पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार
स्वयंपुनर्विकास कक्ष नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा निधी २,००० कोटी रुपये ठेवणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
मुंबई महानगराच्या जी हबवरील नीति आयोगाच्या शिफारशींनुसार, परवडणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधीच्या माध्यमातून अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी सांगितले.
हे धोरण ग्रीन बिल्डिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणारे आहे. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहित करून शहरांचे अधिक हरितीकरण करण्यावर भर दिला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धतीसाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंजअंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखली जाईल.
सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सोसायटी, विकासक आणि प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार असणे आवश्यक आहे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे आणि बँक गॅरंटीसाठी एस्त्रो खाते असणे आवश्यक केले आहे. किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी सीएसआरमार्फत निधी गोळा केला जाईल. आयआयटी, आयआयएम युडीआरआय, डब्ल्यूआरआई यांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
