Thursday, 10 July 2025

जनावरांसाठी गोठा बांधणे अनुदानामध्ये नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक घेणार

 जनावरांसाठी गोठा बांधणे अनुदानामध्ये

नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक घेणार

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई दि. १० :- रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात रोजगार हमी योजना आणि पशुसंवर्धन विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून निर्णय घेतला जाईलअसे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी या विषयीची लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, सत्यजित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

गाईला राज मातेचा दर्जा दिला असल्याने तिचे संगोपन करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. रोजगार हमी विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी अनुदानही देण्यात येते, या गोशाळांना वाढीव अनुदान देण्यासंदर्भातही विचार केला जाईल. ग्रामीण भागातील आजारी गाई, भाकड आणि इतर जनावरांच्या संगोपनासाठी अनुदान देणेबाबतही आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल, असे मंत्री श्री. गोगावले यांनी सांगितले.

०००००

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस भरती प्रक्रिया; बालविकास प्रकल्प अधिकारी निलंबित

 अंगणवाडी सेविकामदतनीस भरती प्रक्रिया;

बालविकास प्रकल्प अधिकारी निलंबित

- महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे

 

मुंबईदि. १० :- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील घनसागंवी प्रकल्प  १ व २ मध्ये झालेल्या अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस भरती प्रक्रियेत दोषी आढळून आलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य हिकमत उढाण यांनी विधानसभेत याविषयीची लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी ही माहिती सांगितली.

            महिला व बाल विकास राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितलेफेब्रुवारी २०२५ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या भरती मधील याद्या एप्रिल-मे महिन्यात जाहीर करण्यात आल्या. जाहीर याद्यांवर काही नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर या तक्रारींच्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारीजालना यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला आहे.  या अहवालानुसार संबधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी दोषी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने  त्यांचे निलंबन करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना pl share

 फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना

- कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि. १० :- वातावरणातील बदलामुळे फळबागांचे नुकसान होत असून फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पाटील यांनी अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकांवर होणारे परिणाम या विषयासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य हेमंत ओगलेअभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितलेवातावरणातील बदलाचा फळबागांवर परिणाम होत असल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागतो. द्राक्ष बागांवर हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्रपुणे यांच्या माध्यमातून सातत्याने निरीक्षण व सल्ला देण्यात येत आहे. द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल आणि बैठकीमध्ये विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही बोलवले जाईल.

राज्यात द्राक्ष पिकाखाली एक लाख २३ हजार ४२४ हेक्टर क्षेत्र असून सुमारे २४ लाख ८९ हजार २६८ मे. टन उत्पादन होते.  नाशिकसांगलीसोलापूरअहिल्यानगर आणि  धाराशिव या जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या द्राक्ष बागांचे पंचनामे करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत करण्यात आली आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे ज्या द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे व ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत त्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जाईलअसेही कृषीमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती जलदगतीने मिळावी यासाठी प्रत्येक गावात ‘वेदर स्टेशन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला 

वन्य जीवनापासून पिकांच्या संरक्षणासाठी नवीन धोरण शेतीला पांदण रस्ते देण्याबाबत शासनाचा प्राधान्यक्रम

 कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणालेराज्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीच्या लागवडीमुळे रासायनिक खतांवरील राज्याच्या अनुदान खर्चात घट होत आहे. वन्य जीवनापासून पिकांच्या संरक्षणासाठी नवीन धोरण आणण्यात येणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे ज्या शेतकऱ्यांना शेती सोडावी लागली आहेअशा शेतकऱ्यांसाठी पीक पद्धतीत बदलकुंपणाची उभारणीतसेच अनुदान देण्याबाबत योजना आणण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून पिकांचे नुकसान होत असते. अशा सतत नुकसान होणाऱ्या पिकांऐवजी नवीन पिके घेण्याबाबत योजना आणण्यात येणार आहे. शेतीला पांदण रस्ते देण्याबाबत शासनाचा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. राज्यात ४५ हजार किलोमीटर लांबीचे पांदण रस्ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल. पीक व्यवस्थापनकीड रोग नियंत्रणासाठी ५०० कोटींची तरतूद असलेले कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण शासनाने आणले आहे. तसेच पंचनामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी ‘एमआर सॅक’च्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येईल.  खतांच्या लिंकेज तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार,राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

