दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

•          दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी प्रत्येक विभागात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे निर्देश

•          अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

 

             मुंबई दि. २५ : दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

           ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

           या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह  तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती  दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळीसंदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

              सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.

तुमच्या वृत्तांकनातून होऊ देत वेव्हज अर्थात आशयघन लहरींची निर्मिती ! जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) 2025 साठी माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू

 तुमच्या वृत्तांकनातून होऊ देत वेव्हज अर्थात आशयघन लहरींची निर्मिती !

जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) 2025 साठी

माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू

मुंबईत 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत होणाऱ्या

वेव्हज पदार्पण शिखर परिषदेत मनोरंजन क्षेत्रातील भविष्याचा अनुभुती घ्या!

 

मुंबई, 26 मार्च 2025 : मुंबईत 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान होणारी पहिली वाहिली जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) ही जागतिक माध्यमे आणि मनोरंजन (एम आणि ई) उद्योगात लाटा निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. परिषदेच्या आयोजनाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना आता परिषदेच्या वृत्तांकनासाठी येवू इच्छिणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या नोंदणीला 25 मार्च 2025 पासून प्रारंभ झाला आहे. या नोंदणीच्या माध्यमातून  कार्यक्रमाचे वृत्तांकन करण्यासाठी पत्रकार, छायाचित्रकार, आशय निर्माते आणि माध्यम विश्वातील तज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. नोंदणी करा  आणि प्रतिभेचा उत्तुंग अविष्कार दर्शवणारे वृत्तांकन करून जगातील आशयनिर्मात्यांना जोडण्यासाठी  आणि भारतातील माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्राला अधिक समृद्ध करण्यासाठी सज्ज  व्हा.  तुमचे वार्तांकन खरोखर वेव्हज अर्थात माहितीविषयक तरंग निर्मिती करेल.

जर तुम्हाला पत्रकारिता, माध्यम उद्योग  किंवा  आशय कथनाची  आवड असेल, तुम्ही  पत्रकार असाल , कॅमेरापर्सन, आशय निर्माते  किंवा समाज माध्यमातील व्यावसायिक असाल,  तर तुम्ही वेव्हज  2025 चुकवू शकत नाही! येथे होणाऱ्या चर्चासत्रात सहभागी व्हा, उद्योगधुरीणांकडून शिका     आणि उदयोन्मुख क्रिएटर्सना योग्य व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करा. वेव्हज शिखर परिषद 2025 हे  तुमच्यासाठी उद्योगांची अंतर्दृष्टी प्रदान करणारे, जागतिक नेटवर्किंग तसेच  माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अभूतपूर्व नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वेध घेण्यासाठी एक खुले प्रवेशद्वार ठरेल.

माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी प्रक्रिया

वेव्हज माध्यम प्रतिनिधी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी, अर्जदारांनी हे करणे आवश्यक आहे:

✅ 1 जानेवारी 2025 पर्यंत 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असावे.

✅ मान्यताप्राप्त प्रसार माध्यमांवर  वार्ताहर, छायाचित्रकार, कॅमेरा पर्सन किंवा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर म्हणून काम केलेले असावे.

✅ वरील निकष पूर्ण करणारे फ्रीलांस पत्रकार देखील पात्र आहेत.

✅ ऑनलाइन नोंदणी करा: https://app.wavesindia.org/register/media

✅ नोंदणी कधी सुरु होणार : 26 मार्च 2025

✅ नोंदणी अंतिम तारीख: 10 एप्रिल 2025 रोजी रात्री 11:59 (IST)

✅ माध्यम प्रतिनिधी पास संकलन: मान्यता मिळालेल्या माध्यम प्रतिनिधींना माध्यम प्रतिनिधी पास संकलन करण्यासंदर्भातील तपशीलांची माहिती योग्य वेळी दिली जाईल.

✅ माध्यम प्रतिनिधी नोंदणी धोरणाविषयीच्या माहितीसाठी येथे पहा.

✅ परिशिष्ट ब नुसार माध्यम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी येथे शोधा.

