शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार,राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

 विधानसभा कामकाज :

शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार

- कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

कृषी विकासासाठी सर्व योजनांमधून ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च

 

मुंबई, दि. १० : शेतकरी आत्महत्या होऊच नये यासाठी  शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुक करून कृषीला समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्य करीत आहे. याचबरोबर शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यामध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’, ‘पीक विमा योजना’, कृषी यांत्रिकीकरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात ६९ हजार ८८९  कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ५६ हजार २९३ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसह १९ हजार ३१० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेतून १६ हजार ३८९ कोटी, नुकसान भरपाईपोटी १९ हजार ५९२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी निर्यातक्षम पीक लागवडीला शासन प्रोत्साहन देणारा आहे. पिकांची संपत्ती आणि दायित्व (labality) अशा दोन पद्धतीने विभागणी करण्यात येईल. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निकषांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे. पीक विमा योजनेत मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करेल. शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे यामधून वाचलेले ५ हजार कोटींची कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. कृषी विभागात लाभासाठी लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली असून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या योजनेत जास्त मागणी आहे त्या योजनेत नियतव्यय वाढवून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी सर्वेक्षण करून त्यानुसार साहित्य देण्यात येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.