संघटन, समर्पण आणि सेवेची त्रिवेणी देशाला पुढे घेऊन जाणार

 संघटन, समर्पण आणि सेवेची त्रिवेणी देशाला पुढे घेऊन जाणार

–  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

माधव नेत्रालयाने जनतेच्या जीवनात प्रकाश आणण्याचे महत्तम कार्य केले

माधव नेत्रालय मध्य भारतातील आरोग्य क्षेत्रात महत्वाची नेत्र संस्था ठरेल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      माधव नेत्रालयाच्या प्रीमियम सेंटरचे भूमिपूजन

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची उपस्थिती

 

नागपूर, दि. 30 : संघटन, समर्पण आणि सेवेची त्रिवेणी भारत देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी महत्वाचे सूत्र ठरणार असून विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी याचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. गोरगरिबांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासन कसोशीने कार्य करीत आहे. माधव नेत्रालयानेही या कार्यात योगदान देत गेल्या तीन दशकांपासून लोकांच्या जीवनात प्रकाश आणण्याचे मोलाचे कार्य केल्याचे गौरवोद्गार, त्यांनी काढले. 

        नागपूर येथील हिंगणा रोडवरील माधव नेत्रालयाच्या प्रीमियम सेंटरचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने भूमिपूजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी गोविंद देव गिरी, माधव नेत्रालय चॅरिटेबल ट्रस्टचे सरचिटणीस डॉ. अविनाशचंद्र अग्निहोत्री यावेळी उपस्थित होते.

      प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, गेल्या दशकात ग्रामीण भागात लाखो आयुष्मान भारत केंद्रे उभारण्यात आली. कोट्यवधी लोकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात आल्या. टेलिमेडिसिनद्वारे उपचार व आरोग्य सेवा सशक्त करण्यात आल्या. एम्ससारख्या संस्थांची संख्या तिपटीने वाढविण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच देशात वैद्यकीय शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. योग आणि आयुर्वेदालाही जगात मानाचे स्थान मिळाले आहे. आरोग्य सेवेपासून कुणी वंचित राहू नये असे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार सक्षमपणे कार्य सुरू असल्याने त्यांनी सांगितले. 

     आरोग्य सेवांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांचा हाच वसा माधव नेत्रालय पुढे घेऊन जात आहे.  द्वितीय सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर गुरुजी यांच्या आदर्शावर मार्गक्रमण करत नेत्रालयाने अंध:कार दूर करीत लोकांच्या जीवनात प्रकाश आणला आहे. प्रीमियम सेंटरमुळे या नेत्रालयाच्या कार्याचा विस्तार होऊन त्यास गती मिळेल. तसेच देशातील आरोग्य क्षेत्राच्या प्रगतीतही या संस्थेचे भरीव योगदान राहील.

विदर्भातील थोर संत प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज हे जन्मतः अंध होते. मात्र अंधत्वावर मात करीत त्यांनी ज्ञानाची दृष्टी विकसित केली. दृष्टी बोधातून येते व विवेकातून प्रगट होते याचा आदर्श वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ अशा देशातील संतांनी भारताला एकसंध ठेवत उत्तम शिकवण दिली. माधव नेत्रालयानेही त्यांच्या विचारांची कास धरत कार्य केले आहे. समाजसेवेचे हे कार्य अव्याहत पुढे जावे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.

 

नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी जिल्हा सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन

 नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी

जिल्हा सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जिल्हा सहकारी बँकेला आता शक्तीशाली जोड

-  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

नागपूर,दि. 30 : ज्या जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँकांचे जाळे सक्षमपणे कार्यरत आहे त्या जिल्ह्यातील शेतकरी अधिक सुखी असल्याचे आपण पाहतो. याचबरोबर या जिल्ह्यांमध्ये शेतीपुरक उद्योगाने चांगला आकार घेतल्याचे आपल्या निर्दशनास येते.  या दृष्टीने विचार करुन नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेच्या संस्थापक प्रशासकत्वाची जबाबदारी आजपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे सुपूर्द केल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा मार्ग अधिक व्यापक होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर दि. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संस्थापक प्रशासक नियुक्ती सोहळ्यात ते बोलत होते. गुढीपाडव्याचे औचित्य साधून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित या विशेष समारंभास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंदशेखर बावनकुळे, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, वित्त व नियोजन, कृषी व मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आमदार आशिष देखमुख यांनी प्रशासक पदाबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करुन आपण हा पहिला प्रयोग करत आहोत. सहकार आयुक्तालयाने यात यथायोग्य भूमिका निभावून येत्या दीड वर्षात नागपुरची जिल्हा सहकारी बँक आर्थिक फायद्यात येईल याची खात्री असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री यांनी गुढीपाडव्याच्या औचित्याने नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली ही अपूर्व भेट आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या रुपाने नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला आता एक शक्तीशाली जोड मिळाली आहे. येत्या दोन वर्षात ही बँक फायद्यात येण्यासह जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे अधिक भक्कम होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. आमदार आशिष देशमुख यांनी जिल्हा सहकारी बँकेत सर्वांनी मुदत ठेवी दाखल करुन आकर्षक योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले. शिखर बँका, जिल्हा बँका व विविध कार्यकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. यावर्षी राज्य बँकेने 52 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक उलाढालीचा टप्पा पार केला असून 650 कोटींपेक्षा अधिक नफा बँकेने प्राप्त केल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले.

0000

India’s Global Leadership in Digital Transactions

 India’s Global Leadership in Digital Transactions

The RBI has played a key role in making India a global leader in digital transactions. Innovative systems like UPI have made financial transactions easy, secure, and cost-effective. Additionally, the RBI has helped create a robust financial-technology (Fin-Tech) ecosystem. As India moves towards a technology-driven financial system, the RBI continues to strengthen consumer protection and address new challenges. The RBI prioritizes consumer trust by ensuring deposit insurance security and strengthening grievance redressal mechanisms. The 'Integrated Ombudsman Scheme' provides consumers with an easy and transparent way to resolve complaints.

            Financial literacy is a crucial aspect of consumer protection. The RBI’s various campaigns and publications educate citizens about financial risks, help them avoid fraud, and encourage smart financial decision-making. With rapid technological advancements, cyber security risks are also increasing. Therefore, the RBI is taking active steps to make digital transactions more secure.

The RBI is also contributing towards environmentally friendly financial policies. As India moves towards a green economy, initiatives like the 'Green Deposit Framework' and 'Priority Sector Lending' for green finance demonstrate the RBI’s commitment to sustainable development. Over the years, the RBI has continuously evolved and played a crucial role in India’s economic transformation. It has been instrumental in controlling inflation, promoting financial inclusion, ensuring economic stability, and fostering growth.

Over the past 90 years, the RBI has aligned itself with the government’s vision and policies. From economic reforms to financial stability, the collaboration between the government and RBI has contributed significantly to India's economic growth. With just one signature, a simple piece of paper becomes currency, a power held exclusively by the RBI Governor. While common citizens do not interact with the RBI directly, its influence is felt in their daily financial transactions. The greatest asset the RBI has gained over the decades is public trust. To maintain this trust, the RBI has always focused on stability, economic progress, and financial security. From the economic liberalization of the 1990s to the COVID-19 pandemic, the RBI has implemented swift and effective measures, ensuring stability in India’s financial system amid globalization.

President Murmu congratulated the RBI leadership for its efforts. During the event, Union Minister Jyotiraditya Scindia highlighted the RBI’s contributions and commended its effective handling of economic matters amid rapid global changes.

RBI Governor Sanjay Malhotra delivered the opening address, and a special commemorative stamp was unveiled during the event.

0000

Reserve Bank: The Pillar of India’s Economic Stability; A Key Contributor to India’s Global Leadership in Digital Transactions -

 Reserve Bank: The Pillar of India’s Economic Stability; A Key Contributor to India’s Global Leadership in Digital Transactions - President Droupadi Murmu

 

Mumbai, April 1: As India moves towards becoming a ‘Developed India’ (Viksit Bharat 2047), an innovative and inclusive financial system is essential to tackle new economic challenges. The Reserve Bank of India (RBI) will continue to be the pillar of India’s economic stability. The RBI has played a significant role in making India a global leader in digital transactions. It will remain crucial in maintaining a strong banking system, fostering financial innovation, and ensuring consumer confidence, stated President Droupadi Murmu today.

President Murmu was speaking at the 90th anniversary celebrations of the Reserve Bank of India, held at NCPA Nariman Point. The event was attended by Governor C.P. Radhakrishnan, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, and RBI Governor Sanjay Malhotra.

President Droupadi Murmu remarked that the RBI’s 90th-anniversary celebration is a milestone for one of the most important institutions in the country. As the central bank of India, the RBI has been at the core of India’s unique development journey. From the challenging times before independence to its rise as a global power, the RBI has remained a crucial pillar. Established in 1935, this institution has always stayed ahead of India’s developmental progress and has led the country’s economic transformation.