✅ काही प्रश्न किंवा शंका असल्यास ‘WAVES Media Accreditation Query’. या शीर्षकासह pibwaves.media[at]gmail[dot]com वर ईमेलद्वारा संपर्क करा.

नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी सर्व आवश्यक कागदपत्र अपलोड केले आहेत याची कृपया खात्री करून घ्या. सर्व अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर मीडिया अ‍ॅक्रिडिटेशनची मंजुरी ईमेलद्वारे कळवली जाईल.  फक्त पीआयबी-मान्यताप्राप्त माध्यम प्रतिनिधीच, माध्यम प्रतिनिधी  पाससाठी पात्र असतील. याविषयीची मान्यता, माध्यम संस्थेचा आवाका, पुनरावृत्ती, मनोरंजन क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य आणि वेव्हज च्या अपेक्षित वृत्तांकनावर आधारित असेल.

 

 

 

वेव्हज का?

तुम्ही या उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक असा अथवा, गुंतवणूकदार, सर्जक अथवा नाविन्यपूर्ण निर्मिती करणारे असा, या शिखर परिषदेत तुम्हाला इतरांशी जोडले जाण्यासाठी, सहयोगासाठी, नव्या संशोधनासाठी तसेच  माध्यम आणि मनोरंजन  क्षेत्राच्या परीदृश्यात योगदान देण्यासाठी अनोखा जागतिक मंच उपलब्ध होईल.

वेव्हज हे भारतातील अशा प्रकारचे पहिलेच जागतिक व्यासपीठ आहे जे आशय  सामग्री निर्मिती, बौद्धिक संपदा आणि तांत्रिक नवोन्मेष यांसाठीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताचे स्थान उंचावत देशाच्या  सर्जनशील क्षमतेला बळकटी देईल. हा कार्यक्रम उद्योगातील आघाडीच्या व्यावसायिकांना एकत्र आणेल : प्रसारण, मुद्रित माध्यमे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, चित्रपट, ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनी आणि संगीत, जाहिरात, डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता,  वर्धित वास्तव  (अग्युमेन्तेड रियालिटी), आभासी वास्तव (व्हीआर) आणि विस्तारित वास्तव (एक्सआर).

प्रमुख ठळक कार्यक्रम जे तुम्ही चुकवू शकत नाही

‘क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज -  जगभरातील नवोदित निर्मात्यांच्या प्रतिभेचा अविष्कार साजरा करणारा एक अभूतपूर्व उपक्रम, अर्थात मुंबईत होणाऱ्या वेव्हज 2025 मध्ये आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवण्यासाठी  ‘वेव्हज’ हे एक आघाडीचे व्यासपीठ म्हणून सज्ज आहे.

वेव्हेक्स 2025 - हा उपक्रम एक मैलाचा दगड ठरणारा असून यामाध्यमातून मीडिया-टेक स्टार्टअप्स त्यांच्या नवकल्पना आघाडीच्या उद्योग धुरिणांसमोर आणि सेलिब्रिटी एंजल गुंतवणूकदारांसमोर सादर करतील, ज्यामुळे  भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन परिसंस्थेच्या भविष्याला नवीन दिशा मिळेल.

वेव्हज बाजार: चित्रपट, गेमिंग, संगीत, जाहिरात आणि एक्सआर, निर्माते, गुंतवणूकदार आणि इतर व्यवसायांना जोडणारी एक अद्वितीय जागतिक बाजारपेठ. यातूनच उद्योग व्यावसायिकांना  उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडण्याच्या संधी देखील देते.

मास्टरक्लासेस आणि परस्परसंवादी सत्रे - उद्योगातील दिग्गज आणि जागतिक नेत्यांकडून शिकण्याची, माध्यम, मनोरंजन आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याबद्दल अंतर्दृष्टी मिळविण्याची एक दुर्मिळ संधी.

या आमच्याबरोबर या लाटांवर स्वार व्हा, जर तुम्ही अभ्यागत असाल तर येथे नोंदणी करा; आणि जर विद्यार्थी असाल तर येथे नोंदणी करा

पीआयबीच्या टीम वेव्हज कडून येणाऱ्या नवीनतम घोषणांसह अपडेट राहा.

तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का ? येथे त्यांची उत्तरे मिळावा.

* * *

 

भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 लाखांहून अधिक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी (BLO) प्रशिक्षण सुरू

 भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 लाखांहून अधिक मतदान केंद्रस्तरीय

अधिकाऱ्यांसाठी (BLO) प्रशिक्षण सुरू

* बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची पहिली तुकडी

   IIIDEM मध्ये दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी

* क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी सातत्यपूर्ण, व्यावहारिक आणि

    परिस्थितीनुसार आधारित प्रशिक्षण

* देशभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी प्रशिक्षित मतदान

   केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर मास्टर ट्रेनर म्हणून नियुक्त करणार.

 

मुंबई, दि. 26 : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व निवडणूक आयुक्त डॉ. विवेक जोशी यांनी नवी दिल्ली येथील भारतीय आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन संस्था (IIIDEM) येथे प्रथमच होणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे राज्य सरकारी कर्मचारी असतात, ज्यांची नियुक्ती मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) द्वारे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (DEO) मंजुरीनंतर केली जाते. मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्यात मतदार नोंदणी अधिकारी आणि मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राज्य सरकारांनी मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून SDM स्तरावरील किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि मतदान केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यावर विचार करावा, असे सांगितले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी असेही सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 326 आणि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 च्या कलम 20 नुसार, 18 वर्षे पूर्ण झालेले आणि संबंधित मतदान केंद्राच्या क्षेत्राचे सामान्य रहिवासी असतील असे भारतीय नागरिक हे मतदार होऊ शकतात.

तसेच, मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारयाद्यांचे अद्यतन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन करण्याच्या सूचना आहेत.

याशिवाय, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या विरोधात कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देत, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना घरोघरी जाऊन मतदारांशी संवाद साधताना सौजन्यशील आणि सभ्य वर्तन ठेवण्यास सांगितले.

येत्या काही वर्षांत अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे दर 10 मतदान केंद्रांसाठी एक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी या प्रमाणात एकूण 1 लाखाहून अधिक मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांना प्रशिक्षित केले जाईल. हे प्रशिक्षित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी 100 कोटी मतदार आणि आयोग यांच्यातील प्रथम व सर्वांत महत्त्वाचा दुवा आहेत. विधानसभा मतदारसंघस्तरावरील मास्टर प्रशिक्षक (ALMT) यांचा गट तयार करून ते देशभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांचे नेटवर्क मजबूत करतील.

हा क्षमता बांधणीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने सुरु राहील. प्रथम टप्प्यात निवडणूक होणाऱ्या राज्यांवर भर दिला जाईल. सध्या बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथील 109 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तसेच बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू येथील 24 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 13 जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे या दोन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत.

या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदार नोंदणी नियम 1960 आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगणे आणि मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन करणे हा आहे. तसेच, या प्रशिक्षणामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यासाठी उपयुक्त आयटी प्रणालींची माहिती दिली जाईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, भारतीय निवडणूक आयोग नेहमीच भारताच्या 100 कोटी मतदारांसोबत राहील, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

 आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी "आपले सरकार सेवा केंद्र" सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने  आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या - २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार  पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी - २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी - २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात - २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत - ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

 सेवा शुल्क सुधारित दर - ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर - १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर - ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर - ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी  महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

000

मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

 मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून 

मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

- पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून  शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळ उभारणीसाठी कार्यवाही करावी

 सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळ 

उभारणीसाठी कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा

•          नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

•          प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 13 आरोग्य सेवा उपलब्ध कराव्यात.

