बीडीडी चाळींच्या सदनिका हस्तांतरणाचे नियोजन

 बीडीडी चाळींच्या सदनिका हस्तांतरणाचे नियोजन

म्हाडाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या बीडीडी चाळ प्रकल्पांवरही यावेळी चर्चा झाली. वरळी बीडीडी चाळीतील 9869 पुनर्वसन सदनिकांपैकी 3888 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर असून पुढील दोन आठवड्यात 556 सदनिकांचे हस्तांतरण होणार आहे. तसेच 1419 सदनिकांचे सप्टेंबर 2025 मध्ये हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. तर 1642 सदनिकांचे हस्तांतरण ऑगस्ट 2027 पर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नायगाव बीडीडी चाळीतील 3344 सदनिकांपैकी 1938 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर असून सप्टेंबर 2025मध्ये 864 सदनिकांचे हस्तांतरण करण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ना.म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळीच्या प्रकल्पातील 2560 पुनर्वसन सदनिकांपैकी 1241 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यापैकी 342 सदनिकांचे हस्तांतरण डिसेंबर 2025पर्यंत करण्यात येणार आहे. गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर पत्राचाळ प्रकल्पातील मूळ 672 सभासदांना सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील 3 भूखंडावरील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असून 4 भूखंडावरील एकूण 1243 सदनिका बांधकामासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली.

याशिवाय सुरभी गृहनिर्माण संस्था, पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास, आराम नगर अभिन्यासाचा पुनर्विकास, मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर प्रकल्प, वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर वरळी वसाहत, जीटीबी नगर सायन कोळीवाडा वसाहत पीएमजीपी वसाहत, पूनम नगर प्रकल्प तसेच मुंबई महानगर ग्रोथ हब आदी प्रकल्पांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होण्यासाठी म्हाडाने योग्य सुधारणा करण्याचे निर्देश नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. म्हाडा मुंबईचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर, मिलिंद शंभरकर यांच्यासह विविध मंडळाचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

००००

म्हाडाच्या प्रकल्पांचा व प्रस्तावित नियमावलींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

 म्हाडाच्या प्रकल्पांचा व प्रस्तावित नियमावलींचा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. १२ : विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणा यासह म्हाडाच्या विविध अधिनियम अंतर्गत प्रस्तावित सुधारणांचा तसेच म्हाडा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीडीडी चाळ व इतर प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्कावरील दंडनीय व्याजाचा दर कमी करणे, म्हाडास उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या सदनिका या संक्रमण शिबिरासाठी वापरणे अथवा सोडतीद्वारे विक्री करणे, विनिमय 33(4) अंतर्गत रहिवाश्यांना अतिरिक्त क्षेत्राचा लाभ देणे व या क्षेत्रावर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राचा लाभ देणे यासह विनिमय ३३(५), ३३(७), ३३(९) व ३३ (२४) अंतर्गत सुचविण्यात आलेल्या सुधारणांवर तसेच म्हाडा वसाहतीतील विकास आराखड्यातील आरक्षण, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना आदी विषयांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदार यादी मतदान केंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

 भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को

केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

 

मुंबई, दिनांक 12 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।

अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।

लेख में प्रस्तुत महाराष्ट्र की मतदाता संख्या में वृद्धि से संबंधित जानकारी भ्रामक है। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 1.39 करोड़ नए नाम जोड़े गए और 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। यानी कुल शुद्ध वृद्धि 32.25 लाख मतदाताओं की रही।

2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नए नाम जोड़े गए और 8 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल शुद्ध वृद्धि 40.81 लाख रही। इनमें से 18 से 29 आयु वर्ग के 26 लाख से अधिक नए मतदाता थे।

कुल मिलाकर, 2019 से 2024 लोकसभा चुनाव तक 1.39 करोड़, और 2024 लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक 48.82 लाख नामों की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रक्षेपित वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी जनसंख्या आंकड़ा केवल सांख्यिकीय अनुमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया वास्तविक फॉर्म भरने, क्षेत्रीय सत्यापन और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और मान्यता प्राप्त सभी दलों के साथ निरंतर समन्वय में की जाती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम आने तक इन एजेंटों या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी। यह मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद ही उठाया गया।

