अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

 अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे

बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई,  : अकोला शहरात केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत मलनिःसारण प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात भुयारी मल वाहिन्या टाकण्याचे काम मंजुरी प्राप्त व स्थगित ९६ रस्त्यावर प्रथमतः सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मलनिःसारण कामामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

अकोला शहरातील मलनिःसारण प्रकल्पाबाबत सदस्य साजिद पठाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनीही सहभाग घेतला.

 

याबाबत उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मलनिःसारण कामामुळे बाधित होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. रस्त्यांची कामे करण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देशही देण्यात येतील. या कामाबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या कामांना निधी कमी पडू दिल्या जाणार नाही. शहरात मलनिःसारण कामाव्यतिरिक्त निधी मंजूर असलेल्या अन्य रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात येतील.

 

जालना महानगरपालिका अमृत २.० योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सबंधित महापालिकेला देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं अपमान करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं

अपमान करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 24 : कॉमेडियन कुणाल कामरा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ निम्न स्तर की कॉमेडी करके उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है। इस प्रकार किसी का अपमान करना गलत है। जिनके प्रति राज्य की जनता को सम्मान है, उनका अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे के विचारों का असली उत्तराधिकारी कौन है, यह महाराष्ट्र की जनता पहले ही तय कर चुकी है। स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं है। अपमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग या दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। “राजनीतिक व्यंग्य करें, हास्य प्रस्तुत करें, लेकिन यदि कोई सिर्फ प्रसिद्धि के लिए अपमान करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी,” ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन में स्पष्ट किया।

0000

साकोली विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश

 साकोली विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं को

शीघ्र पूरा करने के निर्देश

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, २४ मार्च : भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र में ७५ से ९९ प्रतिशत प्रगति पर चल रही जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर कार्यान्वित किया जाए। साथ ही, इन योजनाओं के पूर्ण न होने के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने दिए हैं।

मंत्रालय में आयोजित साकोली विधानसभा क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री पाटील ने यह निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक नाना पटोले, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन के निदेशक ई. रविंद्रन, सहसचिव बी. जी. पवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, भंडारा जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता विजय देशमुख एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री पाटील ने कहा कि भंडारा जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रही जलापूर्ति योजनाओं की वर्तमान स्थिति और प्रगति को देखते हुए, इन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर कार्यान्वित किया जाए। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत जिला परिषद की योजनाओं की स्थिति, स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति, 100 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति, जिलेवार हर घर जल की वर्तमान स्थिति, जल जीवन मिशन की संशोधित योजनाओं और व्यय की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की गई।

साकोली मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करावी

 साकोली मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करावी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई दि: २४ भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदारसंघातील ७५ ते ९९ टके प्रगती पथावरील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्या,तसेच या क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना  पूर्ण न होण्यास जबाबदार  असणाऱ्या  कंत्राटदारावर दंडात्मक करावी कारवाई करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

साकोली विधानसभा मतदार संघातील पाणी पुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्रालयात  आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी आमदार नाना पटोले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई.रवींद्रन, सहसचिव बी जी पवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, भंडारा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता विजय देशमुख व संबंधित विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत चालू असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना सद्यस्थिती आणि प्रगती पथावरील योजनांची भौतिक प्रगती पाहता या योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावी असे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील योजनांची स्थिती ,जिल्हा परिषदेच्या मंजूर पाणीपुरवठा योजनेची स्थिती, शंभर टक्के कार्यवाहीत घरगुती नळ जोडणी, जिल्हा निहाय हर घर जल सद्यस्थिती, जलजीवन मिशन सुधारित योजना, खर्चाची सद्यस्थितीचा आढावा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी घेतला.

स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

 स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही

अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २४ : कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल खालच्या दर्जाची कॉमेडी करून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे  अपमानित करणे चुकीचे आहे. ज्यांच्याबद्दल राज्यातल्या जनतेला आदर आहे. त्यांचा अनादर करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसदार कोण आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेने ठरवलेलं आहे. स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अभिव्यक्ती स्वतंत्रचा स्वीकार केला जाईल पण या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार आणि  दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करता येणार नाही. राजकीय कॉमेडी करा, व्यंग करा पण प्रसिद्धीसाठी जर कोणी अपमानित करत असेल तर त्याच्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

 राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

             मुंबई, दि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या  व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

   याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

****

विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

 विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

 याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

  मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, इयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.

आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईल, यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे