कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन अधिक माहितीसाठी, करदात्यांनी www.mahagst.gov.in या

 कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २७ : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना - २०२५ ची घोषणा केली आहे.

 

"जीएसटीपूर्व कर कायद्यांसाठी महाराष्ट्राच्या अभय योजना २०२५" अंतर्गत कर थकबाकी निकाली काढणारी हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्रातील पहिली सार्वजनिक उपक्रम ठरली आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटीडी) विभागासाठी एक मोठी प्रगती म्हणून, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांद्वारे देय) कायदा, २०२५ अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित कर थकबाकी यशस्वीरित्या निकाली काढणारी पहिली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) बनली आहे. या योजनेंतर्गत एचएएल ने २,४७०.९७ कोटी रुपयांची एकाच वेळी भरपाई केली. ९,७५२.५३ कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीची ही विक्रमी निवारण महाराष्ट्राच्या कर इतिहासातील एक मोठी एकत्रित वसुली ठरली आहे, जी राज्याच्या कर पालनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि दीर्घकाळाच्या वादांचे समाधान करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेला दृढ करते.

 

विवादाचा कालावधी आणि तडजोडीचे फायदे

या योजनेंतर्गत निकाली काढलेले कर विवाद ३५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते, काही प्रकरणे १९८६ पासूनची होती. ही तडजोड जीएसटीपूर्वीच्या विविध कर प्रणालींच्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वादांचे समाधान झाले, ज्यात बॉम्बे सेल्स टॅक्स (बीएसटी), सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) आणि महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (एमव्हीएटी) अधिनियमांचा समावेश आहे.

 

जीएसटीपूर्व कर कायद्यांतर्गत प्रलंबित कर देयक असलेल्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते (केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आणले आहे जिथे ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रलंबित कर थकबाकीच्या फक्त ३० टक्के आणि ०१ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७  या कालावधीतच्या थकबाकीवर ५० टक्के कराची भरपाई करावी लागेल आणि व्याज आणि दंडाची पूर्णपणे माफी मिळेल) आणि ३१ डिसेंबर २००२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचे दीर्घ थकबाकी निकाली काढू शकतात. अधिक माहितीसाठी, करदात्यांनी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा त्यांच्या जवळच्या एमजीएसटीडी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

राज्य ग्राहक हेल्पलाईन 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन' मध्ये विलीन राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडण्याच्या सूचना ,pl sjare and save

 राज्य ग्राहक हेल्पलाईन 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन' मध्ये विलीन

राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडण्याच्या सूचना

 

मुंबई, दि. २७ : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे 'राज्य ग्राहक हेल्पलाईन' हे ३१ मार्च २०२५ रोजी मध्यान्हानंतर बरखास्त करून 'राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन' मध्ये विलीन करण्यात येत आहे. या हेल्पलाइनकडे राज्यातील सर्व ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या समस्या व तक्रारी मांडाव्यात, अशी जाहीर सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकार दिली आहे.

 

राज्यात "कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई" या संस्थेच्या मदतीने "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ची  २१ ऑक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली होती. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार, २६ मार्च २०२५ रोजीच्या शासननिर्णय क्र. संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र१०/ग्रासं-२ अन्वये "राज्य ग्राहक हेल्पलाईन" ही ३१ मार्च २०२५ मध्यान्हानंतर पासून बरखास्त करुन "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" मध्ये विलिन करण्यात आली आहे. तरी, राज्यातील सर्व ग्राहकांस विनंती आहे की, १ एप्रिल, २०२५ पासून सर्व ग्राहकांनी आपल्या समस्या व तक्रारी "राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन" कडे मांडाव्यात.

 

याकरीता पुढील माध्यमांचा वापर करावा. ई-मेल आय डी: nch-ca@gov.in, टोल फ्री क्रमांकः १८००११४००० किंवा १९१५ (सार्वजनिक सुट्टया सोडुन इतर सर्व दिवशी -सकाळी ०८:०० ते रात्री ०८:००), https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php या वेब पोर्टलद्वारे, एसएमएस तसेच व्हाट्सअपद्वारे ८८००००१९१५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच NCH APP द्वारे, ग्राहक UMANG APP द्वारे आपल्या तक्रारींची नोंद करु शकतात, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे

 बॉबकार्डच्या महिला आर्थिक साक्षरता व सायबर सुरक्षा उपक्रमाचे

राज्यपालांकडून कौतुक

मुंबई, दि. २७ : महिलांमध्ये तसेच शालेय व महाविद्यालयीन मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता वाढावी यासाठी बॉबकार्डने हाती घेतलेले जनजागृती अभियान कौतुकास्पद असून या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण होईल असे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी  केले. 

