ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

 ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

·                     डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ ४३ वा पदवीदान समारंभ

रत्नागिरी, दि.१४(जिमाका) :  विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या पदवीचा, ज्ञानाचा, केलेल्या संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी करून द्यावा. देशाच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रात्यक्षिकांवर भर द्यावा, हे खरे यश असेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

        डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा ४३ वा पदवीदान समारंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, कुलगुरु डॉ. संजय भावे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप हळदवणेकर आदी उपस्थित होते.

        राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन मार्गदर्शन करताना म्हणाले, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्याची सक्षमता सातत्याने दाखवून दिली आहे. विद्यापीठाची महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे, मग ती शेती, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, कृषी अभियांत्रिकी, वनीकरण किंवा कापणीनंतरचे तंत्रज्ञान असो, बहुआयामी संशोधनात गुंतलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेती, फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित केले आहे. येथे विकसित केलेल्या तांदळाच्या जातींनी कोकण प्रदेशात उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. कोकणातील हापूस आंबा जगभर प्रसिद्ध आहे. विद्यापीठाच्या कलम आणि उत्पादन तंत्रांमुळे या प्रदेशात आंबा लागवडीचा विस्तार झाला आहे.

        विद्यापीठाने विकसित केलेल्या उच्च उत्पादन देणाऱ्या काजू जातींचा अवलंब केला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारत आहे. "कोकण कन्याल" शेळीची जात आणि "कोकण कपिला" गायीची जात - भारतात नोंदणीकृत ही सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवर आधारित संशोधनाची उदाहरणे आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने (PMMSY) अंतर्गत, भारत शाश्वत मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालनाच्या दिशेने प्रगती करत आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था नवोपक्रम आणि ज्ञान निर्मितीची इंजिन आहेत. नवीन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना आणि भारत आणि परदेशातील शैक्षणिक संस्थांसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्याने भविष्यातील तयारी आणि जागतिक सहकार्यासाठी विद्यापीठाची वचनबद्धता आणखी दृढ होते. तुम्ही एका अभिमानास्पद वारशाचे वारसदार म्हणून जगात पाऊल ठेवत आहात. तुम्ही तुमचा मार्ग आखत असताना, तुमचे प्रयत्न अनेकांचे जीवन घडवतील - विशेषतः समाजाच्या शेवटच्या घटकांचे. तुमच्या ज्ञानाचा फायदा समाजासाठी अधिका-धिक करा, असेही राज्यपाल म्हणाले.

शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी

 शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी

विद्यापीठाने भाताच्या ३५ जाती विकसित केलेल्या आहेत आणि ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. यातील रत्नागिरी ८ हया जातीची देशामध्ये खूप मागणी आहे. तरूण वर्गाला जर शेतीकडे वळवायचे असेल तर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे शास्त्रज्ञांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचून शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे संशोधन पाहिजे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ नोकरीच्या मागे धावू नका. शेतीत उतरा, शेतीपूरक व्यवसाय करा.  शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी आहे. आपल्या या शिक्षणाचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांपर्यत पोहचविण्याची जबाबदारी तुम्हा तरूण-तरूणींवर आहे. आपण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यत पोहचून आणि प्रगत शेती तंत्राज्ञानाचा अवलंब करून भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी आपण नक्कीच योगदान द्याल याची मला खात्री वाटते, असेही ते म्हणाले

    पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात कितीही मोठे झाले तरी, शिक्षकांना, विद्यापीठाला विसरु नये. त्यांच्या शिक्षणाचा देशाला, राज्याला कसा फायदा होईल याकडे लक्ष द्यावे. भारतातून इंग्रज निघून गेले असले तरी पदवीदान समारंभाला विशिष्ट पोशाखाची पध्दत अजून आहे. हा पेहराव बदलून पारंपरिक पेहराव करण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असताना पुणे विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांना स्वायतत्ता दिल्याने मराठमोळा पेहराव समोर आला आहे.

   पीएचडीधारक, सुवर्णपदक धारक विद्यार्थ्यांचा यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

--------

अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक

 अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक

कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, विद्यापीठाची उज्ज्वल परंपरा आहे. या विद्यापीठाने अनेक राजकीय नेते, अनेक अधिकारी आणि उद्योजक घडविले आहेत. क्लायमेट स्मार्ट शेतीसाठी युध्दपातळीवर संशोधन आराखडा तयार करावा. त्याचप्रमाणे बदलत्या वातावरणात तग धरून राहणारे अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोकणातील जैवविविधता लक्षात घेऊन ऊर्जा शेती तसेच पशुधन शेती पध्दतीतील संधीचा शोध घेणे या गोष्टी सुध्दा आवश्यक आहेत. कोकणामध्ये भात शेतीला पर्याय नाही, हे जरी खरे असले तरी वरकस जमिनीमध्ये पेरभात (DSR) पध्दतीचा वापर करून भात शेतीचे कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल का ? यावर संशोधन होणे आवश्यक वाटते.   कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर करण्याची धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बनचे प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती मिळविणे, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकावरील रोग व किडींचा प्रादुर्भाव ओळखणे, पिकावरील जैविक, अजैविक ताण ओळखणे या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहेत. कोकणातील जवळजवळ ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्र हे आंबा, काजू आणि इतर फळ पिकांखाली आहे. काजू या पिकांमध्ये सखोल संशोधन झाले आहे. ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले आहे. त्याचे सविस्तर प्रशिक्षण घ्या. प्रशिक्षीत तरूण-तरूणी आले तर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होईलच त्याचबरोबर तुम्हा तरूणांना व्यवसायाची संधी प्राप्त होईल.  हापूस आंबा तर कोकणाची शान आहे. मात्र मागील वर्षी Thrips मुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. निसर्गात हे सगळे अचानक घडत असते. मात्र विद्यापीठांनी अगोदरच या गोष्टींचा विचार करून शिक्षण, संशोधन आणि शेतकऱ्यांना  विस्तार कार्यामार्फत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

 ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

·                     डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ ४३ वा पदवीदान समारंभ

रत्नागिरी, दि.१४(जिमाका) :  विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या पदवीचा, ज्ञानाचा, केलेल्या संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी करून द्यावा. देशाच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रात्यक्षिकांवर भर द्यावा, हे खरे यश असेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

        डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा ४३ वा पदवीदान समारंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, कुलगुरु डॉ. संजय भावे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप हळदवणेकर आदी उपस्थित होते.

        राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन मार्गदर्शन करताना म्हणाले, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्याची सक्षमता सातत्याने दाखवून दिली आहे. विद्यापीठाची महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे, मग ती शेती, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, कृषी अभियांत्रिकी, वनीकरण किंवा कापणीनंतरचे तंत्रज्ञान असो, बहुआयामी संशोधनात गुंतलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेती, फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित केले आहे. येथे विकसित केलेल्या तांदळाच्या जातींनी कोकण प्रदेशात उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. कोकणातील हापूस आंबा जगभर प्रसिद्ध आहे. विद्यापीठाच्या कलम आणि उत्पादन तंत्रांमुळे या प्रदेशात आंबा लागवडीचा विस्तार झाला आहे.

        विद्यापीठाने विकसित केलेल्या उच्च उत्पादन देणाऱ्या काजू जातींचा अवलंब केला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारत आहे. "कोकण कन्याल" शेळीची जात आणि "कोकण कपिला" गायीची जात - भारतात नोंदणीकृत ही सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवर आधारित संशोधनाची उदाहरणे आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने (PMMSY) अंतर्गत, भारत शाश्वत मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालनाच्या दिशेने प्रगती करत आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था नवोपक्रम आणि ज्ञान निर्मितीची इंजिन आहेत. नवीन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना आणि भारत आणि परदेशातील शैक्षणिक संस्थांसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्याने भविष्यातील तयारी आणि जागतिक सहकार्यासाठी विद्यापीठाची वचनबद्धता आणखी दृढ होते. तुम्ही एका अभिमानास्पद वारशाचे वारसदार म्हणून जगात पाऊल ठेवत आहात. तुम्ही तुमचा मार्ग आखत असताना, तुमचे प्रयत्न अनेकांचे जीवन घडवतील - विशेषतः समाजाच्या शेवटच्या घटकांचे. तुमच्या ज्ञानाचा फायदा समाजासाठी अधिका-धिक करा, असेही राज्यपाल म्हणाले.

वाळवा तालुक्यातील ४८ गावांच्या डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे,डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणार

 वाळवा तालुक्यातील ४८ गावांच्या

डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणार

 

मुंबई, दि. १४ : शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील ४८ गावातील डोंगरी उपगटाची निर्मिती करण्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. डोंगरी उपगटाची निर्मिती करीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावातील  डोंगरी उपगटाची निर्मिती करणेबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या वेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ.वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, नियोजन विभागाचे उपसचिव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे डॉ.संजय पाटील हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीस सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शिराळा मतदारसंघातील वाळवा तालुक्यातील समाविष्ट 48 गावांपैकी आठ गावांचा  डोंगरी उपगटात समावेश झाला आहे. उर्वरित 40 गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी त्या गावांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र (एमआर सॅक), नागपूर यांच्याकडे पाठवावा. एमआर सॅकने या गावांचे पुनसर्व्हेक्षण करुन अहवाल एका आठवड्याच्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर करावा, असे यावेळी सांगितले.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून खुंदलापूरसह परिसरातील गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा

 सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून खुंदलापूरसह परिसरातील गावे

वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १४ : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत वन विभागाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून ही गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर येथील जमिनीवरील फेरफार क्रमांक ४६५ वरील भूसंपादनाचे शेरे कमी करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या वेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस शिराळा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, महसूल विभागाचे अवर सचिव (भूसंपादन) डॉ.वसंत माने, उपसचिव नितिन खेडेकर, कोल्हापूर वनपरिक्षेत्राचे मुख्य वनसंरक्षक श्री.रामानुजम उपस्थित होते. तसेच सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीस सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २४ व्या बैठकीत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वन विभागाकडून आलेल्या प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव प्रकल्प यांच्याकडे पाठवण्यात येईल.

 

खुंदलापूरसह जनाईवाडी, धनगरवाडी गावातील भूसंपादनाचे शेरे कमी झाल्यास या गावातील नागरिकाना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या गावातील भूसंपादनाचे शेरे 1997 पासून आहेत, ते वगळण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करावा

 संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा

दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 14 : विदर्भाची पंढरी समजले जाणाऱ्या संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा 'ब' दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये संत भोजाजी महाराज देवस्थान विकास आराखडा मंजुरी व पर्यटन स्थळाच्या दर्जाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार समीर कुणावार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या पर्यटन स्थळाची ‘क’ दर्जावरुन दर्जा उन्नती झाल्यानंतर पर्यटन विकास निधीत वाढ होऊ शकेल. यामुळे या ठिकाणच्या विकासकामांना अधिक चालना मिळणार आहे. यासाठी पर्यटन स्थळाच्या दर्जा उन्नती करिता राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.