भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे 

दिमाखदार आयोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देश

 

             मुंबई, दि. 3 : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दि.14 एप्रिल 2025 रोजी होणाऱ्या जयंती उत्सवासाठी  देशभरातून लाखो नागरिक चैत्यभूमीवर येतात. त्यांना आवश्यक सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी काटेकोर नियोजन करावे. या जयंती सोहळ्याचे सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी, पोलिस आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह योग्य समन्वयाने भव्य, दिव्य आणि दिमाखदार आयोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

             भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 14 एप्रिल रोजीच्या 134 व्या जयंतीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार संजय बनसोडे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, चैत्यभूमी येथे अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे, मुंबई महानगरपालिका, गृह विभाग व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी यशस्विरित्या पार पाडावी. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. संबंधित यंत्रणांनी स्वच्छतेबाबत दक्षता घ्यावी.

 चैत्यभूमी परिसरात अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी आणि नागरिकांसाठी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सोयीसुविधांची व्यवस्था करावी. त्यामध्ये उन्हापासून संरक्षणासाठी मंडप उभारावेत. उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची मुबलक व्यवस्था असावी. दादर आणि संबंधित परिसरात वाहतूक पोलिसांनी रहदारीचे योग्य नियंत्रण करावे व त्यासंदर्भात जागोजागी सूचना फलक लावावेत. बेस्ट प्रशासनाने दादर स्टेशन ते चैत्यभूमीदरम्यान पुरेशा प्रमाणात बससेवा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना ये-जा करण्यास सुविधा होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

   पोलीस पथक मानवंदना, चैत्यभूमीवर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टी, शिवाजी महाराज मैदानावरील भव्य निवास मंडप, तेथील आपत्कालीन व्यवस्थेसह, आरोग्य सुविधा, प्रदर्शन मंडप, चैत्यभूमी स्तूप व परिसराची सजावट, "लोकराज्य" चा विशेषांक, शासकीय जाहिरात प्रसिद्धी याबाबत चर्चा झाली व याबाबत निर्देश देण्यात आले.

   बैठकीत मुंबई महापालिकेच्यावतीने नियोजनाची सविस्तर माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.  यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पोस्टरचे विमोचन करण्यात आले.

             बैठकीला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, भन्ते डॉ.राहूल बोधी महाथेरो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह दादर चैत्यभूमी स्मारक समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

****

भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम

 भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम

 

मुंबई, दि. १ : भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदार नोंदणी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या स्तरावर राजकीय पक्षांसोबत संवाद साधण्याची मोठी मोहीम राबवली. आतापर्यंत एकूण २५ दिवसांच्या कालावधीत आणि ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, देशभरामध्ये एकूण ४,७१९ बैठका घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी ४० बैठका, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी ८०० आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी ३,८७९ बैठका घेतल्या, ज्यामध्ये देशभरातील २८ हजारांहून अधिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

 

या बैठका ४-५ मार्च २०२५ रोजी आयआयआयडीईएम IIIDEM, नवी दिल्ली येथे झालेल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू व डॉ.विवेक जोशी यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आयोजित करण्यात आल्या.

 

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० व १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक संचलन नियम १९६१ आणि मॅन्युअल्स, निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व निर्देश यांच्यानुसार सबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण करणे हा या संवाद बैठकींचा उद्देश होता. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून कृती अहवाल मागवण्यात आला असून, कायदेशीर चौकटीत न सोडवता आलेले कोणतेही मुद्दे आयोगाच्या स्तरावर घेतले जातील.

 

विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हे आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संवाद बैठकीत राजकीय पक्षांचा सकारात्मक सहभाग दिसून आला, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचेही होणार संरक्षण

 तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचेही होणार संरक्षण

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी कल्याण मंडळाची पुनर्रचना

 

मुंबई, दि. १ : राज्य शासन राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहे. यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ही करण्यात आली आहे. तृतीयपंथी यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक सक्षमतेने आणि प्रभावी होण्यासाठी या मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

   या संबंधीच्या निर्णयाची प्रत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रतिनिधींना सह्याद्री अतिथीगृह येथे देण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते.

 

  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समुदायाच्या शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासंदर्भातील विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला अधिक सक्षम आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल, तसेच त्यांचे हक्क आणि कल्याण अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल.

 

   सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, सन २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळाच्या संरचनेत बदल करून सुधारित स्वरूपात नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी नव्या सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४, ११ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणानुसार राज्यस्तरीय मंडळाच्या संरचनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते.

 

नव्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष असतील. तसेच समाज कल्याण आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. तृतीयपंथीय प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा अशासकीय सदस्यांचाही मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

 

लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ‘बाईक टॅक्सी’ धावणार

 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या

शहरांमध्ये ‘बाईक टॅक्सी’ धावणार

धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

 

मुंबई, दि. १ : राज्यात नागरिकांना नाविन्यपूर्ण परिवहन सेवेच्या सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे. याअंतर्गत नागरिकांना सुलभ परिवहन सेवा मिळण्यासाठी बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार असून याबाबतच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी होण्यासाठी खासगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पुलिंगच्या पर्यायालासुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. अशा वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र, विधीग्राह्य परवाना व विमा संरक्षण बंधनकारक असणार आहे. बाईक टॅक्सीच्या प्रवासी भाड्याचे दर हे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित करण्यात येतील.

 

            बाईक टॅक्सीमुळे कमी खर्चात प्रवासासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य राहणार आहे. या धोरणातंर्गत केवळ परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रीक बाईक टॅक्सीच धावणार आहेत. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्ट‍िव्हीटी’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार असून नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. केवळ २० ते ५० वर्ष वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. तसेच यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे. 

000

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

 मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील पाचशे शेतकऱ्यांना धानासाठीची प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान  देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य शासनाकडून पणन हंगाम २०२०-२१ करिता प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रब्बी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यावेळी कोरोना काळ असल्याने मोजक्याच शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर धान आणण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे धान खरेदी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे आता ५०० शेतकऱ्यांच्या एकूण ११ हजार ३८७.५६ क्विंटलच्या धानासाठी प्रति क्विंटल सातशे रुपये दराने अनुदान वितरणास आज मंजुरी देण्यात आली.

नागपुरातील देवनगर सोसायटीची जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

 नागपुरातील देवनगर सोसायटीची जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे अजनी येथील देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या काही भागातील जागेस क्रीडांगणांच्या आरक्षणातून वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

याबाबत देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीने संस्थेच्या काही भागातील रहिवास क्षेत्र क्रीडांगणासाठी म्हणून आरक्षणात समाविष्ट केले गेले होते. याठिकाणी अनेक घरे असल्याने या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्यात यावा, अशी नागरिकांची, लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याने, हा क्षेत्र आता रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट होणार आहे.

--0--

नंदुरबार जिल्ह्यातील नागन प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

 नंदुरबार जिल्ह्यातील नागन प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

 

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागन मध्यम प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत आहे. नागन मध्यम प्रकल्पातून तापी खोरेतील नागन नदीवर एकूण २६.४८ दलघमी साठवण क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. हा प्रकल्प भरडू गावाजवळ आहे. या प्रकल्पामुळे नवापूर तालुक्यातील १६ गावातील २ हजार ४८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतर्गंत १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

--0--