राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती को मिलेगी गति अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पद भरने को मंजूरी

 राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अनुदानित महाविद्यालयों में

रिक्त पदों की भर्ती को मिलेगी गति

अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पद भरने को मंजूरी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 8 जुलाई : राज्य के अकृषी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और अशासकीय (अनुदानित) महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर रिक्त पदों को भरने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लंबित रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। साथ ही, शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100 प्रतिशत पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अकृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर पदों की संरचना (संविधान) शीघ्र तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री फडणवीस यह बात मंत्रालय में आयोजित उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विश्वविद्यालयों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षा संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तकनीकी शिक्षा संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या कम है और इन्हें पूरी क्षमता के साथ चलाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उन्होंने लक्ष्मीनारायण इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 105 अध्यापक पदों और 1 समकक्ष पद को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय को 8 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुदान भी मंजूर किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 788 अध्यापक पदों और 2,242 शिक्षकेतर पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत अनुदानित महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक संवर्ग के 5,012 पदों की भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही, VJTI (मुंबई) और श्री गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, नांदेड सहित राज्य के अन्य अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थानों में 100% पदभरती को भी मंजूरी दी गई है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 603 पदों के पुनर्गठित ढांचे को भी मंजूरी

दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भूते यांची मुलाखत

  ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या

प्रमुख शुभांगी भूते यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. ८: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात, 'हवामान अंदाज तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या कार्यपद्धती' या विषयावर मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या प्रमुख शुभांगी भुते यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ही मुलाखत गुरुवार, दि. १०,जुलै शुक्रवार, दि. ११, शनिवार, दि. १२ आणि सोमवार, दि. १४ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल अॅपवर देखील ही मुलाखत ऐकता येईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

हवामानाच्या अचूक अंदाजामुळे शेती, पर्यटन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर विविध क्षेत्रांना अमूल्य मदत होते. या माध्यमातून नागरिकांचे संरक्षण व आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम बनते. प्रादेशिक हवामान विभाग भारतीय हवामान विभागांतर्गत कार्यरत असून, हवामान निरीक्षण, डेटा संकलन, अलर्ट सिस्टीमद्वारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपले कार्य करत आहे. यावर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून श्रीमती भूते यांनी या अंदाजामागील वैज्ञानिक प्रक्रिया, वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, उपग्रह व रडार यंत्रणा यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

संसदीय राजभाषा समिती सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट; यानंतर मराठी पत्रव्यवहाराला मराठीतून उत्तर

 संसदीय राजभाषा समिती सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट;

यानंतर मराठी पत्रव्यवहाराला मराठीतून उत्तर

        मुंबई, दि. ८ : संसदीय राजभाषा समितीच्या ९ सदस्यांनी समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा (उ.प्र.) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली व समितीच्या मुंबई दौऱ्याबाबत माहिती दिली.

देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे व हिंदी भाषेला 'सहयोगी भाषा' म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे निमंत्रक डॉ दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळ भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल, असे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले.

आज तामिळनाडू मध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, आदी विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अश्या सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा, डॉ अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा

 विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना, सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल याबाबत त्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.

सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान

 सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान

ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा. याचबरोबर राज्यातील 1,706 ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले तसेच राज्यातील 50, 75, 100 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिली.

सार्वजनिक विद्यापीठे, अशासकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांच्या भरतीस वेग येणार अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता

 सार्वजनिक विद्यापीठे, अशासकीय महाविद्यालयांमधील

रिक्त पदांच्या भरतीस वेग येणार

अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

विधानभवन येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव श्री. सौरभ, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. याचबरोबर इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच ७८८ अध्यापकीय पदे, २,२४२ इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय व श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला.

विकसित महाराष्ट्र- २०४७' सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानसभेत निवेदनाद्वारे आवाहन ,pl share

 विकसित महाराष्ट्र- २०४७' सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी

नागरिकांना प्रोत्साहित करावे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानसभेत निवेदनाद्वारे आवाहन

 

          मुंबई दि. ८ : राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक ०६ मे २०२५ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ करिता 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 'विकसित महाराष्ट्र- २०४७' सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी ‍विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.

 

       ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे  'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे - महाराष्ट्र @ २०४७, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र @ ७५ व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र -२०४७’ च्या 'व्हिजन डॉक्युमेंट' चा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय १६ गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे चार प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र- २०४७’च्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण दि. १८ जून, २०२५ ते १७ जुलै, २०२५ या कालावधीत घेण्यात येत आहे.

 

      विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी आपल्या समाजमाध्यमांद्वारे, मेळावे, बैठकांमध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र - २०४७’ च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या क्युआर कोड व लिंक वरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल.

 

        सर्व नागरिकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या क्यूआर कोड वरुन व्हॉटस्अप चॅटबॉटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.