पंढरपूरची वारी जगातील अद्भुत परंपरा असल्याचे राज्यपालांचे प्रतिपादन

 आषाढी एकादशी निमित्त राज्यपालांची श्री शृंगेरी शंकर मठाला भेट

पंढरपूरची वारी जगातील अद्भुत परंपरा असल्याचे राज्यपालांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि.7  :  राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी आषाढी एकादशी निमित्त चेंबूर येथील श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिराला भेट देऊन मंदिरातर्फे रविवारी (दि. 6 जुलै) आयोजित आषाढी एकादशी सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी उपस्थित भाविकांशी संवाद साधताना राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा गौरव केला. अनेक शतकांपासून अव्याहत सुरु असलेली पंढरपूरची वारी ही जगातील अद्भुत लोकपरंपरा असून श्रद्धा, भक्ति व समतेची ही वारी गरीब - श्रीमंत व तरुण - वृद्ध असे सर्व भेद मिटवणारी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून या भूमीने जगाला संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, समर्थ रामदास असे अनेक संतश्रेष्ठ दिले आहे. संत नामदेवांनी भागवत धर्माची पताका पंजाबपर्यंत पोहोचवली आहे. महाराष्ट्र भूमीने देशाला छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक दिले असून महाराजांनी स्वधर्माचे रक्षण करताना इतर धर्मांचा यथायोग्य आदर केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सच्चे धर्मनिरपेक्ष शासक होते. भारतीय लोक देखील स्वभावत:च धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करणारे आहेत असे राज्यपालांनी सांगितले.

मंदिरातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मानवतावादी कार्याबद्दल विश्वस्तांचे अभिनंदन करून सुवर्ण भारती आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स व आरोग्य सेवकांना राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी कौतुकाची थाप दिली. यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत अन्नछत्र चालविण्यात योगदान देणाऱ्या महिला स्वयंसेविकांचा सत्कार करण्यात आला.

श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिराचे मानद व्यवस्थापक डॉ. जी. मुथुकृष्णन यांनी आपल्या प्रास्ताविकात मंदिरातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या धार्मिक अनुष्ठानाची तसेच सामाजिक उपक्रमांची माहिती दिली. श्री शृंगेरी शंकर शारदा पिठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ यांच्या सन्यास दीक्षेचे यंदा पन्नासावे वर्ष असून त्यांच्या प्रेरणेने मंदिरातर्फे धार्मिक अनुष्ठानाशिवाय अन्नदान व वैद्यकीय सेवा देण्याचे कार्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंदिरातर्फे गरजू रुग्णांसाठी वैद्यकीय सेवेकचे मोठे कार्य केले जात असून आतापर्यंत 1 लाख लोकांनी त्याचा लाभ घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिरातर्फे 300 महिलांना शिलाई यंत्र देण्यात आले असून मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या नाशिक, बदलापूर व  सातारा येथील संस्थेला मदत केली जात असल्याचे मंदिराच्या सुवर्ण भारती आरोग्य केंद्राचे विश्वस्त डॉ. कुमारस्वामी  यांनी सांगितले.

सुरुवातीला राज्यपालांनी श्री शृंगेरी शंकर मठ येथील देवी शारदा, श्री गणेश व शंकराचार्य यांच्या प्रतिमांचे दर्शन घेतले. कार्यक्रमाला मंदिराचे विश्वस्त मोहन सुब्रमण्यम, जुना हनुमान मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त सुबोध आचार्य, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस राममूर्ती आदी उपस्थित होते.   

यावेळी आषाढी एकादशीनिमित्त गायिका पूजा गोपालन व त्यांच्या संगीत कला चमूने यांनी मराठी, हिंदी व तामिळ अभंग व भक्तिगीतांचा कार्यक्रम सादर केला.