राज्यपालांच्या हस्ते बॉबकार्डच्या 'स्त्री टेक प्रगती' अभियाना अंतर्गत 'शक्ती समृद्धी' व 'लक्ष्मी समृद्धी' या उपक्रमांचे उदघाटन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

या उपक्रमांतर्गत महिला बचत गट तसेच शालेय व महाविद्यालयातील मुलींमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.  बॉबकार्डच्या सीएसआर उपक्रमाच्या माध्यमातून आहान फाउंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. 

आज जगात सर्वाधिक आर्थिक डिजिटल देवाण घेवाण भारतात होत आहेत. अशावेळी डिजिटल यंत्रणा पूर्णपणे सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने सर्वच समाज घटकांमध्ये सायबर सुरक्षा व आर्थिक साक्षरता होणे गरजेचे आहे असे सांगून आदिवासी महिलांच्या उन्नतीसाठी आगामी काळात आपण राज्यातील अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

आज मुली सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असून विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारोहात १० पैकी सात पदके मुली जिंकत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. महिलांचे आर्थिक दृष्ट्या सक्षमीकरण होत असताना कुटुंब व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच बळकट राहणे आवश्यक आहे. महिला बचत गटांमामुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती होत असून विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विकास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे व त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास जाती सर्वांचा विकास झाला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी महिला व बालकल्याण विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी शासनाच्या महिला विषयक योजनांची माहिती दिली. 

राज्यपालांच्या हस्ते ठाणे जिल्ह्यातील निवडक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या डिजिटल लॅबसाठी संगणक वाटप करण्यात आले तसेच प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.

कार्यक्रमाला बॉबकार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र राय, आहान फाउंडेशनच्या विश्वस्त शिल्पा चांडोलकर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. राममूर्ती, बॉबकार्डचे सीएसआर प्रमुख रवी खन्ना यांसह विविध शाळांचे मुख्याध्यापक आणि बचत गटांचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश

 मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश

 

            मुंबई, दि. २७ : मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना यापुढे कोणत्याही कामाकरिता प्रवेश हवा असल्यास त्यांना ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालयात प्रवेश  मिळणार आहे.

 

            अभ्यांगतांना मंत्रालयाच्या ज्या विभागात कामानिमित्त प्रवेश आवश्यक आहे. केवळ त्यांना दिलेल्या वेळेत आणि अनुज्ञेय असलेल्या मजल्यावरच प्रवेश करावा. अनधिकृत मजल्यावर प्रवेश केल्यास अभ्यागत कारवाईस पात्र राहतील. अभ्यागतांनी संबंधित विभागातील आपले काम पूर्ण झाल्यावर विहीत वेळेत मंत्रालयातून बाहेर पडावे. ज्येष्ठ नागरीक व दिव्यांग अभ्यागतांना रांगेत उभे राहण्यामुळे होणारा त्रास विचारात घेता त्यांना दुपारी १२ वाजता प्रवेश देण्यात येईल. तर दुपारी १२ नंतर ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांचेसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील. तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांनी तत्संबंधीचे वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेश देण्यात येईल. अशा प्रवेशासाठी त्यांना डिजीप्रवेश या ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळविता येईल. अभ्यागतांनी मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आदी शासन मान्य ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशिक्षीत तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या अभ्यांताकरीता गार्डन गेट येथे ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश नोंदणीकरीता तसेच मदतीकरीता एक खिडकी उपलब्ध असणार आहे.

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे आपली नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालयाबाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशाकरिता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. हे आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षाविषयक तपासणी करून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येईल. अभ्यागतांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र परिधान करणे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

 

अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲप हे मोबाईल ॲप ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.

0000

अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई प्रलंबित कर देयक असलेल्या सा,कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनर्वजनिक

 अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत

एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई

प्रलंबित कर देयक असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांना (पीएसयू)

कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २७ : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना - २०२५ ची घोषणा केली आहे.

 

"जीएसटीपूर्व कर कायद्यांसाठी महाराष्ट्राच्या अभय योजना २०२५" अंतर्गत कर थकबाकी निकाली काढणारी हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्रातील पहिली सार्वजनिक उपक्रम ठरली आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटीडी) विभागासाठी एक मोठी प्रगती म्हणून, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांद्वारे देय) कायदा, २०२५ अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित कर थकबाकी यशस्वीरित्या निकाली काढणारी पहिली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) बनली आहे. या योजनेंतर्गत एचएएल ने २,४७०.९७ कोटी रुपयांची एकाच वेळी भरपाई केली. ९,७५२.५३ कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीची ही विक्रमी निवारण महाराष्ट्राच्या कर इतिहासातील एक मोठी एकत्रित वसुली ठरली आहे, जी राज्याच्या कर पालनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि दीर्घकाळाच्या वादांचे समाधान करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेला दृढ करते.

