वेव्हज 2025’ : माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या जागतिक परिवर्तनाचा प्रारंभ

 वेव्हज 2025’ : माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या जागतिक परिवर्तनाचा प्रारंभ

देशातील माध्यम व मनोरंजन (Media & Entertainment) क्षेत्राच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण ठरणाऱ्या ‘WAVES 2025’ या जागतिक परिषदेस मुंबईत भव्य सुरुवात होत आहे. 1 मे रोजी, प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिओ वर्ल्ड सेंटर, मुंबई येथे या ऐतिहासिक परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.

1 ते 4 मे दरम्यान होणारी ही परिषद भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली असून, माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

*महाराष्ट्र – ‘ग्लोबल क्रिएटर इकॉनॉमी’कडे वाटचाल*

बॉलीवूड, टीव्ही आणि ओटीटी इंडस्ट्री यांचे केंद्रस्थान असलेली मुंबई भारताच्या मनोरंजन क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. आता याच मुंबईला आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर 'क्रिएटर हब' म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ‘WAVES 2025’ च्या माध्यमातून होतो आहे. ऑस्कर, कान्स आणि दावोससारख्या जागतिक परिषदेच्या धर्तीवर प्रथमच भारतात अशी परिषद आयोजित होत असून, जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत.

माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला दिशा देणारा मंच

‘WAVES 2025’ ही परिषद केवळ भारतातीलच नव्हे तर जागतिक माध्यम व मनोरंजन (M&E)  उद्योगाला एकत्र आणणारा, नवसृजनास चालना देणारा आणि गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडणारा एक महत्त्वाचा मंच आहे. भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, तंत्रज्ञानातील कौशल्य आणि प्रतिभेचा संगम या परिषदेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे.

या परिषदेतील एक विशेष आकर्षण 'WAVES बाजार’*

 ‘WAVES बाजार’ – एक इंटरॅक्टिव्ह व्यावसायिक व्यासपीठ असून जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते थेट संवाद साधू शकतात. नव्या प्रकल्पांची ओळख, सर्जनशील कल्पना, आणि गुंतवणुकीच्या संधी येथे उपलब्ध होतील. विशेषतः, श्रेणीआधारित शोध प्रणाली आणि सुरक्षित मेसेजिंग सुविधांमुळे व्यवहार अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह ठरतील.

*परिषदेत काय असणार?*

१. परिषद सत्रे – जागतिक उद्योग नेते, विचारवंत आणि नवोन्मेषक विविध विषयांवर मार्गदर्शन करतील.

२. मीडिया मार्केटप्लेस – भारताच्या माध्यम व मनोरंजन (M&E) क्षेत्रातील वैविध्य, क्षमता आणि नवकल्पनांचे आकर्षक प्रदर्शन.

३. तंत्रज्ञान प्रदर्शन – नवीन तंत्रज्ञान आणि सर्जनशील प्रकल्पांचे लाईव्ह डेमो.

४. सांस्कृतिक कार्यक्रम – भारताच्या समृद्ध कलासंपदेची झलक दाखवणारे बहारदार कार्यक्रम.

*'WAVES 2025’ : उद्योगाला बळकटी देणारी संजीवनी'*

माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. ‘WAVES 2025’ ही परिषद नव्या कल्पनांना दिशा देऊन, भारताला जागतिक M&E सुपरपॉवर बनवण्याचा पाया रचणार आहे. सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक भागीदारी यांचा मेळ घालून, भारताला ‘ग्लोबल कंटेंट डेस्टिनेशन’ बनवण्याचे स्वप्न या मंचाद्वारे प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणारी ही परिषद भारताच्या सृजनशील भविष्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारी ठरणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लोकशाही मूल्यांवरच भारतीय समाजव्यवस्था उभी

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लोकशाही मूल्यांवरच

भारतीय समाजव्यवस्था उभी

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

            मुंबई, दि. 25 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लोकशाही मूल्यांवरच भारतीय समाजव्यवस्थेची भक्कम रचना उभी असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले. लंडनमध्ये  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'न्याय, समानता आणि लोकशाहीची पूर्वकल्पना- जागतिक दृष्टिकोन' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित होते.

              ही आंतरराष्ट्रीय परिषद बार्टी, ग्रेस इन सोसायटी, लंडन, मुंबई विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, लंडन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली. या परिषदेमध्ये जगभरातील नामवंत अभ्यासकांनी सहभाग घेतला.या परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्यावर संशोधन करणाऱ्या संशोधकांचे संशोधन प्रबंध प्रसिध्द करण्यात आले.  यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.