 

नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार

 नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात

दोषींवर कारवाई करण्यात येणार

-मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. ७ : नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या तपासणीत काही खाद्यतेल नमुने अयोग्य दर्जाचे आढळून आले असून, याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार असून संबंधित कंपनी बंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

 

याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य समीर कुणावार, हिरामण खोसकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणाले, दि. १० मार्च २०२५ रोजी अक्कलकुवा येथील मे. गोपाल प्रोव्हिजन या आस्थापनाची तपासणी करताना महिका ब्रँडचे रिफाईन्ड सोयाबीन तेल व कमला ब्रँडचे शेंगदाणा तेल या अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार हे नमुने अन्न सुरक्षा मानकांनुसार अप्रमाणित आढळले. विक्रेत्याने अपील केल्यामुळे नमुने फेरविश्लेषणासाठी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मैसूर येथे पाठविण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यात खाद्यतेलाचे एकूण १२ नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी ५ नमुने अयोग्य दर्जाचे घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातील २ प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत कारवाई सुरू असून उर्वरित ३ नमुने रेफरल प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

 अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील असे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले

पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक

 पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक

-मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ७ : पीएमजीपी (प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार असल्याची माहिती, मंत्री शंभूराज देसाई विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अमीन पटेल योगेश सागर, ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र या प्रस्तावासोबत खाजगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खाजगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित वास्तुविशारदाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे, समूह पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

या इमारतींपैकी ३७ म्हाडाच्या मालकीच्या असून उर्वरित ४४ इमारती खासगी जमिनींवरील आहेत. या सर्व इमारतींचा क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, खासगी मालकांची आवश्यक संमती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

बांधकामापूर्वी रक्कम अदा केल्याप्रकरणी शाखा अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याचे निलंबन

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ७ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ९३

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

 

बांधकामापूर्वी रक्कम अदा केल्याप्रकरणी शाखा अभियंता आणि

कार्यकारी अभियंत्याचे निलंबन

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. ७ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे लासूर येथील शाळा बांधकाम आणि मौजे गुरुधानोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकामाच्या पूर्वीच १४७ लाख रुपये ठेकेदाराला अदा करण्यात आले. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशीअंती संबंधित जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी पुढील दोन महिन्यात करण्यात येणार असून यात जे तथ्य आढळेल त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य ॲड.अनिल परब, भाई जगताप यांनीही उपप्रश्न विचारला.

 

मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, या बांधकामांदर्भात चौकशी करण्यात आली असून प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा अधिकचे मूल्यांकन मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविण्यात आले आहे. कामाचे फोटो, टेस्ट रिपोर्ट नसतानाही देयके मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आदर्श कार्यपद्धती असूनही त्यानुसार ही देयके अदा केली असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले आहे.

000

उत्तन-विरार सागरी मार्ग का सुधारित, किफायती खाका 'एमएमआरडीए' द्वारा प्रस्तुत वाधवण बंदरगाह और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए प्रस्तावित

 उत्तन-विरार सागरी मार्ग का सुधारित, किफायती खाका 'एमएमआरडीए' द्वारा प्रस्तुत

वाधवण बंदरगाह और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए प्रस्तावित मार्ग

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दिनांक 26 : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) का सुधारित और आर्थिक दृष्टि से किफायती प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित उत्तन-विरार मार्ग को वाधवण बंदरगाह और समृद्धि महामार्ग (एक्सप्रेसवे) से जोड़ा जाए। यह सागरी मार्ग परियोजना मुंबई को महत्वाकांक्षी वाधवण बंदरगाह परियोजना से जोड़ने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित बैठक में इस परियोजना की समीक्षा की। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी, एमएमआरडीए महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बोरीवली से ठाणे डबल टनल परियोजना की समीक्षा बैठक में निर्देश

 राज्य में अब कोई भी आधारभूत सुविधा परियोजना नहीं रुकेगी,

 तीन वर्षों में पूर्ण करें

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बोरीवली से ठाणे डबल टनल परियोजना की समीक्षा बैठक में निर्देश

 

मुंबई, 26 जून: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में अब से कोई भी आधारभूत सुविधा परियोजना लंबित नहीं रहनी चाहिए और सभी परियोजनाएं आगामी तीन वर्षों में पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री आज विधान भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में बोरीवली से ठाणे डबल टनल परियोजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस डबल टनल परियोजना में प्रभावित नागरिकों का स्थायी पुनर्वास अनिवार्य है, और परियोजना को दिसंबर 2028 तक हर हाल में पूरा किया जाए।

उन्होंने बताया कि यह डबल टनल 11.84 किलोमीटर लंबा होगा और इसके भीतर वायु संचार की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसके लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही तुरंत की जाए। परियोजना निर्माण हेतु वन विभाग की द्वितीय चरण की अनुमति तथा रात्रिकालीन कार्य की अनुमति भी प्राप्त की जाए।

