शासकीय जमिनीची बँक
निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इत्यादींच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
वॉक टू वर्क
पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे. वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्या जवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे देखील ठरविण्यात आले आहे. वाढते शहरीकरण पाहून केवळ १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment