जर्मनीमध्ये विविध प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये होणार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

 जर्मनीमध्ये विविध प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये होणार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

•          जर्मनीचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्र दौ-यावर

•          राज्यातील कौशल्य विकास विभागातील विविध संस्थांना दिली भेट

 

मुंबई दि. १९ : राज्यशासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार केला आहे.या करारानुसार बाडेन वुटेनबर्ग येथे विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे असे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिष्टमंडळ दि.१६ ते २२ मार्च या कालावधीत महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून राज्य नाविन्यता सोसायटी येथे त्यांनी भेट दिली. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील श्री.कोनार्ड नेफु यांच्या नेतृत्वात फ्लोरीयन लेपोर्ड, ज्योहेन मान, अँडरेज हॉर्नार, बेटे वाग्नेर हे शिष्टमंडळात उपस्थित होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल,राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आणि महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यावेळी उपस्थित होत्या.

कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताला जागतिक महासत्ता बनण्याच्या  दिशेने पुढे घेऊन जात आहेत. मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात या धोरणाला गती देण्यात येत आहे. जर्मनीतील सर्वात प्रगत बाडेन-वूटेनबर्ग राज्यासोबत करार करून मराठी होतकरू तरुणांना परदेशात नोकरीची सुवर्ण संधी प्राप्त होण्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. केवळ रोजगाराचा नाही तर त्या रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि जर्मन भाषेचे ज्ञान देण्याचा अभिनव उपक्रमही सुरु केला आहे. एकूणच जगभरात  विविध उद्योग व्यवसायांना जाणवणारी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता महाराष्ट्रातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जर्मनीतील आवश्यक कौशल्याची भर घालण्याच्या दृष्टीने बाडेन-वूटॅमबर्गच्या राज्याशी झालेल्या कराराला अधिक गती देण्याची कार्यवाही सुरु आहे असेही ते म्हणाले.

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिष्टमंडळ दि.१६ ते २२ मार्च या कालावधीत महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून यादरम्यान ते विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. या भेटीदरम्यान राज्यात विविध संस्थांमध्ये सुरु असलेले कौशल्य प्रशिक्षण आणि जर्मनीत आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ यावर चर्चा झाली

खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी आता खड्डे तक्रार निवारण प्रणालीकेंद्र शासनाच्या m- Seva portal, किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संकेतस्थळ www.mahapwd.gov.in

 खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी आता खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली

            मुंबई, दि. २९ - पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार ऑनलाईन करता येणार आहे. 

   सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे संगणकीकारण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच खड्ड्यासाठी तक्रार प्रणाली विकसीत केली आहे. 

            नागरिक या प्रणालीच्या माध्यमातून तक्रार करू शकतात. प्रथम PCRS अँप गुगल प्ले स्टोअर, केंद्र शासनाच्या m- Seva portal, किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संकेतस्थळ  www.mahapwd.gov.in या संकेतस्थळावरून मोबाईलवर डाउनलोड करावे. नागरिकांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर आलेल्या OTP चा वापर करावा आणि ॲप नोंदणी पूर्ण करावी. त्यानंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी रजिस्टर फीडबॅक येथे क्लिक करावे. मोबाईल स्क्रीनवर नकाशा दिसेल. त्यामध्ये आपले लोकेशन निश्चित करून खड्ड्यांचा फोटो अपलोड करण्यासाठी 'Take Pothol Photo' या बटनावर क्लिक करावे. त्यानंतर खड्ड्यांचा फोटो घेऊन सदर तक्रारीबाबत अभिप्राय नोंदवावा आणि शेवटी तक्रार दाखल करावी. 

            या प्रणालीमध्ये तक्रारीची सद्यस्थिती दाखवण्याची व्यवस्था आहे. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी तातडीने संबंधित शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांच्याकडे पाठवण्यात येतील. या माध्यमातून खड्डेमुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उचललेले महत्वाचे पाऊल आहे. 