मतदाता सूची का वितरण :

मतदाता सूची प्रतिवर्ष सहभागितात्मक प्रक्रिया द्वारा अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रारूप और अंतिम सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दी जाती हैं। यही प्रक्रिया 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी।

2024 विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त पूर्ण मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क के साथ मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत उत्तर दिया था। यह उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लिंक : https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

 

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या

स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित

 स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित

- शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 13 : चेंबूर येथील विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालय या शाळेचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित करण्यात आले असून त्यास बहुसंख्य पालकांचा प्रतिसाद प्राप्त झाला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय, सिंधी सोसायटी, चेंबूर या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे पूर्वकल्पना न देता अन्य शाळेत स्थलांतर झाल्याच्या आशयाच्या बातम्या काही माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शिक्षण उपनिरीक्षक, उत्तर विभाग, चेंबूर मुंबई यांनी चौकशी करुन, या शाळेचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित करण्यात आले असून त्यास बहुसंख्य पालकांचा प्रतिसाद प्राप्त झालेला आहे. सदर स्थलांतर हे नियोजनपूर्वक बहुतांश पालकांशी सुसंवाद साधून करण्यात आले असल्याबाबत कळविले आहे, अशी माहिती मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी दिली आहे.

शाहिदी शताब्दी व गुरु-ता-गद्दीसमागमाचे आयोजन नांदेड येथे १५ व १६ नोव्हेंबर, नागपूर येथे ६ डिसेंबर, नवी मुंबई येथे २१ व २२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचे नियोजन आहे

 शाहिदी शताब्दी व गुरु-ता-गद्दी समागमच्या यशस्वी आयोजनासाठी

राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

समागम कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी राज्यस्तरीय समितीची बैठक

मुंबई, दि. १३ : गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांचा ३५० वा शाहिदी आणि गुरुगोविंद सिंगजी यांचे ३५० वा गुरु-ता-गद्दी समागम कार्यक्रमाचे आयोजन राज्यात नांदेड, नागपूर व मुंबई या तीन ठिकाणी करण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देली. या कार्यक्रमांमधून श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी व गुरुगोविंद सिंगजी यांचा इतिहास निश्चितच पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

वर्षा निवासस्थानी श्री गुरु तेग बहादूर ३५० शाहिदी समागम व गुरु गोविंद सिंग गुरु-ता-गद्दी समागम कार्यक्रमाच्या आयोजनबाबत राज्यस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस राज्यस्तरीय समितीचे मार्गदर्शक संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, धर्मगुरू संत श्री बाबूसिह महाराज, संत रघुमुनीजी महाराज, गोपाल चैतन्यजी महाराज, शरद ढोले उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, संघर्ष काळात समाजाचे शोषण होत असताना गुरु तेग बहादूर यांनी समाजासाठी समर्पण केले. औरंगजेबाच्या जुलमी राजवटीत होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला. समाजासाठी ते शहीद झाले, हा इतिहास पुढील पिढीला कळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांमधून मागील इतिहास सांगणे हेच अपेक्षित नाही, तर या पिढीच्या असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव त्यांना करून देण्यात येणार आहे.

देशाच्या मजबूतीकरणासाठी लढणाऱ्या लोकांचा हा कार्यक्रम असणार आहे. वेगवेगळे समाज एकत्र येऊन हा कार्यक्रम होणार आहे. या सर्वांच्या एकजुटीतून देश घडविण्याची आणि आपला इतिहास हा समाजाच्या माध्यमातून नवीन पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची ही एक संधी असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यस्तरीय समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी माहिती दिली. समागमाचे आयोजन नांदेड येथे १५ व १६ नोव्हेंबर, नागपूर येथे ६ डिसेंबर, नवी मुंबई येथे २१ व २२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचे नियोजन आहे. बैठकीच्या सुरुवातीला मार्गदर्शक संत श्री बाबूसिंहजी महाराज, संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, शरदराव ढोले यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, अपर पोलिस महासंचालक निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.

००००