The RBI is not just a central bank but also plays a vital role in financial inclusion and institutional development. It has established key financial institutions such as NABARD, IDBI, SIDBI, and the National Housing Bank, which support agriculture, small businesses, and housing sectors. The 'Lead Bank Scheme' has helped extend banking services to rural areas. The RBI has also created a favorable policy environment for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, ensuring financial inclusion. A noteworthy aspect is the significant participation of women in this scheme, indicating a positive shift toward economic empowerment

वित्तीय साक्षरता उपभोक्ता संरक्षण का

 

वित्तीय साक्षरता उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पहलें और प्रकाशन नागरिकों को वित्तीय लेन-देन में जोखिम समझने, धोखाधड़ी से बचने और समझदारी से आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

तकनीक की तेजी से हो रही प्रगति के साथ साइबर सुरक्षा के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इस कारण आरबीआई डिजिटल लेन-देन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका

 रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ; डिजिटल लेन-देन में देश को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

 

मुंबई, 1 अप्रैल: भारत 2047 तक 'विकसित भारत' (Viksit Bharat 2047) बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक क्षेत्र की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नवीन और समावेशी वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। रिज़र्व बैंक भारत की आर्थिक स्थिरता का आधारस्तंभ बना रहेगा। भारत को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का बड़ा योगदान है। मजबूत बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय नवाचार और उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने की दिशा में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यह विचार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 90वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थीं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा उपस्थित थे।

आरबीआई – भारत के आर्थिक विकास की धुरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस का यह उत्सव एक महत्वपूर्ण अवसर है। आरबीआई भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई देश की अनोखी विकास यात्रा के केंद्र में रहा है। स्वतंत्रता-पूर्व के कठिन समय से लेकर आज वैश्विक महाशक्ति बनने तक के सफर में आरबीआई एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

1935 में स्थापित इस संस्था ने हमेशा देश के आर्थिक विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। आरबीआई न केवल एक केंद्रीय बैंक है, बल्कि वित्तीय समावेशन और संस्थागत निर्माण में भी इसकी भूमिका अहम रही है। इस दृष्टिकोण से, आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, जो कृषि, लघु व्यवसाय और आवास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात वाटा

 डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात वाटा

भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआय चा मोठा वाटा आहे. युपीआय (UPI) सारख्या नाविन्यपूर्ण प्रणालींमुळे आर्थिक व्यवहार सहज, सुरक्षित आणि किफायतशीर झाले आहेत. याशिवाय, आरबीआय ने एक संपन्न वित्तीय-तंत्रज्ञान (Fin-Tech) पर्यावरण निर्माण करण्यासही मदत केली आहे. जसे-जसे भारत तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तसे आरबीआय ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करत आहे आणि नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. आरबीआय ग्राहकांच्या विश्वासास प्राधान्य देत असून, ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करत आहे. 'एकात्मिक लोकपाल योजना' (Integrated Ombudsman Scheme) द्वारे ग्राहकांना तक्रार निवारणाची सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा मिळत आहे.

वित्तीय साक्षरता ही ग्राहक संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आरबीआयच्या विविध मोहिमा आणि प्रकाशने नागरिकांना वित्तीय व्यवहारांतील जोखीम समजावून सांगतात, फसवणुकीपासून वाचण्यास मदत करतात आणि सुज्ञ आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीसोबतच सायबर सुरक्षेच्या जोखमीही वाढत आहेत. त्यामुळे आरबीआय डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे. आरबीआय पर्यावरण पूरक धोरणांच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना आरबीआयने 'ग्रीन डिपॉझिट फ्रेमवर्क' आणि 'प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा' (Priority Sector Lending - PSL) अंतर्गत हरित वित्तपुरवठा यासारख्या उपक्रमांद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. आरबीआयने काळानुसार स्वतःला विकसित करत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. महागाई नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थैर्य आणि मजबूत वाढ यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्याची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

गेल्या ९० वर्षांत आरबीआयचा प्रवास सरकारच्या दृष्टीकोन आणि धोरणांशी सुसंगत राहिला आहे. आर्थिक सुधारणांपासून स्थिरतेपर्यंत, सरकार आणि आरबीआय यांचे सहकार्य देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरले आहे.  केवळ एका स्वाक्षरीने आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीने एक साधे कागदाचे तुकडे चलन बनते. ही ताकद दुसऱ्या कोणाच्याही स्वाक्षरीला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आरबीआय सोबत थेट संपर्क नसतो, परंतु त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये आरबीआयचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव असतो. गेल्या नव्या दशकांत आरबीआयने कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. हा विश्वास कायम राखण्यासाठी आरबीआयने नेहमीच स्थिरता, आर्थिक प्रगती आणि वित्तीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांवर भर दिला आहे. १९९० च्या आर्थिक उदारीकरणापासून कोविड-१९ महामारीपर्यंत आरबीआयने वेगवान आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच, जागतिकीकरणाच्या काळातही देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेची सुसूत्रता कायम राखली असल्याचे सांगून राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी रिझर्व्ह बॅंक व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या योगदानाचे महत्व अधोरेखित करत जागतिक स्तरावर होत गेलेल्या गतीमान बदलांच्या पार्श्वभूमीवरही आरबीआयने आर्थिक बाबी नियंत्रित करण्यात  ठामपणे बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष स्टॅम्पचे अनावरण ही करण्यात आले.