                                                  

गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत ‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे

 गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत

‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 25 : गिरणी कामगारांनी मुंबईसाठी त्याग केला आहे. त्यामुळे या कामगारांना मुंबईत घरे देण्यास आमचे प्राधान्य आहे. जास्तीत जास्त कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय शेलू आणि वांगणी येथील घरांच्या किंमती कशा कमी करता येतील यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी गिरणी कामगारांना दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे कामगारांनी स्वागत केले. बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, माजी मंत्री रामदास कदम, आमदार कालिदास कोळंबकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह गिरणी कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, गिरणी कामगारांना मुंबईत घर मिळावे ही शासनाची प्रामाणिक भावना आहे. त्यासाठी मुंबईत किती जागा उपलब्ध होऊ शकते यासाठी एनटीसी सोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देत आहोत. मुंबई महानगर प्रदेशात देखील घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आतापर्यंत १५ हजार ८७० घरे गिरणी कामगारांना दिली. आजपर्यंत सुमारे एक लाख गिरणी कामगार पात्र असून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून ‘एमएमआर’ परिसरात विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दळणवळण सुविधांचे जाळे भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत गिरणी कामगारांनी एमएमआर क्षेत्रात घरांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

यावेळी गिरणी कामगार संघटनांच्या काही प्रतिनीधींनी सेलू भागात बांधलेल्या घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धस्तरावर

 पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धस्तरावर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         232 प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान पोहोचले, आतापर्यंत 800 पर्यटक परत

·         त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी बसेसची सोय

 

मुंबई, 25 एप्रिल : महाराष्ट्रातील पाकिस्तानी नागरिकांची यादी प्राप्त केली असून, त्यांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मिरातील पर्यटकांना परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य सरकारने केलेले तिसरे विशेष विमान 232 प्रवाशांना घेऊन मुंबईत दाखल झाले. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यावेळी उपस्थित होते. यातील अकोला, अमरावती येथील प्रवाशांच्या पुढच्या प्रवासासाठी बसेसची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे 800 पर्यटक महाराष्ट्रात परतले आहेत.

माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पाकिस्तानी नागरिकांची यादी प्राप्त केली असून, महाराष्ट्रात प्रत्येक पोलिस स्थानकाला त्याची सूचना दिली जात आहे. कोणताही पाकिस्तानी नागरिक 48 तासांपेक्षा अधिक काळ महाराष्ट्रात राहू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जात असून, जो कुणी अधिक काळ वास्तव्य करताना आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी दिलेल्या दिशानिर्देशानुसारच ही कारवाई होईल.

दरम्यान, काल दोन विशेष विमानांनी 184 प्रवासी महाराष्ट्रात परतल्यानंतर तिसरे विशेष विमान 232 प्रवाशांना घेऊन महाराष्ट्रात पोहोचले. ही तीन विमाने मिळून महाराष्ट्रातील 416 पर्यटक परत आले, तर अन्य माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे 800 प्रवासी परत आले आहेत. याशिवाय, सुमारे 60 ते 70 आणखी पर्यटकांच्या विनंती प्राप्त झाल्या असून, त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे करून देण्यात येत आहे. जसजशा विनंती प्राप्त होतील, तसे त्या पर्यटकांना परत आणण्याची व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.

"टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"चे आयोजन

 "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"चे आयोजन

 

       महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" हा ५ ते ९ मे २०२५ दरम्यान आयोजित केला आहे त्यानिमित्त…

            बदल हा निसर्गाचा नियम आहे त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात काळानुरूप बदल स्वीकारत काम करणे  आवश्यक असते. हे काम त्या काळाला अनुरूप असेल तर ते अधिक गतीमान होते. प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामामध्ये कुशलता वाढवून कामांची गुणवत्ता वाढवणे, समाजाप्रती आपले उत्तरदायित्व जोपासणे, कमी कालावधीत अधिक अचूक काम करणे व लोकाभिमुख असणे ही काळाची गरज आहे.

           आज काळानुरूप तंत्रज्ञानात आणि आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीत झपाट्याने बदल होत आहे. हे लक्षात घेता प्रशासकीय अधिकारी यांना या प्रशिक्षणातून गतीमानतेने प्रशासकीय कामकाज व्हावे,काम करत असताना येणाऱ्या ताण - तणावाचे व्यवस्थापन याबाबींचे मार्गदर्शन मिळत राहणे गरजेचे आहे यातून तणावरहित कार्यपद्धती आत्मसात करणे शक्य होते त्यातून कामाप्रती असलेली बांधिलकी जपली जाते आणि लोकसेवेच्या व्यापक भावनेतून ,प्रशासकीय कामकाजात अधिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासन वेळोवेळी अनेक उपक्रम राबवत असते.हेच लक्षात घेवून केंद्र शासनाच्या Integrated Government online Training (iGOT) प्रणालीवर उपलब्ध असलेले प्रशिक्षण राज्यातील अधिकारी यांनी घ्यावेत यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना सूचना केल्या आहेत.