 विधानसभा कामकाज :

शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार

- कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

कृषी विकासासाठी सर्व योजनांमधून ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च

 

मुंबईदि. १० : शेतकरी आत्महत्या होऊच नये यासाठी  शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुक करून कृषीला समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्य करीत आहे. याचबरोबर शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणालेराज्यामध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’‘पीक विमा योजना’कृषी यांत्रिकीकरणगोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात ६९ हजार ८८९  कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ५६ हजार २९३ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसह १९ हजार ३१० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेतून १६ हजार ३८९ कोटीनुकसान भरपाईपोटी १९ हजार ५९२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी निर्यातक्षम पीक लागवडीला शासन प्रोत्साहन देणारा आहे. पिकांची संपत्ती आणि दायित्व (labality) अशा दोन पद्धतीने विभागणी करण्यात येईल. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निकषांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे. पीक विमा योजनेत मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करेल. शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे यामधून वाचलेले ५ हजार कोटींची कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. कृषी विभागात लाभासाठी लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली असून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या योजनेत जास्त मागणी आहे त्या योजनेत नियतव्यय वाढवून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी सर्वेक्षण करून त्यानुसार साहित्य देण्यात येईलअसेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

कस्तुरबा सेवाग्राम रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

 कस्तुरबा सेवाग्राम रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांसंदर्भात

उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

-         वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबईदि. १० : वर्धा जिल्ह्यातील कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीद्वारे संचालित कस्तुरबा सेवाग्राम रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आरोग्य सुविधा आणि व्यवस्थापन संदर्भातील  तक्रारीबाबत उच्चस्तरीय समिती गठीत करून स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला जाईल असे  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

विधानसभा सदस्य राजेश बकाने यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या विषयावर  प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री. मुश्रीफ बोलत होते.

 

कस्तुरबा सेवाग्राम रुग्णालय  गोरगरीब रुग्णांसाठी माफक दरात सेवा पुरवते. हे रुग्णालय ५० टक्के  केंद्र सरकार आणि २५ टक्के राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालवले जाते. मात्र वैद्यकीय उपकरणांची कमतरतातज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसणेअपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि

व्यवस्थापनाकडून होणारे दुर्लक्ष यासंदर्भातील प्राप्त तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करून. या समितीची आणि  स्थानिक लोकप्रतिनिधींची एकत्रित बैठक घेऊन  याबाबतचा सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केला जाईल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी  सांगितले.

या चर्चेदरम्यान लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात देखील आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेऊन तत्काळ उपाययोजना केल्या जातील असेही

श्री. मुश्रीफ यांनी  सांगितले.

 विधानसभा सदस्य समीर कुणावारसुमित वानखेडेअभिमन्यू पवारअमित देशमुख  यांनी

 उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

00000

अंबेजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 181 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता

 अंबेजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी

181 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता

                                                            -वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबईदि. १० : बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने १८१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य नमिता मुंदडाश्रीजया चव्हाण यांनी विधानससभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. 

मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले कीअंबेजोगाई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये १५० एमबीबीएस व ८७ पीजी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेनुसार शैक्षणिक व रुग्णसेवा सुविधा असून  क्षमतेच्या तुलनेत रुग्णसंख्या अधिक असल्याने तातडीने सुधारणा आवश्यक आहे. त्यासाठी  २८० खाटांची दुरुस्ती, २५० क्षमतेच्या वसतिगृहाचे बांधकाममुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहडांबरी रस्त्यांचे बांधकाम,जीएनएम नर्सिंग महाविद्यालयाचे बीएससी नर्सिंगमध्ये रुपांतर करणे यासाठी  सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी १८१ कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

याचबरोबर रिक्त प्राध्यापक पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया सुरू आहे. महाविद्यालयात कॅन्सर उपचारासाठी एल-१,एल-२एल-३ सुविधांची उभारणी करण्यात येणार असून त्यासाठी नवीन धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. तसेचन्यूरोलॉजीन्यूरोसर्जरीकार्डिओलॉजी यांसारख्या सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या एनपीएनजीसी योजनेंतर्गत प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या सर्व आरोग्य सुविधा या आर्थिक वर्षातच कार्यान्वित करण्यात येतीलअसे आश्वासनही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री  मुश्रीफ यांनी सभागृहात दिले.

0000

Featured post

Lakshvedhi