धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर विकसित करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे तुळजापूर पुनर्विकास आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा घेतला आढावा

 धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 विकसित करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

तुळजापूर पुनर्विकास आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा घेतला आढावा

 

मुंबई, : धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर पुनर्विकास आणि तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूरसह पंढरपूर, अक्कलकोट आणि गाणगापूर या तीर्थस्थळांचा समावेश असलेला धार्मिक कॉरिडॉर विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष अमर कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, तुळजाभवानी मंदिर परिसराचा विकास करताना भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यामध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, तसेच ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेचा समावेश करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            तुळजापूरच्या धार्मिक परंपरांचा विचार करता, जोगते, भोपे, भुते आणि कडकलक्ष्मी या पारंपरिक भक्तांसाठी स्वतंत्र भक्त निवास तयार करण्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचवले. देवीच्या साड्या, दागिने आणि दानातील वस्तू यांची मोजणी सुयोग्य पद्धतीने व्हावी, असे त्यांनी सांगितले.

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या धर्तीवर तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनाची सोय चॅनेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली

पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

 पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. 18 : पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच पूर्ण करण्यात येऊन नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पाणीपुरवठा योजनेबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येऊन, जल जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या कामाची स्थळ पाहणी केली. या पाहणीअंती योजनेचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्याकडे 11 सप्टेंबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत योजनेच्या पूर्णत्वास निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे या  योजनेच्या पूर्णत्वास निधी अभावी कुठलीही अडचण येणार नाही.

या योजनेचे काम ज्या कंत्राटदाराने केले आहे ते काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात येईल. काम निकृष्ट असल्यास त्याच कंत्राटदाराकडून हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत कार्यवाही सुरू

 बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत कार्यवाही सुरू

उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.१८  मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला असून पुनर्विकासाबाबतची कार्यवाही सुरू आहे असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उदयोग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई सेंट्रल येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमीनीवर बीआयटी चाळीच्या एकूण १९ इमारती असून त्यामध्ये १५३८ सदनिका आहेत. या इमारती १९२२ मध्ये बांधण्यात आल्याची नोंद बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे उपलब्ध आहे. त्यामधील २४१ सदनिका पोलीस आयुक्तालय, कार्यालय आणि ८० सदनिका लोहमार्ग पोलीस यांच्या ताब्यात आहेत.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नियमितपणे कार्यवाही करते. बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे असेही उद्योग मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले

नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

 नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार

-मंत्री शंभूराज देसाई

८: राज्यामध्ये स्थापन झालेल्या जालना, कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. पुढील पाच वर्षासाठी हे अनुदान असणार आहे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अर्थसंकल्पावरील नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सन 2025 - 26 या आर्थिक वर्षासाठी नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, या नवीन महानगरपालिकांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ची रक्कम देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महानगरपालिकेच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी पूर्ण करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.

नगर विकास विभागाच्या सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चासाठी एकूण 58 हजार 221 कोटी 44 लाख 21 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

००००

सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

 सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १८: राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवासाची उत्तम सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. वसतिगृह नसलेल्या ठिकाणी मागणी आल्यास सामाजिक न्याय विभाग वसतिगृह उपलब्ध करून देईल. यासाठी एक कृती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, राज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाही, तिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक ' कॉमन आर्किटेक्ट' आणि ' पीएमसी' नेमण्यात येईल. राज्यभर 250 मुले - मुली, 500 मुले - मुली आणि 1000 मुला-मुलींचे वसतीगृह निर्माण करण्यात येत आहे. नवीन वसतीगृह पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात विपश्यना केंद्र, रायगड जिल्ह्यात भीमसृष्टीसाठीही निधी देण्यात आला आहे.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता ३० हजार ८५४ कोटी ५९ लाख ९६ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

०००

Roadworks Affected by Akola City's Sewerage Project to be Completed

 Roadworks Affected by Akola City's Sewerage Project to be Completed

– Minister Uday Samant

Mumbai, March 19 – The sewerage project in Akola city will be initiated under the AMRUT 2.0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) scheme of the Central Government. The underground sewer line work will be carried out first on 96 roads that have received approval but were previously stalled. The roads affected by the sewerage work will be fully restored, said Minister Uday Samant while responding to a call-attention motion in the Legislative Assembly today.

The issue regarding Akola's sewerage project was raised by Member Sajid Pathan through a call-attention motion. Member Arjun Khotkar also participated in the discussion.

Providing further details, Minister Samant stated that a detailed project report (DPR) of ₹83 crore has been prepared for repairing the roads affected by the sewerage work. The municipal corporation will be instructed to complete these roadworks. Funds will not be insufficient for projects that have already undergone the tender process. Apart from the sewerage-related projects, other roadworks with approved funding will also be initiated in the city.

Additionally, instructions will be given to the Jalna Municipal Corporation to prepare a project report for its inclusion under the AMRUT 2.0 scheme, Minister Samant added.

0000

 

Skill Development Center to be Set Up in Pune City – Minister Uday Samant

 Skill Development Center to be Set Up in Pune City – Minister Uday Samant

Mumbai, March 19 – Pune city attracts a large number of students for education, as well as many young men and women seeking employment. To enhance the skill development of students and youth in Pune, a Skill Development Center will be set up under Corporate Social Responsibility (CSR), announced Minister Uday Samant today while responding to a call-attention motion in the Legislative Assembly.

Member Vijay Shivtare had raised a call-attention motion regarding the issues faced by villages newly included in the Pune Municipal Corporation (PMC). Member Bhimrao Tapkir also participated in the discussion.

Responding to the issue, Minister Samant said that the villages of Fursungi and Uruli Devachi have been excluded from the Pune Municipal Corporation and have been established as a separate municipal council. Considering the population, a report from the Konkan Divisional Commissioner will be accepted to grant ‘A’ grade status to this municipal council. Until the transfer of services from PMC is completed, infrastructure development work in these areas will continue.

Additionally, he assured that property tax in newly included villages will not be doubled. The property tax in these villages will not exceed twice the previous Gram Panchayat tax, and until the tax is revised, the collection has been temporarily put on hold.

Minister Samant also assured that residents will not face inconvenience due to the Fursungi garbage depot. A Detailed Project Report (DPR) will be prepared for water supply schemes from Jambhulwadi Lake, and the lake will also be beautified.

A meeting will soon be held to resolve issues related to the 32 villages newly included in Pune Municipal Corporation. Furthermore, water supply schedules for Fursungi and Uruli Devachi will be planned according to the convenience of residents, the minister added.

0000