 

विवादाचा कालावधी आणि तडजोडीचे फायदे

या योजनेंतर्गत निकाली काढलेले कर विवाद ३५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते, काही प्रकरणे १९८६ पासूनची होती. ही तडजोड जीएसटीपूर्वीच्या विविध कर प्रणालींच्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वादांचे समाधान झाले, ज्यात बॉम्बे सेल्स टॅक्स (बीएसटी), सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) आणि महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (एमव्हीएटी) अधिनियमांचा समावेश आहे.

 

जीएसटीपूर्व कर कायद्यांतर्गत प्रलंबित कर देयक असलेल्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते (केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आणले आहे जिथे ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रलंबित कर थकबाकीच्या फक्त ३० टक्के आणि ०१ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७  या कालावधीतच्या थकबाकीवर ५० टक्के कराची भरपाई करावी लागेल आणि व्याज आणि दंडाची पूर्णपणे माफी मिळेल) आणि ३१ डिसेंबर २००२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचे दीर्घ थकबाकी निकाली काढू शकतात. अधिक माहितीसाठी, करदात्यांनी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा त्यांच्या जवळच्या एमजीएसटीडी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

जिंदाल स्टेनलेस महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटींची गुंतवणूक करणार

 जिंदाल स्टेनलेस महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटींची गुंतवणूक करणार

उद्योजक रतन जिंदाल यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव

 

मुंबई, दि. २७ :- जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड महाराष्ट्रात ४२ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प उभा करणार आहे. यातून सुमारे साडे पंधरा हजार रोजगार संधी उपलब्ध होणार असल्याने, या प्रकल्पाचे महाराष्ट्रात स्वागत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेडचे अध्यक्ष रतन जिंदाल यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची ‘सागर’ या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत श्री. जिंदाल यांनी या प्रकल्पाच्या उभारणीचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता वार्षिक चार दशलक्ष टन इतकी असणार आहे.

 

या उद्योग समुहाने आणि श्री. जिंदाल यांनी महाराष्ट्राच्या क्षमतेवर दाखविलेला विश्वास महत्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकरिता सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या भेटी दरम्यान झालेल्या चर्चेत नमूद केले.

 

याप्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन, जिंदाल समुहाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

 

मंत्रालय में ‘डिजीप्रवेश’ ऑनलाइन ऐप द्वारा एंट्री मिलेगी,वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा

 मंत्रालय में ‘डिजीप्रवेश’ ऑनलाइन ऐप द्वारा एंट्री मिलेगी

मुंबई, 27 मार्च: मंत्रालय सुरक्षा परियोजना के तहत पहले चरण में चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) आधारित प्रवेश प्रणाली लागू की गई थी। अब दूसरे चरण में 'विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम' (VMS) विकसित किया गया है। मंत्रालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों को प्रवेश के लिए ‘डिजीप्रवेश’ ऑनलाइन ऐप आधारित प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

आगंतुकों को केवल मंजूर किए गए समय और निर्धारित मंजिल (फ्लोर) पर ही प्रवेश मिलेगा। अनधिकृत मंजिलों पर प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी। आगंतुकों को अपने काम के बाद निर्धारित समय के भीतर मंत्रालय से बाहर निकलना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को मंत्रालय में प्रवेश के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें दोपहर 12 बजे प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद उनके लिए अलग कतार (लाइन) की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उन्हें वैध प्रमाण पत्र साथ रखना आवश्यक होगा।

सामान्य आगंतुकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

सभी सामान्य आगंतुकों को दोपहर 2 बजे के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए डिजीप्रवेश ऐप का उपयोग करके प्रवेश पास प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रवेश के लिए आगंतुकों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकते या अनपढ़ हैं, उनके लिए गार्डन गेट पर एक सहायता केंद्र और ऑनलाइन पंजीकरण काउंटर उपलब्ध रहेगा, जहां वे अपनी एंट्री रजिस्टर करवा सकते हैं।

डिजीप्रवेश ऐप के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया

डिजीप्रवेश ऐप को Google Play Store (Android) या Apple Store (iOS) से मुफ्त डाउनलोड करें।

ऐप इंस्टॉल करने के बाद, पहली बार केवल एक बार पंजीकरण करना होगा।

आधार कार्ड आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (फेस रिकॉग्निशन) के माध्यम से पंजीकरण पूरा होगा।

पंजीकरण पूरा होने के बाद, जिस विभाग में कार्य है, उसके लिए स्लॉट बुक करें।

पंजीकरण के बाद QR कोड मिलेगा, जिसे मंत्रालय के प्रवेश काउंटर पर स्कैन करना होगा।

इसके बाद RFID कार्ड जारी किया जाएगा, जो प्रवेश के लिए आवश्यक होगा।

सुरक्षा जांच के बाद ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा।

मंत्रालय से बाहर निकलते समय RFID कार्ड सुरक्षा कर्मियों को लौटाना अनिवार्य होगा।

यह पूरी प्रक्रिया तीन मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी और लंबी कतार में खड़े हुए बिना प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।

0000