 

            मुंबई, दि.26 : राज्यातील नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना व आरोग्य सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करुन आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक दर्जाच्या उभाराव्यात असे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अंतर्गत कामकाजात अधिक समन्वयावर भर द्यावा. ज्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या असतील तिथे सुधारणा कराव्यात. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतच जास्तीत जास्त उपचार मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर 13 आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध कराव्यात. नागरिकांना आरोग्य सेवा सहज आणि परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी  राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. यंत्रणांनी सर्व अभ्यास करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेश माहिती तत्काळ सादर करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविणे, आरोग्य विभागात नवीन सुविधा सुरू करणे. जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करणे. ग्रामीण भागात आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उभारण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.फडणवीस यांनी दिले.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, औषध पुरवठा व उपकरण व्यवस्थापन सुधारणा, आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आयुष्मान भारत व राज्य सरकारच्या विमा योजनांतर्गत सरकारी व खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढवणे. उपचारांचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपाय यावर भर द्यावा लागेल. ग्रामीण व दुर्गम भागातील सुधारणांवर भर देवून आदिवासी व दुर्गम भागांत विशेष आरोग्य केंद्रे, मोबाईल हेल्थ युनिट्स आणि टेलीमेडिसिनचा विस्तार करावा. स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वय साधून आरोग्य सेवा पोहोचवाव्यात. खाजगी रुग्णालयांसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. नागरिकांसाठी आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती मोहीम राबवावी. आरोग्य विभागाच्या डेटा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह यांनी तामिळनाडू येथील आरोग्य यंत्रणेला भेट देवून आल्यानंतर तेथील अभ्यास दौरा अहवाल.राज्यातील आरोग्य विभागातील सुधारणांच्या संदर्भातील माहिती यांचे सादरीकरण केले.

यावेळी या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वैद्यकीय शिक्षण धीरज कुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे डॉ.सचिव निपुण विनायक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे आयुक्त अमेगोथु नायक हे उपस्थित होते.

0000

https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php ,राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन,pl share,and save

 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन

राज्य के सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करने की अपील

 

मुंबई, 27 मार्च: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद बंद कर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से, राज्य के सभी उपभोक्ता अपनी समस्याएं और शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज करें, ऐसी सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

 

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को "कंज़्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई" की सहायता से 21 अक्टूबर 2010 के सरकारी निर्णय के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार, 26 मार्च 2025 को जारी सरकारी निर्णय (क्रमांक संकिर्ण-2025/प्र.क्र.10/ग्रासं-2) के अनुसार, 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को बंद कर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलय कर दिया जाएगा।

 

सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें "राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन" पर दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है।

 

शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग करें:

ई-मेल आईडी: nch-ca@gov.in

टोल-फ्री नंबर: 1800 11 4000 या 1915 (सभी कार्यदिवसों पर सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, सार्वजनिक अवकाश छोड़कर)

ऑनलाइन पोर्टल: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php

SMS/WhatsApp: 8800001915

मोबाइल ऐप्स: उपभोक्ता अपनी शिकायतें NCH APP या UMANG APP के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।

यह जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई है।

0000

State Consumer Helpline Merged into 'National Consumer Helpline'

All Consumers in the State Should Register Their Issues and Complaints from April 1, 2025

 

Mumbai, March 27: The State Consumer Helpline under the Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department will be discontinued on March 31, 2025, at noon and merged into the National Consumer Helpline. From April 1, 2025, all consumers in the state should register their issues and complaints with the National Consumer Helpline, as per an official announcement made by Desk Officer Isha Pawar through a press release.

 

The State Consumer Helpline was established with the assistance of the Consumer Guidance Society of India, Mumbai, following a government resolution on October 21, 2010. As per the directive from the Department of Consumer Affairs, Government of India, and the government resolution dated March 26, 2025 (Reference No. Sankirn-2025/Pr.Kr.10/Grasan-2), the State Consumer Helpline will be dissolved after noon on March 31, 2025, and merged into the National Consumer Helpline.

 

All consumers are requested to register their complaints through the National Consumer Helpline from April 1, 2025, using the following contact options:

 

Email ID: nch-ca@gov.in

 

Toll-Free Number: 1800 11 4000 or 1915 (Available from 8:00 AM to 8:00 PM on all working days, excluding public holidays)

 

Online Portal: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php

 

SMS/WhatsApp: 8800001915

 

Mobile Apps: Consumers can also register their complaints via NCH App or UMANG App.

 

This information has been officially conveyed through a press release.

0000