00000

असे आहे गोशाळा योजनेचे स्वरुप

 असे आहे योजनेचे स्वरुप…

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रती दिन अनुदान देय राहिल. अनुदानाची रक्कमः रुपये ५० /- प्रती दिन प्रती देशी गाय असे आहे.

अनुदान पात्रतेच्या अटी…

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र आहेत. संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशुधन असणे आवश्यक आहे. संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे अनिवार्य आहे.

ईअर टॅगिंग झालेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र आहे. संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

लघु उद्योगामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत

 लघु उद्योगामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत

देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.

व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा लड्डा म्हणाल्या की, माविम आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (LLF) सारख्या स्वयंसेवी संस्थांमधील सहकार्यामुळे स्वयं-मदत गट (SHG) सक्षम होण्यासाठी मदत होत आहे.  2000 महिलांना एल एल एफ ने प्रशिक्षण देऊन,  200 महिलांना एलएलएफ-मास्टरकार्ड भागीदारी अंतर्गत अनुदान प्रदान केले.  यामुळे यशस्वीरित्या त्यांचे व्यवसाय सुरू  आहेत. हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे.

महिला बचतगटांच्या शेतमालाची निर्यात प्रेरणादायी

 महिला बचतगटांच्या शेतमालाची निर्यात प्रेरणादायी

- निलेश सागर

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यभरातील महिलांच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहाय्यता बचत गट यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांचे जीवन समृद्ध होण्यासाठी उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यरत आहे. माहिला बचत गटाच्यां शेतमालाची होत असल्याली निर्यात ही निश्चित प्रेरणादायी असल्याचे प्रतिपादन  उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी केले. 

उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, एपिडा आणि एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर तालुक्यातील शिवस्वराज शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीचा शेवगा दुबईला निर्यात करण्यात आला, शेवगा घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरला उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आज शुभारंभ करण्यात आला.

या कार्यक्रमासाठी, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडा चे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक मंजिरी टकले, संदीप जठार, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे, अभियान व्यवस्थापक ज्योती पवार, शिवस्वराज शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळातील महिला उपस्थित होत्या.

अभियानाच्या दृष्टीने आजचा दिवस मैलाचा दगड ठरणारा आहे, उमेद अभियानाच्या अंतर्गत कार्यरत महिलांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि एपिडा यांच्या मदतीने आज पहिला कंटेनर दुबईला जात आहे. शेतमाल निर्यात करण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था मिळविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध विभागासोबत समन्वय साधण्यात येत असल्याचे श्री. सागर यांनी सांगितले.

यावेळी अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडाचे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

शिवस्वराज्य शेतकरी महिला उत्पादक गटाच्या अध्यक्ष श्रीमती कौशल्य शंकर जाधव म्हणाल्या की, शेवग्याचे उत्पादन स्थानिक बाजारपेठे पेक्षा जास्त दराने निर्यात होत असल्यामुळे सर्व महिलांना आनंद होत आहे. आम्ही आता आमच्या भागातील महिलांना निर्यात होऊ शकणाऱ्या शेती उत्पादनाचा आग्रह करणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

 जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

राज्यातील तुती व तसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेती नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

 रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन पर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे. 

 यासाठी  केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा उपयोग करून, योग्य तंत्रज्ञान, शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन  ग्रामीण, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न वाढीसाठी  त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच बरोबर आदिवासी, ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून  विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

0000

रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 

मुंबई, दि. 28 : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही  शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.  

विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे  पाठपुराव करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत

            केंद्र सरकार आणि राज्यशासन तसेच खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या  सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास  करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील बाएफ या संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत  नियोजन करण्यात आले आहे .

बाएफ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रीया उद्योगास चालना देवून समूह पद्धतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे,  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत बाएफ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करावी. ज्या क्षेत्राच्या साखळी विकासामध्ये तुट अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यरत व्यक्तींनी  त्यासाठी बाएफ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना दिली आहे, अशा उरळी कांचन, जि. पुणे येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.

रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक  निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागाचा समनव्य करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायीत्व निधीतून आदिवासी जिल्ह्यामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत अजून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना  येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्ह्यातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करावे. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महीला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.