श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यासाठी 260 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

 श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यासाठी

260 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

 

मुंबई, दि. 28 : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी 259 कोटी 59 लाख रुपये खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय आज (दि. 28 ) नियोजन विभागाने जारी केला. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे. श्री क्षेत्र जोतिबा हे राज्यातील एक ऐतिहासिक व धार्मिक श्रद्धास्थान असून, त्याचा विकास करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर व्यापक विचार करून आराखडा तयार केला आहे.

या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात 259.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 81.60 कोटींच्या कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.

            या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.

महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री. जोतिबा देवस्थानाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

***

लोकशाहीसमोरील आव्हाने

 लोकशाहीसमोरील आव्हाने

 धर्मांतरण आणि अनियंत्रित बेकायदेशीर स्थलांतर हे केवळ सामाजिक प्रश्न नाहीत, तर ही आपल्या लोकशाही आणि अस्तित्वासमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. आपली सीमा सुरक्षित ठेवणे, सामाजिक समरसता जपणे आणि सार्वजनिक संवादात प्रामाणिकपणा राखणे हे सर्व एकत्रितपणे लोकशाही टिकवतात.

 “शांती ही सहिष्णुतेने मिळते, पण तिचे रक्षण शक्तीनेच करता येते. भारताच्या सैन्यदलांनी दाखवलेली रणनीती आणि हे त्याचे उदाहरण आहे,” असे ते म्हणाले.

“तुमचे शिक्षण केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर समाज बदलण्यासाठी आहे. भारताच्या विकासाच्या मार्गात तुम्ही केवळ आकड्यांमध्ये अडकून न पडता, त्या आकड्यांमागची माणसे समजून घेऊन काम करा. आकडे धोरण ठरवतात, पण लोकच देश घडवतात” असेही उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सांगितले.

जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक -

 जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक - केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, तुम्ही देशाच्या भविष्याचे शिल्पकार आहात,” जनसांख्यिकीय अभ्यास धोरणनियोजनासाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाही, लोकसंख्या आणि विविधता नवभारताच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे. “भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्याविषयक संशोधन ही राष्ट्रीय गरज आहे,” सखोल जनसांख्यिकीय विश्लेषणावर भर देण्यात यावा.

हा कार्यक्रम केवळ एक शैक्षणिक समारंभ न राहता, राष्ट्रीय जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ठरल्याबद्दल ‘IIPS’ मधील नवपदवीधरांचे त्यांच्या यशाबद्दल अभिनंदन केले.

यावेळी उपराष्ट्रपती श्री.धनखड, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती पटेल, मंत्री श्री.रावल यांच्या हस्ते स्नातक विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदक देउन सन्मानित करण्यात आले.

जनसंख्याशास्त्र, लोकशाही आणि विविधता’ हा नवभारताचा आत्मा,डेटा म्हणजे देशाचा दिशा-निर्देश

 जनसंख्याशास्त्र, लोकशाही आणि विविधता’ हा

नवभारताचा आत्मा

- उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

 

मुंबई, दि. २८ : “जनसंख्या विज्ञान, लोकशाही आणि सांस्कृतिक विविधता हे नवभारताचे आत्मिक स्तंभ आहेत. या त्रिसूत्रीचा अभ्यास आणि तिचे संरक्षण ही आजच्या तरुणांची जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेच्या (IIPS) ६५व्या आणि ६६व्या पदवी प्रदान समारंभात केले.

या समारंभात उपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ.सुदेश धनखड, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि रसायन व खत मंत्रालय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, राजशिष्टाचार तथा पणन मंत्री जयकुमार रावल, आमदार सना मलिक, संस्थेचे संचालक प्रो.डी.ए.नागदेवे आणि विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड विद्यार्थ्यांना उद्देशून म्हणाले, “ही केवळ पदवी मिळवण्याची वेळ नाही, तर नवभारत घडवण्याच्या जबाबदारीची सुरुवात आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. आपली लोकशाही, लोकसंख्याशास्त्र आणि विविधता हे घटक भारताच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे दिशादर्शक आहेत.”

डेटा म्हणजे देशाचा दिशा-निर्देश

उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले, “आधुनिक भारतात लोकसंख्याशास्त्र हे केवळ आकडेवारी नाही, तर ते आपल्या राष्ट्राची ओळख आहे. बेरोजगारी, आरोग्य सेवांतील असमानता, आणि प्रादेशिक असंतुलन या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य डेटाचा उपयोग अत्यावश्यक आहे. जनसंख्याशास्त्राचे विद्यार्थी, हे बदल घडवू शकता.”

“सरकारने आगामी जनगणनेत जातीनिहाय माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल,” ‘IIPS’ सारख्या संस्थांना या डेटाचे विश्लेषण करून सर्वसमावेशक धोरणं तयार करण्यासाठी महत्वाचे योगदान देण्याचे आवाहन श्री. धनखड यांनी केले.

अतिवृष्टी : मदत व बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके तैनात

 अतिवृष्टी : मदत व बचाव कार्यासाठी

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके तैनात

 

मुंबई, दि. २८ :-  राज्यात सध्या सुरू अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत व बचाव कार्यासाठी मुंबई येथे दोन रायगड ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकी एक एनडीआरएफचे पथक पोहोचले आहे. तर गडचिरोली आणि नांदेड येथे एसडीआरएफचे प्रत्येकी एक पथक पोहोचले असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

९३ लाख ३३ हजार एसएमएस

सचेत ॲपमार्फत आज २८ मे २०२५ रोजी १७ अलर्ट पाठविण्यात आले आहेत. हे  अलर्ट संदेश ९३ लाख ३३ हजार  नागरिकांना आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी पाठविण्यात आले आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३९ नागरिकांचा बचाव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर तालुक्यातील अकोळणेर, खडकी, वाळकी, सोनेवाडी रोड, शिरढोण येथे  अतिवृष्टीमुळे  पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या ठिकाणी पुरात अडकलेल्या ३९ नागरिकांना लष्कर, अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनाच्या पथकांमार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

श्री. खडके यांनी सांगितले, भारतीय हवामान खात्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी पुढील २४ तासांकरीता ऑरेंज अलर्ट दिला आहे.

गेल्या २४ तासांमध्ये राज्यातील बुलढाणा (४७.९ मिमि), अकोला (४६ मिमि), जालना (४४.६ मिमि), यवतमाळ (३९.७ मिमि) आणि रत्नागिरी (३५.७ मिमि) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला असल्याचेही संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

राज्यात भिंत कोसळणे, झाड पडणे, वीज कोसळणे, पाण्यात बुडणे, आगीत जळणे, पुराचे पाणी या घटनांमुळे २७ ते दि.२८ मे २०२५ (दु. ४.०० वाजेपर्यंत) १४ व्यक्ती आणि २० प्राणी मृत झाली आहेत. तर १६ व्यक्ती आणि १ प्राणी जखमी झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आपत्ती काळात यंत्रणांनी सतर्क रहावे

 आपत्ती काळात यंत्रणांनी सतर्क रहावे

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

• मदतीबातची माहिती समाजमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व वृत्तपत्रांत ठळकपणे द्यावी
• शासन-प्रशासन आपदग्रस्तांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास द्यावा

 

मुंबई, दि. 28 : आपत्ती काळात राज्य शासनामार्फत मदत व बचाव कार्य मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. आपत्तीमध्ये शासन व प्रशासन आपदग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. संभाव्य आपत्तीचा धोका लक्षात घेता नागरी आणि आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणाऱ्या यंत्रणांनी या काळात सतर्क राहण्याच्या सूचना मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिल्या.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिवृष्टी, आपत्ती व व्यवस्थापन संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके आदी उपस्थित होते.

आवश्यक ठिकाणी सावधानतेची चिन्हे लावावीत

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या, आपत्ती काळात कोणतीही जीवित हानी होणार नाही याची दक्षता आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेत काम करणाऱ्या यंत्रणांनी घ्यावी. यासाठी अपूर्ण कामे, रिटेनिंग वॉल्स, नाल्यांचे काठ आणि इतर धोका दायक ठिकाणांची नियमित तपासणी व पाहणी करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी सावधानतेची चिन्हे लावावीत आणि नागरिकांना त्याबाबत माहिती द्यावी. आपत्ती काळात रेल्वे स्थानक, वाहतूक व्यवस्था, जलपुरवठा केंद्रे यासारख्या ठिकाणी धोकादायक स्थिती जाणवल्यास या सेवा तात्पुरत्या थांबविण्यात याव्यात.

यंत्रणांनी वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी

आपत्तीत काम करणाऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री दिली जावी. आपत्ती काळात घ्यावयाची दक्षता याबाबत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सूचना एकाच ठिकाणाहून दिल्या जाव्यात. आपत्तीमध्ये दिल्या जात असलेल्या मदतीची माहिती समाजमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमातून नागरिकांना दिली जावी. याबरोबरच आपत्तीमधील घटनांची वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यात यावी. पाण्याचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करावी. संसर्गजन्य आजारांबाबत जनजागृती करावी. पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा संभाव्य धोका लक्षात घेता नागरी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी सजगता दाखवावी, असे निर्देशही मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी दिले.

कुपोषण कमी करण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रांना प्रोत्साहन भत्ता देणार

 कुपोषण कमी करण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या

अंगणवाडी केंद्रांना प्रोत्साहन भत्ता देणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 28 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, पूर्व शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे यासाठी विविध निकषांवर अंगणवाडीचे गुणात्मक मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. याचबरोबर गुणांकनानुसार प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्रालयात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन भत्ताच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणेबाबत तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार वितरणाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, सह सचिव वी. रा. ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता लोंढे, विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, उपसचिव प्रसाद कुलकर्णी आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी एकत्रित केलेल्या कामाच्या निकषानुसार प्रोत्साहन भत्ता दिला देण्याकरिता अंगणवाडी केंद्राकरिता निकष ठरविण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी केंद्राने 10 पैकी 7 निकष पूर्ण केल्यास 1400 रुपये, 6 निकष पूर्ण केल्यास 1600 रुपये, 9 निकष पूर्ण केल्यास 1800 रुपये व 10 निकष पूर्ण केल्यास 2000 याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना  सेवा निवृत्ती नंतर किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ग्रॅच्युइटी (एकरकमी आर्थिक सहाय्य) देण्या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले.

यामध्ये घरपोच आहार, वृद्धी संनियंत्रण क्षमता, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे पूर्व शालेय शिक्षण, गरम ताजा आहार, आहार आरोग्य दिवस, मुलांचे पोषण उपचार पुनर्वसन, स्थूल लठ्ठ बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे, खुजी बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरीय पुरस्काराचे वितरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंती दिनी करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी मंत्री तटकरे यांनी दिली.