जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

 जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

राज्यातील तुती व टसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेतीचे नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

 रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनपर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक साह्य, आधुनिक यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे. 

 यासाठी  केंद्र व राज्य सरकारच्या  योजनांचा उपयोग करून,योग्य तंत्रज्ञान,शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या  उत्पन्न वाढीसाठी  त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचबरोबर आदिवासी,ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठया प्रमाणत  रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे  विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत

 तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत

रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक  निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागांचा समन्वय करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून आदिवासी जिल्ह्यामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्हयातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महिला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

 

मुंबई, दि. 1:   सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल, जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही  शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि  आर्थिक  पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.  

विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेशीम शेतीला अधिक चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत .

केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिल्या आहेत

रेशीम उद्योग विकासासाठी ‘बाएफ’ ची मदत

            केंद्र सरकार आणि  राज्यशासन तसेच खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या  सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास  करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील ‘बाएफ’ संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत  नियोजन करण्यात आले आहे      ‘बाएफ’ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रिया उद्योगास चालना देवून समूह पध्दतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे,  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत ‘बाएफ’ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

‘बाएफ’ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना देण्यावर भर दिला आहे, या संदर्भात उरळी कांचन ( जि. पुणे )येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे

नागपूर येथे वैदिक गणित गुणवत्ता केंद्र सुरू व्हावे; शासन सर्वतोपरी मदत करेल

 नागपूर येथे वैदिक गणित गुणवत्ता केंद्र सुरू व्हावे; शासन सर्वतोपरी मदत करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         वैदिक गणिताच्या खंडांचे प्रकाशन

 

        नागपूर, दि. ३१ : भारतात विकसित झालेल्या विविध शास्त्रांचा पाया गणितावर आधारित आहे. वैदिक गणिताच्या खंडाद्वारे हे ज्ञान नव्याने समाजासमोर येणार आहे. वैदिक गणिताची महती व उपयोग येणाऱ्या पिढ्यांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. त्याकरिता भारती कृष्ण विद्या विहार येथे वैदिक गणिताचे गुणवत्ता केंद्र उभारले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत यास शासनातर्फे संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            विश्व पुनर्निर्माण संघ संचालित भारती कृष्ण विद्या विहार शाळेमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आद्य शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ महाराज लिखित वैदिक गणिताच्या दोन खंडांचे प्रकाशन झाले. विश्व पुनर्निर्माण संघाचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार काळे, सरचिटणीस शैलेश जोगळेकर, संचालक मंडळाचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्राचीन भारतीय संस्कृतीत अनेक महत्वाची शास्त्र विकसित झाली. मात्र, परकीय आक्रमण आदींमुळे या शास्त्रांतील ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहचू शकले नाही.  आद्य शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ महाराज यांनी वेद ऋचांचा अभ्यास करून सोप्या पद्धतीने संपूर्ण गणिताची मांडणी वैदिक गणित खंडांमध्ये केली आहे. केंद्रीय माध्यमिक मंडळाच्या इयत्ता पाचवी ते सातवी च्या अभ्यासक्रमात या पुस्तकाचा समावेश करण्यात आला आहे. या खंडांच्या माध्यमातून वेदांमधील ज्ञानाचा साठा शंकराचार्यांनी शोधला आहे. वैदिक गणित ही भारताची महत्वाची, मोठी ज्ञानसंपदा आहे. त्यासंदर्भात संशोधन व संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने भारती कृष्ण विद्या विहारामध्ये गुणवत्ता केंद्र उभारले जावे, अशी अपेक्षा श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली. शिक्षण विभागाद्वारे वैदिक गणित विषय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले, मानवी जीवनात अनेक प्रसंगांमध्ये गणना, आकडेवारीचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. प्राचीन भारतीय परंपरेतून आलेल्या वैदिक गणिताचा विचार हा विश्व कल्याणासाठी आहे. जगात अध्यात्मावर आधारित  घडत असलेल्या विविध परिवर्तन आणि पुनर्रचनेमध्ये वैदिक गणितही महत्वाची भूमिका निभावू शकते आणि जगाला सुखी व समृद्ध बनविण्यातही मोलाचे योगदान देवू शकते असे त्यांनी सांगतिले.

सांख्यदर्शन, वक्ररचना निर्देशांक यांच्यासह नल-दमयंती आख्यान, महाभारत आदींमधील उदाहरणे देवून त्यांनी गणिताचे महत्व विषद केले.

              विश्व पुनर्निर्माण संघाचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार काळे यांनी प्रास्ताविक केले तर  सरचिटणीस शैलेश जोगळेकर यांनी आभार मानले

नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

 नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार

– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : 'नैना' प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

पनवेल बसस्थानकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

 पनवेल बसस्थानकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

       मुंबई,दि.१९ : पनवेल  हे मुंबईच्या वेशीवरील वेगाने विकसित होत असलेले महानगर आहे. या महानगरातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता, येथे भव्य बसपोर्ट होणे काळाची गरज आहे. सन २०१८ पासून रखडलेला बसपोर्ट प्रकल्प  लवकर सुरू करण्यात यावे याकरिता  फेरनिविदा प्रसिध्द करावी, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

विधानभवन येथे राज्यातील राज्य परिवहन विभागाच्या विविध विषयांच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी  आमदार विक्रांत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार विजय  देशमुख,आमदार दौलत दरोडा, एसटी महामंडळाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन,मुख्य लेखाधिकारी तथा आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख उपस्थित होते.

सन २०१८ पासून रखडलेल्या पनवेल बसस्थानकासंदर्भात स्थानिक आमदार विक्रांत पाटील यांनीही हे काम तात्काळ करावे अशी मागणी केली. तसेच नांदेड येथील सांगवी येथे मागील अनेक वर्षापासून बसस्थानक उभारावे ही मागणी लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाला तातडीने यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी दिले. यावेळी नांदेडचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी याबाबत प्रशासनाकडून प्राधान्याने या कामाला गती द्यावी अशी मागणी केली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील नवीन बस पोर्टचे काम गतीने करणे, सोलापूर शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाचे काम गतीने करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी. पावसाळ्यात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरती शेड उभारण्याच्या  सूचना  यावेळी त्यांनी केल्या.

यासंदर्भात वाढते शहरीकरण आणि शालेय विद्यार्थ्यी तसेच स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी काळानुरूप बसपोर्ट उभारण्यावर राज्य परिवहन विभागाने प्राधान्य द्यावे अशी मागणी शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा व सोलापूरचे आमदार विजय देशमुख यांनी  केली.       

0000