 

आधुनिक तंत्रज्ञान व नवीन कल्पनांचा संगम        महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" हा ५ ते ९ मे २०२५ दरम्यान आयोजित केला आहे. महाराष्ट्र शासन आयोजित आधुनिक तंत्रज्ञान व नवीन कल्पनांचा संगम असलेली टेक वारी म्हणजे पहिली डिजिटल वारी असून टेक वारी ही मंत्रालयातून सुरू होऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या कानाकोपऱ्यात तंत्रज्ञानाचा प्रसार करुन त्यामधून आधुनिक तंत्रस्नेही महाराष्ट्र घडविण्याची सुरुवात आहे. -         अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, सामान्य प्रशासन विभाग.

 

'टेक वारी' मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, सायबर सुरक्षा इत्यादी तंत्रज्ञानाबाबत सत्रे तसेच तणाव व्यवस्थापन, आरोग्यदायी जीवनशैली, ध्यानधारणा याबाबतच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयातील त्रिमुर्ती प्रांगण आणि परिषद सभागृह सातवा मजला येथे विविध व्याख्यांनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच  विविध क्षेत्रातील २४ स्टार्टअप्सचे सादरीकरण होणार असून निवड झालेल्या कल्पनांना १५ लाख रूपयांची मदत दिली जाणार आहे.                        

          'टेक वारी' म्हणजे काय तर (TECH-WARI) म्हणजे (Wisdom through wellness and Work-life Balance) निरोगीपणा आणि जीवनातील कामकाज संतुलन,(Awareness of Emerging technologies) उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाची माहिती व जनजागृती,(Reform in Governance Practices) प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक गतीमानता आणणे,(Informed and Inclusive Workforce) जाणकार आणि समावेशक कुशल अधिकारी व कर्मचारी यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी टेक वारी असे या कार्यक्रमाला नाव देण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या 'इज ऑफ लिव्हिंग' साठी शहरी परिवहन सेवेत आमूलाग्र बदल करावेत

 नागरिकांच्या 'इज ऑफ लिव्हिंग' साठी

शहरी परिवहन सेवेत आमूलाग्र बदल करावेत

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§ शहरांमधील परिवहन सेवेच्या विकासासाठी स्वतंत्र एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण

§ प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा करण्यापूर्वी हरकती, सूचना मागवा

 

मुंबई, दि. २५: महानगरांमध्ये वाहतुक कोंडीची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. यामध्ये किफायतशीर सहज आणि सुलभरित्या उपलब्ध होणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावित आहे. नागरिकांच्या 'इज ऑफ लिव्हिंग'साठी शहरी परिवहन सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण (युनिफाईड मेट्रोपॉलिटीन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी) स्थापन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या प्राधिकरणाचा कायदा करण्यापूर्वी त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सध्या वेगवेगळ्या महानगरनगरांमध्ये महापालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, मेट्रो आदी यंत्रणांच्या माध्यमातून परिवहन सेवा कार्यान्वित आहेत. प्रवासीभिमुख परिवहन सेवेसाठी सुसूत्रीकरण असणे गरजेचे आहे. महानगरांमधील परिवहन सेवेच्या विकास व विस्तारासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध परिवहन सेवांचे एकच भाडे, शहरांमध्ये सुरू असलेले परिवहन प्रकल्प आदींबाबत समन्वय साधणे सोयीचे होईल.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रभावी कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतंत्र पद असावे. सध्या परिवहन सेवांसंदर्भात अस्तित्वात असलेले राज्याचे कायदे, नियम, केंद्र शासनाचे कायदे, विविध नियम यामध्ये अधिक्रमित होणार नाही, याची काळजी या प्राधिकरणाच्या कायद्यामध्ये घ्यावी. शहरात सुरू असलेले परिवहन संदर्भातील प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्यासाठी एकच नियामक यंत्रणा असावी. यासाठी हे प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. नागरिकांना सुकर व सहज परिवहन सेवा 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' च्या स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, यादृष्टीने प्राधिकरणाचे काम असावे.

या प्राधिकरणात सर्व महानगरपालिकांचे महापौर, आयुक्त यांचा समावेश असावा. शहरातील परिवहन सेवा सुरळीत व सहज उपलब्ध होण्यासाठी प्राधिकरण नियोजन करेल. परिवहन सेवांची अंमलबजावणी संबंधित महापालिकडेच राहील. केवळ नियोजन, विकासाची बाब प्राधिकरणाकडे असेल. या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी समिती असावी. शहरांमध्ये परिवहन सेवेचे विस्तार आणि नियोजन करताना भविष्यात प्राधिकरण शासनाला सल्लागार म्हणूनही काम करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरणबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, बेस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवासन आदी उपस्थित होते.

§ बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट)आढावा बैठक

 उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करून 'बेस्ट' व्हावे

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट)आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. २५ : मुंबईतील नागरिकांची जीवनवाहिनी म्हणून ‘बेस्ट’ची ओळख आहे. नागरिकांचा प्रवास अधिक सुखकर, आरामदायी होण्यासाठी ‘बेस्ट’ने अत्याधुनिक बस आणि प्रभावी सोयीसुविधा पुरविण्यासोबत स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट)आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी,  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक एस. व्ही. आर श्रीनिवास आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील नागरिकांना प्रवास करताना जास्त ताटकळत थांबावे लागू यासाठी नियोजन करावे. बसच्या संख्या वाढविण्यासोबत बस किती वेळात येणार, सध्या कुठे आहे, याची माहिती प्रवाशांना होण्यासाठीच्या यंत्रणेची त्वरित अंमलबजावणी करावी. बांद्रा, दिंडोशी आणि देवनार बस डेपोंचा पुनर्विकास करताना जागा भाडेतत्वावर देताना धोरण ठरवावे. त्याठिकाणी व्यावसायिक गाळे, रहिवास आणि बेस्ट बस आगार अशा पद्धतीने रचना केल्यास बेस्टचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. मुंबईतील छोटे, अरूंद रस्ते पाहता अत्याधुनिक छोट्या बस घ्याव्यात. यासाठी केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या एन कॅपच्या (नॅशनल क्लिन एअर पॉलिसी) निधीचा वापर करावा.

मुंबईमध्ये लोकल रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल आणि बससाठी सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली एका सिंगल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची प्रणाली तयार होत आहे. यातून नागरिकांना एकाच तिकिटामध्ये प्रवास करता येणार असल्याने बेस्टला याचाही फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पाच बस डेपोच्या ठिकाणी मराठी सिनेमा थिएटर

बस डेपोंचा पुनर्विकास करताना करमणूक केंद्राचाही विचार करण्याबाबत मंत्री श्री. शेलार यांनी सूचना केल्या. मराठी सिनेमाला उर्जितावस्था येण्यासाठी पाच ठिकाणी मराठी सिनेमा थिएटरची निर्मिती केल्यास यातूनही उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘मनपा’च्या बजेटमध्ये निधीची तरतूद

‘बेस्ट’वरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी मुंबई महानगरपालिका मदत करते. मात्र ‘मनपा’च्या बजेटमध्ये तीन टक्के वाहतुकीसाठी राखीव तरतूद केली तर याचा ‘बेस्ट’ला फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी बेस्टचे व्यवस्थापक श्री. श्रीनिवास यांनी टोल माफ करावेत, कर्मचाऱ्यांच्या देण्यापोटीची १६५८ कोटी मिळावेत. सरकारी कर माफ करण्याची मागणी केली. याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत, शासन याचा सकारात्मक विचार करेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

छोट्या गाड्यांचा प्रस्ताव तयार करा-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या सोयीसाठी मेट्रो स्टेशन आणि बेस्ट बसच्या मार्गाचे नियोजन करावे. यासाठी छोट्या अत्याधुनिक बसचा प्रस्ताव तयार करावा. नागरिकांच्या करानुसार सोयीसुविधा पुरविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. मुंबई शहरात बेस्टच्या विविध ठिकाणी जागा आहेत, त्यातूनही उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत.

 

बेस्टच्या वातानुकूलित बसचे उद्घाटन

बेस्टच्या ताफ्यात ५०३ वातानुकूलित आणि पूर्ण इलेक्ट्रिकल बस दाखल झाल्या आहेत. यातील विक्रोळी ते मुंबई सेंट्रल या बसला हिरवी झेंडी दाखवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मुंबईसाठी २,१०० वातानुकूलित बसची खरेदी करण्यात आली असून यातील ५०३ बस मिळाल्या असून आणखी २,४०० बस मागविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

‘जीपीएस’साठी गुगलशी करार

प्रवाशांना सध्या बस कुठे आहे, किती वेळेत येईल, यानुसार प्रवासाचे नियोजन करण्यासाठी जीपीएस सिस्टीमचा उपयोग होणार आहे. यासाठी बेस्ट गुगलशी करार करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बेस्ट बसची सद्यस्थिती

सध्या बेस्टकडे २,७८३ बस; यामध्ये ८७५ इलेक्ट्रीक बस

लोकसंख्येच्या तुलनेत सात हजार बसची आवश्यकता

रिक्षा, मेट्रो, टॅक्सीपेक्षा कमी भाडे; भाडेवाढीची मागणी

२०२७ पर्यंत सर्व बस इलेक्ट्रीक करण्याचा ‘बेस्ट’चा मानस

0000