राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में
रिक्त पदों की भर्ती को मिलेगी गति
अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पद भरने को मंजूरी
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, 8 जुलाई : राज्य के अकृषी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अशासकीय (अनुदानित) महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर रिक्त पदों को भरने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लंबित रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। साथ ही, शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100 प्रतिशत पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अकृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर पदों की संरचना (संविधान) शीघ्र तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री फडणवीस यह बात मंत्रालय में आयोजित उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विश्वविद्यालयों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षा संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तकनीकी शिक्षा संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या कम है और इन्हें पूरी क्षमता के साथ चलाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उन्होंने लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 105 अध्यापक पदों और 1 समकक्ष पद को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय को 8 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुदान भी मंजूर किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 788 अध्यापक पदों और 2,242 शिक्षकेतर पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत अनुदानित महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक संवर्ग के 5,012 पदों की भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही, VJTI (मुंबई) और श्री गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, नांदेड सहित राज्य के अन्य अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पदभरती को भी मंजूरी दी गई है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 603 पदों के पुनर्गठित ढांचे को भी मंजूरी
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