एक डोळा गमावल्यास एक लाख रुपयेतर कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. पूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. मात्र त्यात अनेकदा कागदपत्रांसाठी होणारी विलंब, लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने शासनाने सानुग्रह अनुदान स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करून त्याचे  हेल्थ कार्ड तयार केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात या योजनेचे प्रलंबित असलेले सानुग्रह अनुदान लवकरच दिले जाईलअसेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा प्रश्नोत्तर : संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

 वृत्त क्र. १६५

विधानसभा प्रश्नोत्तर :

संच मान्यताइयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये

शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. ९ :-  संच मान्यता संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजय देशमुख यांनी विधानभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितलेराज्यात शैक्षणिक धोरण राबविताना शाळाशिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात आहे. विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीअसेही मंत्री यांनी श्री. भुसे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

टप्पा अनुदान संदर्भात शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधणार असून यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi