राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ७ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ११२

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे.  छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी,  म्हसवड कॉरिडॉर,  दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्याचा सकारात्मक विचार करणार

 शेतकऱ्यांच्या मागण्याचा सकारात्मक विचार करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, इंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर (एल-७५३) राष्ट्रीय महामार्गाचा मुक्ताईनगर तालुक्यातून जाणारा मार्ग काहीसा वळणाचा असून त्यामध्ये दिशा (अलाइनमेंट) बदल केल्यास संपूर्ण रस्त्याचे अंतर कमी होऊ शकते तसेच खर्चातही बचत होईल.

बैठकीत मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासंदर्भातील दर, त्यावरील प्रलंबित तक्रारी, तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या हितासाठी सकारात्मक विचार केला जाणार असून, दिशा बदलण्याचा प्रस्ताव महाधिवक्ता यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, असे श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपले मुद्दे मांडले.

पुण्याच्या तळेगावमध्ये राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (NIPHT); नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी महाराष्ट्र

 पुण्याच्या तळेगावमध्ये राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (NIPHT); नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि नेदरलँड्सच्या सहकार्याने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे आशियातील प्रथम राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात आली आहे. हरितगृह तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण देणारी ही संस्था शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देवून उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, साठवणूक आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य वाढवण्यास मदत करणार आहे. या संस्थेला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याच्या मागणीचे निवेदन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना कृषीमंत्री ॲड.कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील जांबरगाव येथे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत कृषी लॉजिस्टिक्स हब उभारण्यात आला असून, याचे उद्घाटन केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या हस्ते व्हावे यासाठी पणन मंत्री श्री रावल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री चव्हाण यांना निमंत्रण दिले.

या हबमध्ये 10,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज, क्लिनिंग-ग्रेडिंग युनिट्स, पेट्रोल पंप, ट्रक टर्मिनल्स व गोदामाची सुविधा आहे.

यामुळे फार्म-टू-मार्केट साखळी अधिक सक्षम होणार असून, नुकसानही कमी होईल, अशी माहिती श्री रावल यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री यांना दिली.

00000000000

पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी व कृषिमंत्री शिवराजसिंह यांची भेट · शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली

केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी व कृषिमंत्री शिवराजसिंह यांची भेट

·         शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 

नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसुल करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी. 2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत

राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती को मिलेगी गति अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पद भरने को मंजूरी

 राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में

रिक्त पदों की भर्ती को मिलेगी गति

अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पद भरने को मंजूरी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 8 जुलाई : राज्य के अकृषी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अशासकीय (अनुदानित) महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर रिक्त पदों को भरने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लंबित रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। साथ ही, शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100 प्रतिशत पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अकृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर पदों की संरचना (संविधान) शीघ्र तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री फडणवीस यह बात मंत्रालय में आयोजित उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विश्वविद्यालयों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षा संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तकनीकी शिक्षा संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या कम है और इन्हें पूरी क्षमता के साथ चलाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उन्होंने लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 105 अध्यापक पदों और 1 समकक्ष पद को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय को 8 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुदान भी मंजूर किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 788 अध्यापक पदों और 2,242 शिक्षकेतर पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत अनुदानित महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक संवर्ग के 5,012 पदों की भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही, VJTI (मुंबई) और श्री गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, नांदेड सहित राज्य के अन्य अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पदभरती को भी मंजूरी दी गई है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 603 पदों के पुनर्गठित ढांचे को भी मंजूरी

दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भूते यांची मुलाखत

  ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या

प्रमुख शुभांगी भूते यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. ८: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात, 'हवामान अंदाज तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या कार्यपद्धती' या विषयावर मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भुते यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ही मुलाखत गुरुवार, दि. १०,जुलै शुक्रवार, दि. ११, शनिवार, दि. १२ आणि सोमवार, दि. १४ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल अॅपवर देखील ही मुलाखत ऐकता येईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

हवामानाच्या अचूक अंदाजामुळे शेती, पर्यटन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर विविध क्षेत्रांना अमूल्य मदत होते. या माध्यमातून नागरिकांचे संरक्षण व आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम बनते. प्रादेशिक हवामान विभाग भारतीय हवामान विभागांतर्गत कार्यरत असून, हवामान निरीक्षण, डेटा संकलन, अलर्ट सिस्टीमद्वारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपले कार्य करत आहे. यावर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून श्रीमती भूते यांनी या अंदाजामागील वैज्ञानिक प्रक्रिया, वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, उपग्रह व रडार यंत्रणा यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

संसदीय राजभाषा समिती सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट; यानंतर मराठी पत्रव्यवहाराला मराठीतून उत्तर

 संसदीय राजभाषा समिती सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट;

यानंतर मराठी पत्रव्यवहाराला मराठीतून उत्तर

        मुंबई, दि. ८ : संसदीय राजभाषा समितीच्या ९ सदस्यांनी समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा (उ.प्र.) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली व समितीच्या मुंबई दौऱ्याबाबत माहिती दिली.

देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे व हिंदी भाषेला 'सहयोगी भाषा' म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे निमंत्रक डॉ दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळ भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल, असे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले.

आज तामिळनाडू मध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, आदी विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अश्या सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा, डॉ अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.