बोरीवली की ओर कार्य में तेजी लाने और वहां के परियोजना प्रभावितों के पुनर्वसन के लिए एक विशेष अभियान चलाकर एक माह में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

प्रभावित नागरिकों को किराया देकर अथवा अन्य गृहनिर्माण परियोजनाओं में पुनर्वसित करने के लिए संबंधित अधिकारी की नियुक्ति की जाए और वह अधिकारी एक महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करें, ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया गया।

बोरीवली की ओर अदानी व टाटा पावर की जिन जमीनों की आवश्यकता है, उनका शीघ्र अधिग्रहण किया जाए। इसके साथ ही भूमिगत विद्युत लाइनों के लिए अदानी पावर कंपनी को अंतिम सड़क योजना की अनुमति भी प्रदान की जाए।

बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामराव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की संचालक अनीता पाटिल, म्हाडा के सीईओ संजय जायसवाल, ठाणे जिलाधिकारी अशोक शिंगारे और ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डबल टनल परियोजना की मुख्य जानकारी :

लंबाई: 11.84 किलोमीटर (दो पैकेजों में निर्माण)

पैकेज-1: 5.75 किमी (बोरीवली पक्ष) – लागत ₹6,178 करोड़

पैकेज-2: 6.09 किमी (ठाणे पक्ष) – लागत ₹5,879 करोड़

कुल अनुमानित खर्च: ₹12,057 करोड़

पर्यावरण लाभ: हर वर्ष 1.4 लाख मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी

यात्रा समय में कमी: वर्तमान में ठाणे से बोरीवली की यात्रा में 1 से 1.25 घंटे लगते हैं; टनल बनने के बाद यह समय घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा ईंधन की बचत: बड़ी मात्रा में इंधन की भी बचत होगी.

0000

Borivali to Thane Twin Tunnel Project to be Completed in Three Years

 Borivali to Thane Twin Tunnel Project to be Completed

in Three Years: CM Devendra Fadnavis

Mumbai, June 26: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has directed that henceforth, no infrastructure project in the state should be delayed, and every such project must be completed within three years. He was speaking during a review meeting of the Borivali-Thane Twin Tunnel Project held at the Cabinet Hall in Vidhan Bhavan today. Deputy Chief Minister Eknath Shinde was also present at the meeting.

CM Fadnavis emphasized that permanent rehabilitation of affected persons under the Borivali-Thane tunnel project must be ensured. He instructed that the entire project should be completed by December 2028.

He stated that the twin tunnel will be 11.84 kilometers long, and proper air circulation must be maintained within it. For this, immediate steps should be taken to make additional land available from the Sanjay Gandhi National Park. He also directed that necessary second-phase forest department permissions and night-time work permissions must be obtained.

To expedite the work on the Borivali side and to complete the rehabilitation of affected people there, a special drive should be conducted and completed within a month, said the CM.

He further instructed that agencies should work in coordination to rehabilitate project-affected people either by providing rent or through other housing projects. A dedicated officer should be appointed to ensure this work is completed within a month.

Land acquisition from Adani and Tata Power projects on the Borivali side should be carried out, and final road planning permissions must be given to Adani Power Company for laying underground electric lines.

During the meeting, MMRDA Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee gave a detailed presentation. Other attendees included Chief Secretary Sujata Saunik, Mumbai Municipal Commissioner Bhushan Gagrani, Additional Metropolitan Commissioner Ashwin Mudgal, Additional Principal Chief Conservator of Forests Ramrao, SGNP Director Anita Patil, MHADA CEO Sanjay Jaiswal, Thane District Collector Ashok Shingare, and Thane Municipal Commissioner Saurabh Rao.

Quick Overview of the Twin Tunnel Project:

• Total Length: 11.84 km (to be constructed in two packages)
• Package 1: 5.75 km (Borivali side) with an estimated cost of ₹6,178 crore
• Package 2: 6.09 km (Thane side) with an estimated cost of ₹5,879 crore
• Total Estimated Cost: ₹12,057 crore
• Environmental Impact: Reduction of 1.4 lakh metric tonnes of carbon emissions annually
• Travel Time Saving: Current travel time between Borivali and Thane is 1 to 1.25 hours; it will be reduced to just 15 minutes after project completion
• Fuel Savings: Significant reduction in fuel consumption expected

The project, once completed, is expected to greatly improve connectivity between Mumbai and Thane while contributing to environmental sustainability and reduced traffic congestion.

0000